सांकेतिक तस्बिर। साभार : युनिसेफ नेपाल
सुर्खेत– कर्णालीमा छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुभन्दा कहिले विवाह गरिदिउँला भनेर दिन गन्दै बस्ने आमाहरूको संख्या धेरै छ। छोरीलाई पढाउनुपर्छ, उसले पनि नाम कमाउँछे त्यसैले आफ्नो खुट्टामा उभिन दिनुपर्छ भन्ने कुरा सहरी क्षेत्रमा सीमित छ। दुर्गम क्षेत्रका आमाहरू भने छोरीलाई चाँडै घर पठाउन बाध्य छन्।
यस्तै आमामध्येकी एक हुन् वीरेन्द्रनगरकी सुनिता नेपाली। उनको समस्या हो, गरिबी। ‘घरमा कमाउन मान्छे कोही छैन। छोराछोरी पाल्न मुस्किल छ। छोरीको उमेर त पुगेको छैन तर ज्वाइँको खोजीमा छु।’ छोरीलाई जतिसक्दो चाँडो बिहे गरेर ज्वाइँको घर पठाउने प्रचलन कर्णालीको प्रथाजस्तै हो। यसबाट सामाजिक रूपमा निम्तिने समस्याको लेखाजोखाचाहिँ हुन सकेको छैन।
गरिबीका कारण उनीजस्ता धेरै महिला छोरीको विवाह गर्न आतुर देखिएका छन। बालविवाह निम्त्याउने माध्यमका रूपमा गरिबीलाई लिइन्छ। दुर्गम जिल्लामा छोरा हुर्कँदै गएपछि बाबुले सँगै काममा लैजान्छन्। छोरीहरूलाई भने यसरी लगिँदैन।
बालविवाह गर्नु हुँदैन, छोरीलाई पनि उसले चाहेजति बढाउनुपर्छ भनेर गैरसरकारी संस्थाहरूले कर्णालीमा दुर्गम भेगमा अभियान चलाएको धेरै समयअघि देखि हो। त्यस्ता अभियानले गरिबीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नेपाली भन्छिन्, ‘घरमा खान गाँस छैन बस्ने व्यवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा छोरीलाई साथमा लिएर हिँड्न कठिन हुँदोरहेछ। बिहे गरिदिन पाए ढुक्क!’
दैलेखकी ३५ वर्षीय इन्द्रसरा सार्कीका एक छोरा र एक छोरी छन्। परिवार सुखीजस्तै देखिन्छ। इन्द्रसरा दम्पती भारतको मुम्बईमा श्रम गरेर जीवन गुजारा गर्दैै आएको थियो। काम गर्दागर्दै श्रीमान्को निधनपछि उनीरूको सहारा टुट्यो। इन्द्रसरा आफ्नो सन्तानका साथ नेपाल फर्किइन्।
नेपाल फर्केको एक महिना मात्रै भएको उनले बताइन्। इन्द्रसरा भन्छिन्, ‘उहाँको काजकिरिया सकेर फेरि भारत जाने हो।’ गाउँमा उनको बस्ने घर छैन। घर नभएपछि अरू के हुन्छ र? ‘न खाना छ न काजकिरिया लागि सामग्री थियो’, छिमेकीको घरमा बसेर काजकिरिया सकेँ’, उनले भनिन्।
छोरीलाई नेपालमै छोडेर छोरासहित पुनः भारतमा गएर बस्ने योजना उनको छ। छोरीलाई चाहिँ कहाँ पठाउनुहुन्छ त? उनी भन्छिन्, ‘बिहे गरेर जान्छे, आफैँ पालिन्छे। म र छोरा भारतमा गएर पालिन्छौँ।’
बालविवाह गैरकानुनी मानिन्छ। विपन्नताका कारण छोरीलाई चाँडै बिहे गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूको छ। नेपालीजस्ता महिलासँग अन्य विकल्प छैन। झन् हुर्केकी छोरीमाथि दुर्व्यवहार हुन्छ कि भन्ने पनि डर छ उनमा।
सुनिताले पनि पाँच कक्षा पढ्दापढ्दै विद्यालय छोडेकी हुन्। बिहे भएपछि लोग्नेसँगै भारत गएर अर्काको घरमा काम गर्न बाध्य भएको उनले सुनाइन्। उनलाई पढाइ अगाडि बढाउने मन छ। त्यसैले बिहानी कक्षा सञ्चालन हुने बालेश्वर बालसुलभ केन्द्रमा अध्ययनरत छिन्।
बालविवाह भएको भनेर प्रहरीमा उजुरी पर्ने गरेको छ। बाल विवाह गर्नेमाथि मुद्दा चलाएर कानुनी कारबाही गरिए पनि बाल विवाहको घटनामा कमी नआएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सहायक प्रहरी निरीक्षक कर्णकुमारी वली बताउँछिन्। उनका अनुसार प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २१३ किशोरीको विवाह भएको भनेर मुद्दा दर्ता भएको थियो। स्वास्थ्य संस्थाहरूको रिपोर्टअनुसार गर्भवती भएका अधिकांश किशोरीले गर्भपतन गराउने गरेका छन्।
