हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा अब प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने भएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा अब प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने निर्णय गरेको हो।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तै, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने छ। समिति सभापति रामहरि खतिवडाले परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टा अगावै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समितिले गरेको काममा सरकारले अन्यथा नलिने बताइन्। उनले छलफल गरेर सबैको सहमतिमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताएकी थिइन्। मन्त्री शर्माले कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउन नहुने बताइन्।
मन्त्री शर्माले संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको उपस्थितिबिना पनि निर्णय हुने भाव दिने गरेर व्यवस्था विधेयकमा गर्न नहुने बताएकी थिइन्।
