हिमाल प्रेस 
विश्वप्रकाश शर्मा । फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद विश्वप्रकाश शर्माले बूढीगण्डकी परियोजनालाई चाँडै सम्पन्न गरेर ‘नेप्लिज फल्स’ बनाउन सकेमा करोडौँ पर्यटक आकर्षित हुन सक्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटबारे छलफलमा सहभागी शर्माले यस्तो अवधारणा अघि सारेका छन्। उनले भने, ‘बूढीगण्डकी परियोजनाका लागि म जीडीपी (सरकार, डायस्पोरा, निजी क्षेत्र) मोडेल प्रस्ताव गर्न चाहन्छु।’
उनले बूढीगण्डकीमा लगानी जुटाउनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल आवश्यक रहेको बताए। ‘नेपाल एउटा हैन, दुईवटा छ। एउटा मेची महाकालीसम्म फैलिएको छ, जोसँग भूगोल र भावना छ। अर्को नेपाल सिमानाभन्दा बाहिर छ। जोसँग नेपालको भूगोल छैन तर नेपाली भावना प्रचूर छ। समुन्नत नेपाल बनाउन यी दुईटा नेपाललाई गाँस्न जरुरी छ’, शर्माले भने।
उनले नेपालको समुन्नतिका लागि संसारका नेपाली एक हौँ भन्ने भावनात्मक लहर ल्याउन सकेमा परियोजना चाँडै सम्पन्न हुने बताए। ‘प्रत्येक महिना हाम्रा आफन्तले सय अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन्। त्यसमध्येको १० प्रतिशत रकम निश्चित हाइड्रोमा उनीहरूकै नाममा सेयर डाइभर्ट गरेर हामीले विश्वासमा लिएनौँ, प्रेरित गरेनौँ, अवसर दिएनौँ।’ बूढीगण्डकीलाई साँच्चै राष्ट्रिय गौरवको परियोजना बनाउन संसारभरका नेपालीलाई गाँस्न उनले प्रस्ताव गरे।
यसका लागि न्यूनतम हजार अमेरिकी डलरदेखि अधिकतम २५ हजार डलरसम्म संसारको जुन कुनाबाट पनि गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न सक्ने गरी विश्वसनीय बैंकिङ प्रणालीको ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ।
‘यसले म मेरो देश निर्माणमा संलग्न छु भन्ने जबरजस्त भावनाको विकास गराउँछ। राजनीतिक रूपमा भोटको मालिक मात्रै होइन, मेरो देशको नोटको मालिक पनि म बन्दैछु भनेर संसारभरका नेपालीलाई अनुभूति गराउँछ’, शर्माले भने।
यसबाट दुई नेपालबीचको दुरी क्रमशः घट्ने र राष्ट्रिय मनोबल बलियो हुने उनले बताए। साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाँदै गरेको पैसा ठूलो पुँजी निर्माणको दिशामा प्रवाह हुने उनको प्रस्ताव छ। ‘यो मोडलको सफलताले आगामी दशकमा थुप्रै परियोजनामा विश्वभरका नेपालीको लगानी बलियो ढंगले प्रोत्साहित हुनेछ’, शर्माले भने।
परियोजना सरकारबाटै निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षकजस्ता पेन्सनधारीसहित खुद्रे व्यापारी, श्रमिक र किसानलाई समेत समेट्ने नीति र कार्यनीति सरकारले बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनको छ। उनले भने, ‘बूढीगण्डकी हाइड्रो मात्रै होइन, सिँचाइ र पिउने पानीका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन भएको छैन। यसमा समानान्तर रूपमा काम गर्नुपर्छ।’
फेवातालभन्दा १५ गुना ठूलो ड्याम बन्दै गर्दा करोडौँ मानिस पर्यटनबाट लाभान्वित हुने उनको विश्वास छ। यसबारे पूर्वतयारी र अध्ययन नगरिएको शर्माले बताए। शर्माले अमेरिका र क्यानडाको बीचमा रहेको नायग्रा फल्सको उदाहरण दिँदै बूढीगण्डकीलाई नेप्लिज फल्स बनाउन सकिने बताए। उनले भने, ‘हामीले बूढीगण्डकीमा १२ सय मेगावाट बिजुलीसँगै सिँचाइ, पिउने पानी, माछापालन हुँदै दक्षिण एसियाकै एउटा अत्याधुनिक पर्यटन केन्द्रको परिकल्पना गर्न सक्छौँ नेप्लिज फल्स भनेर।’
काठमाडौँबाट बूढीगण्डकी लगभग ७४ किमिमा पुगिन्छ। पोखराको पृथ्वीचोकबाट बेनीघाट १२२ किमि छ। नारायणघाटबाट ७० किमिमा पुगिन्छ। शर्माले भने, ‘यसरी डेढ सयभन्दा कम दुरीमा ठूला सहरहरू प्रचुर सम्भावनाका ठाउँ छन्। जसले नेप्लिज फल्सलाई एउटा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्छ।’ नायाग्रा फल्समा पर्यटक जुटेजस्तै नेप्लिज फल्समा पर्यटक जुटाउन सरकारले चाँडै तयारी थाल्नुपर्ने भनाइ उनको छ।
