पोखरा- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संसदमा विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि राजीनामा दिने मुडमा छन्। केन्द्रमा माओवादी कांग्रेसलगायत दलसँगको गठबन्धन छोडेर एमाले–रास्वपातिर सरेपछि कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार पनि डगमगाएको थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि गत २२ मा माओवादीका दुई मन्त्री हटाए। माओवादीले त्यसको भोलिपल्टै समर्थन फिर्ता लिएको थियो। जसका कारण पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेको छ। उनले सरकार टिकाइराख्न ३० दिनभित्र अर्थात् २२ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसबारे दुई दिनअगावै संसद् सचिवालयमा विश्वासको मत लिनेबारे जानकारी दिनुपर्छ।
चालु संसद् अधिवेशन स्थगित भएकोले सरकारले पनि अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ। सत्ता गठबन्धन फेरिएलगत्तै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकारको सिफारिसमा संसद् अधिवेशन हठात् स्थगित गरेका थिए।
२० चैत साँझसम्म न त उनले संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिए, न त बहुमत सदस्य जुटाउन सके। तसर्थ उनले बुधबार (२१ चैत) मा राजीनामा दिने तयारी गरेको उनी निकट बताउँछन्।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने बताउँछन्। मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आए पनि सरकार गठन प्रक्रियाबाट भने टाढा बस्ने भन्ने नभएको बताए।
गत वर्ष ४ मंसिरको प्रदेशसभा चुनावसँगै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी करिब एक सय दिन सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिँदा अधिकारी सरकार ढलेपछि पाण्डेले गत वर्ष १४ वैशाखमा माओवादी समेतको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए। फेरि गठबन्धन फेरिँदा उनी पनि एक वर्ष नपुग्दै सरकारबाट बाहिरिने दिन आएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसरी विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी नदिनुमा राप्रपा अनिर्णित बन्नु नै प्रमुख कारण हो। अहिले गण्डकी प्रदेश सभामा राप्रपाका २ सांसद सरकार बनाउन निर्णायक मानिन्छन्। तर राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले पार्टीले २७ चैतमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भएकोले त्यसअघि सरकारमा जाने नजानेबारे नसोचिएको बताउँछन्।
बागमती प्रदेशमा पनि सोमबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा राप्रपा तटस्थ रह्यो। नयाँ गठबन्धनलाई पनि यहाँ सरकार बनाउन सजिलो छैन।
गण्डकीमा एमाले र माओवादी दुवै दल मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ। यहाँको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग २७ सांसद छन्। जबकि एमालेका २२ सांसद र माओवादीका (सभामुखबाहेक) ७ जना प्रदेश सांसद छन्। राप्रपाका २ सांसद छन्। मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एकीकृत समाजवादी हुन्। यद्यपि उनले आफू स्वतन्त्र रहने भनी अघिल्लो साता संसद सचिवालयमा पत्र बुझाएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार टिकाउन मनाङेलाई महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका छन्।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पाण्डे नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका लागि सम्भव भएसम्मका प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। सरकारलाई निरन्तरता दिन गर्नुपर्ने सबै काम गर्न, वार्ता र छलफल गर्न पनि बैठकले मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए।
गण्डकी प्रदेशसभामै माओवादी चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा पनि छन्। उनले एमाले माओवादीको गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने पनि शंका छ।
एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्दा नयाँ गठबन्धनलाई राप्रपाले साथ दिनेमा पूर्ण विश्वस्त रहेको बताउँछन्। यदि राप्रपाले साथ दिए एमालेका २२, माओवादी ८ र राप्रपा २ गरी आवश्यक बहुमतसहित स्वतः सरकार गठन हुन सक्छ।
गण्डकी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बन्न नसके ठूलो दलको हैसियतले फेरि मुख्यमन्त्री पाण्डे नै दोहोरिने सम्भावना पनि छ।
