एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्दै काठमाडाैं महानगर

काठमाडाैँ- काठमाडाैं महानगरपालिकाले आगामी जेठ १ गतेदेखि एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्ने भएको छ। महानगरभित्र स्वास्थ्य बीमा गराएका एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्न लागिएको जनाइएको छ। महानगरका अनुसार सबैभन्दा धेरै बीमित वडा नं १५ मा छन्। कार्ड जारी भएसँगै बीमितले पाउने स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु हुने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका स्थानीय स्रोत व्यक्ति कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अहिले वडा नं ८ को रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नं २६ लैनचौर, वडा नं १४ कलङ्की, वडा नं १९ कङ्केश्वरी र वडा नं ३० ज्ञानेश्वरका स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र बीमा बोर्डमा सूचीकृत छन्। बीमितले छानेका यी केन्द्र सुरुवाती सम्पर्क बिन्दु हुन्। उक्त केन्द्रबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ। यी केन्द्रमा उपचार नहुने जटिल प्रकारका रोगको उपचारका लागि सूचीकृत अस्पतालमा पठाइने स्थानीय स्रोत व्यक्ति भट्टराईले जानकारी दिए।

यसरी प्रदान गरिने उपचार सेवा अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुनेछन्। बीमा बोर्डले आफूले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बिरामीको स्वास्थ्य उपचार र अवस्थाबारे अनलाइन प्रणालीबाट सूचना तथा विवरण थाहा पाउनेछ। यस कार्यक्रममा बीमा गरेको प्रति पाँच जना परिवारलाई एउटा एकाइ मानेर एक वर्षमा एक लाख बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त हुनेछ। सो बराबरको रकम बीमा बोर्डले कामपाअन्तर्गत रहेका प्रवर्द्धन केन्द्रलाई शोध भर्ना गर्नेछ।

कामपाले प्रमुख बालेन शाहको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन गरेको छ। समितिले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरण, प्रयोगशालाको सेवामा निरन्तता, स्तरोन्नति र पूर्वाधार अभिवृद्धिमा सहयोग, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, गराउने, कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा सहयोग काम गर्ने संयोजन समितिको काम हो।

समितिले, सरकारी, सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी र परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउन नियमावलीले तोकेबमोजिम प्रिमियमको व्यवस्था गरेर कार्यक्रममा आबद्ध गर्नेछ। त्यस्तै अतिगरिब परिवारलाई कार्यक्रममा आबद्ध गर्न पालिका र बोर्डबीच समझदारी गर्नेछ। नसर्ने रोगका लागि कार्यक्रमले दिइ आएको सुविधा उपलब्ध गराउन वा वृद्धि गर्न बोर्डसँग साझेदारी गर्नेछ।

कामपाले बीमितको कार्ड हरेक तीन महिनामा जारी गर्ने जनाएको छ। सूचीकृत भएकाबाहेक अन्य सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन  केन्द्रहरूको पूर्वाधार निर्माण (प्रयोगशाला, औषधिलगायत), जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपकरणको प्राप्तिका काम भइरहेको कामपाको भनाइ छ। सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ र स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ले मापदण्ड तोकेको छ। रासस