काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साउन दोस्रो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्ने अर्थ क्षेत्रका लागि प्रतीक्षाको विषय समेत हो।
सरकार परिवर्तन भएपछि मौद्रिक नीति पनि परिवर्तन हुने अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको अनुमान छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दुई साता अघिसम्म आगामी वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्ने, हाल अर्थ व्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने र अर्थतन्त्रमाथि भइरहेका आक्रमण नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइने तयारी भइरहेको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका थिए।
तर एक सातायता गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने र विगतको तुलनामा केही लचक भएर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बताउन थालेका छन्।
गभर्नर अधिकारीले दुई साताअघि राजधानीमा भएको एक अर्थसम्बन्धी कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई कडाइ गर्ने गरी मौद्रिक ल्याउने संकेत गरेका थिए। तर त्यसको दुई सातापछि राजधानीमै भएको मौद्रिक नीति पूर्वछलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधान गर्न सहजीकरणको बाटो खोज्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बनाउन थालेका हुन्।
सरकार परिवर्तन हुने भएपछि मौद्रिक नीतिका केही योजना पनि फेरिएर आउने संकेत अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्व फेरिएसँग अब बन्ने अर्थमन्त्रीको सल्लाह र योजना पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने घुमाउरो पारामा सार्वजनिक कार्यक्रममै बोल्न थालेका छन्। यस्तै कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरणमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा एमालेले पाउने पक्का छ। जसकारण गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाउन सक्ने अर्थविज्ञहरूको अनुमान छ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले ‘मौद्रिक नीति पूर्वछलफल कार्यक्रम’मा मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा रहेको र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित भएर मौद्रिक सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिँदै आएका छन्।
यही साता राजधानीमा भएको अर्को कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रसँग जोडिएर हाल देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए। उनले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने गरी आउँछ, जसमा विगतको मौद्रिक नीतिभन्दा यसपटक सहज हुने समेत बताए। ‘विगतमा जस्तै आगामी वर्षको मौद्रिक नीति पनि अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान उच्च रहने गरी तय हुन्छ। बैंकका हकमा केही नयाँ प्रावधान समेत थपिन्छन्,’ उनले भने। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारमा काम गर्न सहज हुने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था भएको उनी बताउँछन्।
यस्तै अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीको स्रोतलाई उत्पादनमा लैजाने र अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा उपयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय भएको बताएका छन्। यसका लागि अब बन्ने नयाँ सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भनेर पर्खिनुपरेको उनको भनाइ थियो।
‘मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने जति लचकता सबै अपनाउँछ। मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा, आकांक्षा र रुचि धेरै छन्। मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र रहेर सबै समस्या केन्द्रीत योजना ल्याउने’ बताउँदै उनले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य समग्र आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने केन्द्रित मौद्रिक नीति ल्याइने बताए।
हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको ऋणीलाई ‘ऋणको पासो’मा पर्नबाट पनि राष्ट्र बैंकले रोक्नुपर्ने र आम्दानीले किन मासिक सावाँब्याज (ईएमआई) तिर्न सकेका छैनन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको उनको भनाइ छ। उनले थपे, ‘पछिल्लो समय निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भए पनि होटल पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको वृद्धिदर उत्साहजनक छ। त्यही भएर निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रलाई कर्जा प्रणालीमा लैजानुपर्ने अवस्था छ।’
दुई साताअघि मात्र गभर्नर अधिकारीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रका व्यवसायी बढी विलासी हुँदा यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको आरोप लगाएका थिए।
बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) उच्च भएपछि कर्जाको ब्याजदर लगातार ओरालो लागेको छ। तरलता उच्च भए पनि कर्जाको माग सुस्ताएपछि ब्याजदर घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था बाध्य भए पनि लगानीको आकर्षण नहुनुमा बैंक व्यवस्थापनका कमजोरीसँगै ठूलो गल्ती भएको समेत औंल्याउँदै आएका गभर्नरले सरकार परिवर्तन भएपछि बैंक तथा वित्तीय प्रणालीका हकमा सहज नीति लिने आशय देखाएका छन्।
सरकार परिवर्तन भएपछि कतिपय मुद्दामा निजी क्षेत्र हाबी हुँदा नीतिगत विषयमा कर्मचारीको केही नलाग्ने राष्ट्र बैंककै एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। उनका अनुसार सरकार परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायीले नीति र नीति निर्माणमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्छन्। कतिपय राम्रा योजना पनि राजनीतिक दबाबका कारण कार्यक्रमबाट हटाउनुपर्ने बाध्यता हुने उनको दाबी छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भटट् सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ योजना र बजारमा अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने हो भनेर नीतिगत छलफल हुने बताउँछन्। उनका अनुसार सरकार परिवर्तन हुँदा राष्ट्रले बनाउन मौद्रिक नीतिमा फरक हुँदैन। तर सत्तामा सहभागी दलहरूले भने केही आर्थिक सुधारका योजना भने नीतिगत रूपमै ल्याउने उनले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लगानी, सहुलियत र आर्थिक प्रतिबद्धता जस्ता अनेक विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्।
उनका अनुसार नीति वित्तीय संस्थाको आवश्यकता र प्रवर्द्धनतर्फ भन्दा असीमित व्यवस्थाको दिशातर्फ अर्थतन्त्र गइरहेको छ। यसलाई अर्थतन्त्रको दिशातर्फ फर्काउने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनले बताए।
विगत तीन वर्षयता वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त र सहकारी संस्थामा आर्थिक तरलता उच्च छ। दुई वर्षयता कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पैसा बैंकमा थुप्रिने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। मौद्रिक नीति वित्तीय बजारको आँखा भएकोले यस्ता क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
केन्द्रीय बैंकले हरेक आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दछ। त्यसपछि निजी क्षेत्रले योजना सार्वजनिक गर्छन्। जसका कारण पनि मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र चलायमान, सेयर, सवारी साधन, घरजग्गा, सुन र विलाशी सामान आयात जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रका पनि योजना बन्ने गरेका छन्।
यस्तै मौद्रिक नीतिले उच्च विप्रेषण दर, वैदेशिक सहयोग, शोधनान्तर बचत, समयमा बजेट प्रस्तुत, पुँजीगत खर्चमा भएको सुधारले क्षेत्रमा भएको अस्वभाविक लगानी नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा पनि काम गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
