हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई गरिएको कारबाहीमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘औचित्यपूर्ण कारण र आधार बिना यी निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको चैत २६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरू समेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदिकालाई प्रदेश सभा सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।
पार्टीको निर्णयविरुद्ध लागेको भन्दै गिरीलाई सांसदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरी नाउपाले पठाएको पत्रका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा सदस्य नरहेको पत्रसमेत प्रकाशित गरिसकेका छन्। त्यसविरुद्ध गिरीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
यो पनि
नागरिक उन्मुक्तिकी सांसद गिरीलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
