हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. केशरजंग बराललाई विभिन्न सुझाव दिएको छ। संघका केन्द्रीय सचिव विष्णुप्रसाद पोख्रेल नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार उपकुलपति कार्यालयमा पुगेर बराललाई विभिन्न २० बुँदे सुझाव दिएको हो। त्रिविको प्राज्ञिक क्षेत्रको विकास र प्राध्यापक कर्मचारीको हितका लागि पेस गरिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको सचिव पोख्रेलले बताए।
यस्तो छ संघले पेस गरेको सुझाव
१. विश्वविद्यालय शिक्षालाई प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने व्यवस्था गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले स्थापना गरेका शिक्षाका आठओटा प्रमुख सूचकको कार्यान्वयन गर्दै नवीनतम् प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ।
२. विश्वविद्यालयका भौतिक सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख गर्नुका साथै त्रिविका विभिन्न नाममा बाँडिएका जग्गा एवं विभिन्न संस्थाबाट अतिक्रमित गरिएका जग्गा तत्काल विश्वविद्यालयका नाममा ल्याउनुपर्दछ।
३. आफ्नो जीवनको अमूल्य समय प्राध्यापनमा बिताएका २०६८ सालदेखि स्थायी सेवामा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
४. विश्वविद्यालयमा आफ्नो जीवनको अमूल्य समय प्राध्यापनमा बिताएका करार सेवामा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई एक पटकका लागि विशेष विज्ञापन गरी उपप्राध्यापक पदमा स्थायी गरिनुपर्दछ।
५. विश्वविद्यालयमा हुने विभिन्न नियुक्तिहरूमा निश्चित विधि तथा नीति बनाई जेष्ठता तथा प्राज्ञिक विशिष्टतालाई आधार बनाउनुपर्दछ।
६. नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ मा व्यवस्था गरिएको विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई पूर्वपदाधिकारीले उल्लङ्घन गरी त्रिवि सेवा आयोगको सीमाभित्रको कार्य लोकसेवा आयोगलाई सुम्पिएकाले त्यस कार्यलाई तत्काल फिर्ता लिई संविधानले प्रत्याभूति गरेको विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई कायम गर्नुपर्छ।
७. विश्वविद्यालयमा देखिएका जनशक्ति व्यवस्थापनको सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न नियमित रूपमा दरबन्दी सेवा आयोगमा पठाई समयमै रिक्त रहेका उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा प्राध्यापक पदको परिपूर्ति गरिनुपर्दछ।
८. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरी प्रस्ताव गरिएको उच्च शिक्षा विधेयक २०८० सम्बन्धी विश्वविद्यालयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनुपर्दछ।
९. शिक्षण पेसालाई आकर्षक र मर्यादित बनाउन उच्च शैक्षिक योग्यता वा शिक्षण कौशल भएका व्यक्तिहरूको प्रवेशमा जोड दिनका लागि विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम वा ४ सिजिपिए उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू सो विश्वविद्यालयका केन्द्रीय विभाग, आङ्गिक क्याम्पस तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ।
१०. विश्वविद्यालयको विद्यमान पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी त्रिविको पठनपाठनलाई पूर्णतः अनुसन्धानमैत्री बनाउनुपर्दछ र आर्थिक रोजगारीमुखी तथा बजारमुखी बनाउनुपर्दछ।
११. सामुदायिक क्याम्पसहरूको शैक्षिक गुणस्तरीयताको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने स्थायी संरचनाको निर्माण गरिनुपर्दछ। साथै सामुदायिक क्याम्पसमा आबद्ध प्राध्यापक तथा कर्मचारीको स्तर निर्धारण गरिनुपर्दछ।
१२. संविधानको धारा ३१ मा उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कायम गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन त्रिविले उपत्यकाबाहिर आङ्गिक मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्दछ साथै प्रत्येक प्रदेशमा एउटा आङ्गिक इन्जिनियरिङ कलेजको स्थापना गर्ने योजना बनाउनुपर्दछ।
१३. २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको १४२० करार दरबन्दी तत्काल कार्यान्वयमा लैजानुपर्दछ र ती दरबन्दीमा करार तथा आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ।
१४. शैक्षिक गुणस्तरीयता कायम गराउन उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विभाग तथा क्याम्पसका प्राध्यापकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न वार्षिकोत्सव तथा खास दिनमा पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
१५. एउटै पदमा १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका अध्यापकहरूलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि एक तह बढुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
१६. विश्वविद्यालयमा आगामी दश वर्षसम्मका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सोहीअनुरूप योजना बनाई काम गर्नुपर्दछ।
१७. परीक्षा प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्दछ साथै परीक्षाफल समयमा नै प्रकाशित गरिनुपर्दछ।
१८. विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण आंगिक क्याम्पस, विभाग एवम् निर्देशनालयलाई केन्द्रीय सर्भरमा आबद्ध गराई हाजिरीका आधारमा सम्पूर्ण प्राध्यापक तथा कर्मचारीको तलब केन्द्रीय कार्यालयबाटै बैंक खातामा जाने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
१९. त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई समयसमयमा Professional Development Training दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
२०. विश्वविद्याललयभित्र हुने गैरप्राज्ञिक क्रियाकलापहरूलाई निरूत्साहन गर्दै लैजानुपर्छ।
