हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं- साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले उक्त निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न परमादेश माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
गत जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
‘वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति, विधवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने योग्यता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय परिचयपत्र देशभरका वडा र स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गरी राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागबाट वैधानिक तरिकाले अभिलेखिकरण निश्चित गरी, कानून, नियमावली बनाई कम्तिमा ६ महिना अगाडीदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रत्येक घरमा सूचना पुग्ने गरी स्थानीय तह वा सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट व्यवस्था मिलाएर मात्रै उपयुक्त निर्णय गर्न, ८० वर्ष पार गरेका दीर्घरोगका कारण परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न नेपाल सरकार विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ’, निवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागको जेठ ३० को सूचना कार्यन्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
यो अवधिमा सबैले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनबाट बञ्चित हुने अवस्था रहेको र उनीहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइने भन्ने भय सिर्जना गरेको निवेदकको जिकिर छ।
पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लामा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँमा लागू गर्ने निर्णय भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ। विभागले सूचना जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने जानकारी गराएको छ।
