प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न गत भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यो आदेश रद्द गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।

गृहले दिएको भ्याकेट निवेदनको मागबमोजिम सर्वोच्चले प्रहरीको सेवासम्बन्धी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकारीहरूले रिट दायर गरेका थिए।