हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबार बसेको बैठक। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ४० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफल हुँदा उक्त सहमति भएको हो।
न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने यसअघिको प्रावधान रहँदा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको हुँदा केही परिमार्जन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो। आयोगले गत जेठमा गरेको विज्ञापनबाट २९ जनाका लागि लिएको परीक्षामा एकजना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। परीक्षामा २११ जना सहभागी थिए।
समिति बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री पदम गिरीले परीक्षामा अधिकतम नम्बर ल्याउने प्रतिस्पर्धामा आउने भएको हुँदा न्यूनतम अंक ४० प्रतिशत राख्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव राखेका थिए। उक्त प्रस्तावमा समितिमा छलफल भएर सहमति भएको हो।
समितिका सदस्यहरु महेश बर्तौला, जीवन परियारलगायतले परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने र न्यायाधीशजस्तो विषयमा हल्का रुपमा लिन नहुने विषयमा सुझाव दिँदै न्यूनतम ४० प्रतिशत अंक राख्न सहमति जनाएका थिए।
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा असाध्यै न्यून विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि न्याय परिषद् सचिवको अध्यक्षतामा गठित पाठ्यक्रम परिमार्जन समितिले बनेको थियो। उक्त समिति सिफारिस २०८० सरोकारवाला विज्ञसहित समूहले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी न्याय सेवा आयोगलाई बुझाएर अनुमोदनसमेत भइसकेको छ।
