हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– अर्थमन्त्रालयले सय दिनको कार्यक्रममा उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय समावेश गरेकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ। महासंघले यसअघिदेखि नै आर्थिक सुधारका लागि समन्वय गर्न उच्चस्तरीय आयोगको माग राख्दै आइरहेको थियो।
अर्थतन्त्र सम्वद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सिमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले
महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको थियो।
‘महासंघको प्रस्तावबमोजिम आयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु,’ महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले भने।
यसलाई अर्थमन्त्रालयले सय दिनको प्राथमिकतामा समावेश गरेकोमा महासंघले उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल एवं अर्थमन्त्रालयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मितव्ययी रुपमा आयोग संचालनको ढाँचा पनि प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयहरूलाई एक महिनाभित्र प्रतिफल देखाउन निर्देशन दिएसँगै अर्थमन्त्रालयले एक सय दिनको कार्ययोजना तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो।
३० वटा कार्यक्रम अघि सारिएको कार्ययोजनामा समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार पार्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न द्रुत गस्ती टोली परिचालन गर्ने, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति–०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावली–०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधिसम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी गर्ने लगायतका कार्य समावेश छन्।