उनले १५ वर्षयता विशेष चर्चामा रहेको परियोजनाबाट १२ सय मेगावाट बिजुली मात्रै नभएर हजारौँ हेक्टरमा सिँचाइ, लाखौँले पिउने पानी, करोडौँका लागि पर्यटन र सहायक आयोजनाका रूपमा माछापालन रहन सक्ने बताए।
उनको प्रश्न छ, ‘१८ खर्बको बजेटमा ५-६ खर्ब विकास बजेट छुट्याउन सकिएको वर्तमान अवस्थामा एउटा बूढी गण्डकीमा चार खर्ब कसरी हाल्ने? यस्तो आर्थिक जटिलताका बेला किन बनाउने बूढी गण्डकी आयोजना?’
यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि नयाँ गन्तव्यका लागि चुनौती सामना गर्ने कि भाग्ने भन्ने मुख्य कुरा रहेको उनले औँल्याए। शर्माले भने, ‘बूढीगण्डकीजस्तो गेम चेन्जर आयोजनालाई निर्माण सुरु गरेर त्यसलाई तीव्र र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन सक्दा त्यसले सिंगो राष्ट्रको मनोबल नयाँ ढंगले उठाउने निश्चित छ।’
स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ सालको असार १४ गते सरकारले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै जग्गाको मुआब्जाका लागि समेत गरेर ४२ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको बताए।
कम्पनीले बूढीगण्डकी निर्माणका लागि दुईवटा प्रस्ताव गरेको शर्माको भनाइ छ। तर सरकारले कुनै विकल्पबारे पनि निर्णय नगरेको उनले बताए। शर्माले भने, ‘पहिलो विकल्प, सरकारले भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) उपलब्ध नगराउँदा कुल लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब र दोस्रो सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा ३ खर्ब १० अर्ब लगानीको ढाँचा।’ सरकारले यस वर्ष निर्माण सुरु गर्ने हो भने अब लगातार ८ वर्षसम्म हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘त्यो रकम कहाँबाट ल्याउने? त्यसैले यस बेलामा छलफल र बहसहरू आवश्यक छन्।’
महामन्त्री शर्माले भारतसँग रोटी र बेटीको सम्बन्धमा रोटी, बेटी र इलेक्ट्रिसिटी थपिएको बताए। साथै उनले हरियो वन नेपालको धन भन्दै आएका हामीले अब नदीको जल नेपालको बल भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको पनि बताए।
बिजुली उत्पादनका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको योगदान प्रशंसनीय रहे पनि उत्पादनमा साझा दृष्टिकोण अभाव रहेको उनले बताए। साथै बजेट पर्याप्त बजेटको अभावमा पनि अर्को समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
शर्माले भने, ‘कैयौँ अलमलकै चरणमा छौँ। पश्चिम सेती परियोजना १७ वर्षसम्म स्मेक नाम गरेको कम्पनीले होल्ड ग¥यो। त्यसपछि थ्री गर्जेजको हातमा पुग्यो र अहिले पनि अलमलकै चरणमा छ। अरुण तेस्रो परियोजना राजनीतिक पूर्वाग्रहको सिकार भयो। तीन दशकपछि बल्ल बन्ने क्रममा छ। अरू दर्जनौँ आयोजना विभिन्न कारणले चपेटामा परेका छन्।’
निजी क्षेत्रले उत्पादनका साथै व्यापार चाहे पनि सरकार टुंगोमा पुग्न नसकेको शर्माले बताए। उनले भने, ‘ट्रान्समिसन लाइन अभावमा उत्पादित बिजुली खेर गएको छ। यसपालि पनि ५०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर जाने अवस्था छ।’
ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरेको जानकारी दिँदै शर्माले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले त्यसका लागि ६१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको बताए। निजी क्षेत्रलाई वातावरण, प्रोत्साहन र सहुलियत नदिईकन त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नरहेको शर्माले बताए।
