हिमाल प्रेस 
गएको जेठ १५ गते सामाजिक सञ्जालहरूको सरसर्ती सर्भे गर्ने हो भने जनताको धेरै असन्तुष्टि पोखिएको भेटिन्छ। प्रश्न एउटै छ- गणतन्त्रले के दियो?
जनताको यो प्रश्नमा जनताकै जवाफ खोजी पसे अनेकन व्यथा र वास्तविकताको बेलिविस्तार छ त्यहाँ। मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि नेताहरूले खाना, छाना र नाना सुनिश्चित हुने बताएको भए पनि जनतासम्म यो आश्वासन अनुसारको ‘डेलिभरी’ नपुगेको त देखिएकै छ।
यसैमा नागरिकको निष्कर्ष छ, ‘गणतन्त्र जनताको घरदैलोसम्म आएन, जनताले कुनै सेवा र सुविस्ता पाएनन्। सरकार लगभग बर्सेनि फेरिन्छ। गणतन्त्रको फल जनतासम्म जस्ताको त्यस्तै पुग्नै सकेन, पुर्याउनै सकिएको छैन। यसकारण जनतालाई आएन गणतन्त्र।’
अहिले मात्र होइन, बर्सेनि आउने गणतन्त्र दिवसमा जनताले गर्ने प्रश्न यही हो। हुन त जनताले गर्ने यो प्रश्न जस्तै मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले कतै केही नदिएको भने होइन। विकास निर्माणको शिलान्यास भइरहेकै छ, जनताले पाउनुपर्ने सेवाका लागि आधारशीलाहरू बनिरहेका छन्। तर पनि देशबाट विरोजगारीको सूचक नघट्दा विमानस्थलबाट बाहिरिने नागरिकको लाम झन् बढेको, महँगी र भ्रष्टाचार बढेको र देशभित्रै प्रशस्त रोजगारी लगायतका सम्भावनाहरूको कमीका कारण युवा वर्ग निरास हुँदै जाँदा गणतन्त्रले नागरिकलाई के दियो भन्ने प्रश्न प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको हो। यसकारण जनतामा निराशा पैदा भएको छ, यसलाई बढ्न दिनु हुँदैन।
यतिखेर मुलुकको शासन सत्ता फेरिएको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले सत्ता साझेदारी गर्ने गरी अघि बढेका छन्। नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै नेपाली राजनीतिको तापक्रम पनि बढेको छ।
सहमतिअनुरूप एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्नुहुने सहमति भएको छ। सोहीबमोजिम नै आइतबार केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ भने उहाँको सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सक्रिय रुपमा सहभागी छ।
माथि भनिएझैँ नेपाली नागरिकका आशा अपेक्षाहरू पूरा नहुँदा उनीहरूमा निराशाको थुप्रो थपिँदैछ। बेरोजगारीको अवस्था त्यस्तै रहेकाले विदेसिने युवाको लर्को झन्भन्द झन् लामो देखिँदैछ। एकपछि अर्को गरी सरकार र यसका लागि आवश्यक समीकरणहरूमा फेरबदल आइरहेकै छ।
उता प्रदेश सरकारका क्रियाकलाप तथा अस्थिरताका कारण पनि जनतामा किन चाहियो यो खर्चिलो संघीयता भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो छैन, बल्लतल्ल चलेको अवस्थामा छ। कोरोना महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण विगतका केही वर्ष यतादेखि यहाँ पनि सङ्कट बढेकै छ। उद्यमी व्यवसायीका सटर बन्द भइरहेका समाचार आइरहेकै छन्। सरकारले दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’ जनतासम्म पुग्न सकेको छैन। यस्तो बेलामा नयाँ सरकार बनिरहेकाले नेपाली जनताले यसप्रति ठूलो आशा अपेक्षा राखेका छन्, जुन अस्वाभाविक होइन। देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासका साथै जनजीविकाका धेरै सवालमा यो नयाँ सरकारका लागि सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ।
संविधान संशोधन
