हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऎन २०५९ को संशोधन विधेयक’माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘सरकार भ्रष्टाचार जोगाउन लागेको, ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड छिपाउन लागिपरेको भाष्य समाजमा बनाउन खोजिँदैछ। यस्तो बेला कानुन बनाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ’, उनले भने। पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने निर्णय भए आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी केसीले दिए।
‘भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कुरा भद्दा मजाक हो। कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति दिने नियत नै गलत छ,’ केसीले भने, ‘सबै कालखण्डको भ्रष्टाचार हेर्नुपर्छ। कुनै हालतमा पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्न सकिन्न।’
भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा हदम्याद राखे विद्रोह जन्मिने उनको चेतावनी छ। ‘भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानमा समयसीमा राखे असन्तुष्टि मात्रै होइन विद्रोह जन्मिन्छ’, केसीले भने।
केसी भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकका संशोधनकर्ता हुन्। समितिले लिएको निर्णयमा उनको निर्णय लागू हुँदैन। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल हुँदा भने उनले असन्तुष्टि र नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्छन्।
कांग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्र केसीले पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नसकिने बताए। बरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नियुक्तिमा समस्या रहेको महसुस हुन थालेको उनको भनाइ छ। केसीले भने, ‘त्यहाँ (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा) पूर्व0न्यायाधीशलाई मात्रै लैजाऊँ। यो व्यवस्थाका लागि पहल गरौँ।”
निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूलाई अख्तियारमा लैजादा समस्या भएको भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अख्तियारको पदाधिकारी बनाउँदा भ्रष्टाचार निवारणको काम प्रभावकारी हुन सकेन’, उनले भने। यस्तो समस्या हटाउन र भ्रष्टाचारको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीशलाई अख्तियारमा लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ।
