गाँजाको विरुवा
काठमाडौँ- अमेरिका र युरोपका पाँचतारे होटल, रेस्टुरेन्टका मेनुमा नेपाली नामका दर्जनौँ गाँजाजन्य उत्पादन व्यापार भइरहे पनि नेपालमा पनि गाँजाखेतीलाई अवैध मानिँदै आएको छ। ती देशले नेपाली गाँजाका नामबाट व्यापार गरिरहेको गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार शिव बुटी, सुपर नेपाल, नेपाल क्रिम, नेपाल बल्स, गाँजा कफी, कर्मा कोस्ट र अन्नपूर्ण क्यानाबिजका नाममा अमेरिका र युरोपका पाँचतारे होटल र रेस्टुरेन्टमा गाँजा पाइन्छ। ‘नेपाल गाँजाको ब्रान्ड विश्व बजारमा प्रख्यात छ। नेपालले किन प्रतिबन्ध लगाएको हो? गाँजा राम्रो आय दिने खेती हो। यसबाट नेपालले वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढीको व्यापार गर्न सक्छ,’ उनले भने।
नेपालमा पाइने गाँजा विश्वभर चर्चित छ। नेपालले गाँजाखेतीलाई आफ्नो आयस्रोत बनाउन पछि परेको उनको भनाइ छ। सरकारले नेपालामा गाँजालाई ब्रान्डिङ गरेर यसको उपयोगिता, सम्भावना, दैनिक जनजीवनमा फाइदा, औषधिजन्य पदार्थका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने तामाङको सुझाव छ।
नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने चर्चा लोकतन्त्र आएपछि सुरु भएको हो। एक दशकयता गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा तीनै तहका सरकार छलफलमा जुटेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीनै तहका सरकारले गाँजाखेती सम्भावनाको विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरेका छन्। यद्यपि नेपालमा गाँजाखेती गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाधक हुने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।
सन् १९७६ मा नेपालले लागुपदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाएपछि गाँजाखेती र यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१ मा नेपाल सहभागी भएपछि सिंहदरबार वैद्यखानाले गाँजाको आयुर्वेदिक औषधि बनाउन बन्द गरेको थियो।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार नेपालले गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग बाधक हुन्छ। यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मलाल भुसालका अनुसार कानुन बनाएर गाँजाखेतीलाई वैधता दिनुपर्ने बताउँछन्। गाँजा अनुसन्धान कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका भुसालले गाँजाखेती सुरु गर्नुअघि नै आयुर्वेद वा अन्य औषधिजन्य उत्पादन केका लागि हो, आफ्नो बजार कुन हो प्रस्टसँग खुलाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सरकारले गरेको अध्ययनमा गाँजाखेतीका धेरै समस्या र फाइदा देखिएका छन्। ती सबै विषय समेटेर सरकार गाँजाखेतीका लागि विधेयक ल्याउने तयारीमा छ,’ उनले भने। गाँजाखेतीका लागि अध्ययनमा समेटिएका सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ। सम्बन्धित पक्षले अध्ययन गरे ऐन ल्याउने उनी बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग संस्थालाई गाँजाखेतीलाई आयुर्वेद वा अन्य औषधिजन्य उत्पादनका लागि प्रयोगमा ल्याएको जानकारी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
बजेटदेखि सदनसम्म दबाब
गाँजाखेतीलाई वैधानिक दिनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न पार्टीका सांसददेखि यस क्षेत्रका अभियन्ताहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज सडकदेखि सदनसम्म उठ्ने गरेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा गाँजाखेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले गाँजालाई औद्योगीकीकरणको सम्भाव्य अनुसन्धान गरी औषधि, डाँठ, पात र रेसाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बजेटमा घोषणा गरेअनुसार नै उनले गत वर्ष कात्तिक २० मा आफ्नै अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरेका थिए।
कार्यदललाई गाँजालाई औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ? गाँजाबाट औद्योगिकीकरणको सम्भाव्य के छ? गाँजाको डाँठ, पात र रेसाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न कार्यादेश दिएको थियो। कार्यदलले अनौपचारिक रूपमा गत माघमा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै नियम बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि आगामी वर्ष २०८१/२०८२ को बजेट भाषणमा गाँजालाई औषधिजन्य प्रयोजनका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन्। लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ६ मा नेपाल सरकारको विशेष अनुमति प्राप्त गरेर यस्तो खेती गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि नियमावलीको अभावमा गाँजाखेतीको वैधता छैन।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको गत साता बसेको बैठकले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र अध्ययन अनुसन्धानका लागि कानुनी रूपमा सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले कानुनी बाधा फुकाएर गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजाखेती र औषधिजन्य उपयोगको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि सरकारले एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए।
२०७८ सालमा नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद विरोध खतिवडाले गाँजाखेतीलाई खुला गर्ने सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए। त्यतिबेला उनीहरू दुवैको विधेयक संसद्मा प्रवेश भएन। अहिले पनि गाँजाखेती खुलाउन दुवै नेताले सार्वजनिक रूपमा माग गर्दै आएका छन्।
एमाले नेता तामाङ नेपालमा रोजगारीको माध्यम, औषधिजन्य प्रयोजन तथा देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न गाँजाखेती सहयाेगी हुने बताउँछन्। नेपालको हकमा गाँजा आयस्रोत बन्छ। गाँजाखेतीबाट वार्षिक अर्बौँ विदेशी पैसा भित्र्याउन सकिने उनको दाबी छ।
नेपालमा कानुनले व्यवस्था गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताले गाँजाखेतीलाई सहज रूपमा मान्यता नदिने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको बुझाइ छ। उनका अनुसार नियामक निकाय इन्टरनेसनल नारकोटिक कन्ट्रोल बोर्ड आईएनसीबीसँग गाँजा खेतीका लागि स्वीकृति लिनुपर्छ। यसका लागि नेपालले छलफल र प्रक्रिया अघि नबढाएको उनले बताए।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको कृषि उत्पादनसम्बन्धी एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गाँजा उत्पादन हुन्छ। देशका ७७ जिल्लामा गाँजाखेती हुन्छ। पहाडी जिल्लामा गाँजाखेती आफैँ हुने गरेको र त्यसको संरक्षण मात्र गर्नुपर्ने मन्त्रालयको अध्ययनमा उल्लेख छ।
