इटहरी- कोशी प्रदेशमा १६ महिनाको अवधिमा ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १६ महिनाको अवधिमै कोशी प्रदेशमा ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी सत्ताको स्वाद एमालेले चाखेको छ। संविधानको धारा १६८ (५) को बमोजिम अर्थात् संविधानको सबै धारा प्रयोग गर्दै यसअघि गत २७ असोजमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री भए पनि पुनः केन्द्रको हस्तक्षेपका कारण कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हिक्मत कुमार कार्कीलाई बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सोही धारा बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। एमाले र माओवादीका ५२ सांसदको हस्ताक्षरसहित बहुमत पेस गरेकाले प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। यससँगै प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
को कहिले मुख्यमन्त्री बने ?
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पुस २४ गते कोशीको सरकार गठन भयो। एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। उनकै नेतृत्वमा नामबिहीन प्रदेशले ‘कोशी’ नामकरण पायो।
उक्त नामको विरुद्धमा पहिचानवादीहरू आन्दोलित बने। सुरुमा कोशीमै हस्ताक्षर गरेको माओवादी केन्द्र पनि पहिचानवादीहरूद्वारा आलोचित बन्दा माओवादी सरकारबाट बाहिरियो। जसपा र माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउँदा १५ असार २०८० मा उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
२१ असारमा कांग्रेसका उद्धव थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने। बहुमत नपुगेपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो। सर्वोच्चले ११ साउनमा मुख्यमन्त्री थापाको पद खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चबाट पदमुक्त भएका थापा पुनः १६ साउनमा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेले उपसभामुखसहित आफ्ना सबै जेष्ठ सदस्यलाई बिदामा राख्यो। प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुख दुवै नभएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोअनुरूप विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्दै बैठक प्रारम्भ भयो।
४ भदौमा थापाले विश्वासको मत लिएका थापालाई सभाका अध्यक्ष मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसकाविरुद्ध पनि एमाले सर्वोच्चमा गयो। अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेपछि थापा पदबाट मुक्त भए।
थापा पदमुक्त भएसँगै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेका हिक्मत कार्की पुनः २२ भदौ २०८० मा मुख्यमन्त्री बने। उनी मुख्यमन्त्री बनेपनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि २० असोजमा पदबाट राजीनामा दिए।
त्यसको सात दिनपछि अर्थात् २७ असोजमा कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनलाई एमालेका ३९ सांसदले समर्थन गरेका थिए। केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपनि एमालेले नै ‘बोकेर’ कांग्रेसका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्यो। एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री बने। कार्कीले १ कात्तिकमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।
तर पछि माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा समावेश गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। यद्यपि, समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन। तर, केन्द्रमा पनि सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कोशीमा पुनः नयाँ सरकार गठनको चलखेल सुरु भयो।
गत चैत २६ गते एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी सरकारबाट समेत बाहिरिएको थियो। सोही दिन एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने, नलिए वा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुखलाई जनकारी गराइएको थियो। त्यससँगै बैशाख ६ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो। विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव ध्वनि मतले पारित भएको थियो।
त्यससँगै बैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेले माग राख्दै आएको थियो। तर, कार्कीले भने आफू संविधानको अन्तिम धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले विश्वासको मत राख्न नपर्ने अडान राख्दै आएका थिए।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ मतको आवश्यक पर्छ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरु भएको १६ महिना बितेपनि दलहरू सत्ता खिचातानीमै मात्र केन्द्रित भएको जानकाररू बताउँछन्। कोशीमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा पटकपटक सरकार अस्थिर बन्दै आएको छ।
त्यसो त केन्द्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण प्रदेश सरकार ‘डमी’ जस्तै बनेकोसमेत कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ। केन्द्रको हस्तक्षेपका कारण प्रदेश सरकार डमीजस्तै हुनु र केन्द्रमा सत्ता फेरबदल भएसँगै प्रदेशमा पनि सत्ता फेरबदल हुनुले संघीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्दै आएको जानकारहरू बताउँछन्।