नेपाल पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा किशोरी उमेरमा गर्भधारण गर्नेको प्रतिशत २१ छ।
मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार कर्णाली सामाजिक र आर्थिक दुवै सूचांकमा कमजोर छ। नेपालको मानव विकास सूचांक ०.६०२ भने कर्णालीको सूचांक ०.५३८ छ। यसैगरी नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलर छ। कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय ९६४ अमेरिकी डलर रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छोरी आत्मनिर्भर योजना अलपत्र
कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि निकै महत्त्वका साथ ल्याएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। प्रदेश सरकारले २०७६ साउन १ यता जन्मिएका छोरीको स्थानीय तहमार्फत बैंक खातामा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सयका दरले २० वर्षसम्म रकम जम्मा गर्ने नीति लिएको थियो। छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको कार्यक्रम पछिल्लो दुई वर्षदेखि बन्द छ।
छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारको थियो।
२० वर्षसम्म मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले एक परिवारका दुईजना छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने, उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने र २० वर्ष नपुग्दै हुने विवाहलाई रोक्ने उद्देश्य कार्यक्रमले राखेको थियो। यसका लागि सरकारले भिन्नै कार्यविधि बनाएको छ।
कार्यक्रमका लागि सुरुवाती वर्षमा सात करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १२ करोड ६० लाख, ०७८/७९ मा १६ करोड, ०७९/८० मा २० करोड छुट्याएको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि करोडौँ बजेट छुट्याए पनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि सरकारले स्थानीय तहमा रकम पठाएको छैन।
सरकारले बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको चालु आर्थिक वर्षमा पनि २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
तीन वर्षमा ४१ हजार ५७२ जना छोरीको बैंक खाता खोलिदिएको सरकारले कति रकम खर्च भयो भन्ने हिसाब राखेको छैन। कार्यविधिअनुसार २० वर्षको अवधिसम्म एउटा छोरीको खातामा सरकारले एक लाख २१ हजार रकम जम्मा गर्ने र २० वर्ष पुगेपछि ब्याजसहित करिब दुई लाखसम्म रकम पाउने व्यवस्था छ। २० वर्ष पूरा भए पनि उच्च शिक्षा पूरा नगरेमा, बालविवाह गरेमा, बीचमै पढाइ छाडेमा भने रकम झिक्न पाउने छैनन्।
खातावालाको मृत्यु भएमा भने रकम निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कडा रोग लागेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भएमा, अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइका कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थामा पनि २० वर्ष नपुग्दै रकम झिक्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारी भने कर्णालीका छोरीका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको कार्यक्रमलाई सरकारले अपनत्व लिनुपर्छ भन्ने हेक्का नराख्दा कार्यक्रम रोकिएको बताउँछन्।
सरकार भने कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गरिने बताए।