मिडियामा आएझैँ दुई ठूला दलको सत्ता समीकरणको एउटा एजेण्डा संविधान संशोधन पनि देखिएको छ। यो संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा समयसमयमा मुद्दाहरू नउठेका भने होइनन्। संविधान संशोधनको अर्थ अहिले नेपाली नागरिकले यो संविधानबाट जेजति अधिकार पाएका छन्, त्यसमाथि अरु थप्ने हो। भएको अधिकारलाई अझ बलियो बनाउने हो, जनताले पाएका अधिकारको कटौती होइन। बलियो अर्थात् वैधानिक अङ्क गणीत हुँदा संविधान संशोधन त हुन्छ तर त्यति नै बलियो राज्य संयन्त्रको स्वरुप आमनागरिकको भावना र आकाङ्क्षा बिना भने असम्भव छ। त्यसैले सबैको सहयोग र समर्थनबाट संविधान संशोधन हुनुपर्दछ र त्यो नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि हुनुपर्दछ।
स्थिरताका लागि अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै संशोधन आवश्यक छ। अहिले देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको मूल जड मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो भन्नेमा नेपालका सबै दलले लगभग आत्मसात् गरिसकेका पनि छन्। तर पनि अहिले संविधानमा रहेको व्यवस्थाबाट भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित होला भनेर पनि अबको संशोधनमा सोच्न छुटाउनु हुँदैन।
यसकारण संविधान संशोधनको प्रक्रियाको थालनी गर्नुअघि अहिलेको संविधानले दिएका जनताका अधिकारहरूलाई थप बलियो बनाउने र अरु आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनुपर्दछ। निर्वाचन प्रणाली त फेर्ने तर अहिले संसद्मा महिला, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक आदिको जे जति प्रतिनिधित्व छ त्यसलाई कटौती गर्ने भनेको होइन। अहिलेको निर्वाचन पद्धति महँगो पनि भएको छ। निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन भनेको यसमा पनि परिवर्तन हो। त्यसैले प्रणालीमा संशोधन गर्ने र चुस्त दुरुस्त बनाउने गर्नुपर्दछ।
अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट हुने चुनावबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको धेरैले अनुभव गरिसके। यसबाट संसद्मा धेरै पार्टीको प्रतिनधित्व त हुन्छ तर यसैका कारण सरकार निर्माण अस्थिरताको कारक बन्दछ। यो वा त्यो दलका कारण सरकार ढल्यो या बन्यो भन्ने अवस्था बनेको छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै धेरै सिटहरू चुनिनेगरी निर्वाचन प्रणाली बनाउनसके यसबाट आफ्ना मतदाताहरूप्रति जनप्रतिनिधि पनि जवाफदेही हुनेछ। यसले सो जनप्रतिधिनिले निर्वाचनका बेला गरेका बाचाअनुसार काम गर्न पनि सहज हुनेछ।
ऊ आफ्ना मतदाताहरूप्रति पूर्णतः जवाफदेही हुनेछ। यसबाट कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसले नै देशमा सरकारको स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दछ। त्यसैले अहिले संविधानमा भएको सबैको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई यो निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुनिश्चित व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसबमोजिम नै संविधान संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
सुशासन र समावेशी आर्थिक विकास
अहिले मुलुकमा सुशासनका साथै समावेशी आर्थिक विकास आवश्यक छ। सरकारकासामु यो पनि अर्को एक अपेक्षा हो। समावेशी आर्थिक विकासको अर्थ समानुपातिक नभएर समतामूलक वितरणमा आधारित विकास मोडल हो। जस्तो कि तेस्रो विश्वका कतिपय देशहरूले पिछडिएको समुदायका एकाध व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गरेर समानुपातिक अर्थात् सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायका नागरिकको सहभागिता देखाउने गर्दछन्। कुनै एक पिछडिएको समुदायका नागरिकलाई राजदूत या राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य बनाएर त्यसलाई मोडलका रुपमा देखाउने गर्दछन्। यसरी समानुपातिक कोटामा गरिने नियुक्ति समावेशिताको मूल्यमान्यता होइन। त्यसैले समावेशी आर्थिक विकास भनेको यस्ता एकाध व्यक्ति या समुदाय नभएर राज्यका अवसर सबैलाई समतामूलक वितरण र त्यसको विकास मात्र हो।
भारतमा हामीकहाँ जस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली या प्रतिनिधित्व छैन। तर पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारा त्यो भन्दा बढी वैज्ञानिक देखिन्छ। उनले सबको विकासको सोचअनुसार विकासका कार्यक्रम पनि त्यसै अनुसार परिलक्षित गर्ने प्रणालीको विकास गरेका छन्।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बल्लतल्ला तङ्ग्रिएको अवस्थामा छ। देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमै त होइन, सहज अवस्थामा पनि छैन। कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण विगतका केही वर्षयता निकै सङ्कटपूर्ण रुपमा गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किने तयारीमा देखिएको मात्र छ। अवस्था तरल रहेकाले कुनै बेला परिस्थिति गम्भीर पनि बन्न सक्छ। त्यसैले अहिले नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू सरकार, राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र लगायत सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ। ओली सरकारसँग पनि अर्थतन्त्रले सङ्कटमोचनको रोडम्यापको अपेक्षा गर्छ नै। सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारहरूको सहभागितामा विचार विमर्श नगर्ने हो भने सङ्कटको डिलतिरै अड्किएको अर्थतन्त्रलाई प्राण दिन गाह्रो पनि पर्न सक्छ।
संघीयता र प्रदेश सरकार
अहिले नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने औजारका रुपमा प्रदेश सरकारहरू प्रयोग भइरहेको अवस्था देखिँदैछ। कहिले कुन त कहिले कुन गरी महिनैपिच्छे जस्तो प्रदेश सरकार बनेका, ढलेका तथा सरकार ढाल्न गरिएका हर्कतहरू राजधानीका अखबारका मुख्य समाचार बनिरहेका हुन्छन्। अनि ती समाचारहरूप्रति कुनै पनि नागरिकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन। यो अवस्था र परिस्थिति देख्दा लाग्छ देशमा संघीय शासन व्यवस्थाको उपादेयतालाई समाप्त पार्ने अन्तिम किस्ता यिनै प्रदेश सरकारहरू नै बन्न जाँदैछन्।
त्यस्तो अवस्था नआओस्। यस प्रकारको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेगरी भइरहेका कार्यलाई रोक्न सरकारले संविधान संशोधनमार्फत नै केही व्यवस्था गर्नु जरुरी छ जसले प्रदेश सरकारहरूलाई पनि स्थायित्व दिन सकोस्। यसको समाधान टाउकामा जुम्रा पर्यो भनेर टाउको नै काटेजस्तो व्यवस्थालाई बदनाम गर्यो भनेर मुलुकको प्रादेशिक संरचनाको विकल्प खोज्ने नभएर यसैमा सुधार हो। यसैलाई जनताको घरआँगनको सरकारका रुपमा विकास गर्नु नै यसको विकल्प हो।
अहिले नागरिकले प्रदेश संरचना काम छैन भन्न थालिसकेका छन्। नेपाल जस्तो सानो देशमा यी कैयौँ सरकार नेपालका लागि आर्थिक बोझ भएको तर्क जनताले दिइरहेका छन्। त्यतातर्फ जाँदा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ। बरु प्रादेशिक संरचनालाई कामयवी बनाउने र त्यसबाट जनताको आफ्नै सरकारको भाव दिलाउनेगरी छरितो, मितव्ययी र चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ। बृहत् सोच, खोज र अनुभवबाट संविधान संशोधन गरेर यो काम गर्नुपर्ने अपेक्षा पनि यो सरकारसँग जनताले गरेका छन्।
