हिमाल प्रेस 
कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखक।
काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदभित्रै समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पर्याप्त प्रमाण रहेको र सहकारी ऐनमा राखिएको गैरसदस्यले कर्जा नपाउने व्यवस्थाको उल्लंघन भएर गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह भएको दाबी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पर्याप्त प्रमाण छैन भन्नुभयो तर हामी भन्छौँ, पर्याप्त प्रमाण छन्। यस विषयमा निष्पक्ष छानबिनको वातावरण सिर्जना गरौं । संसदभित्रै छानबिन समितिको माग हामी गर्दछौँ।’
विगतमा मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न उठ्दा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका उदाहरण सुनाउँदै लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै आएको छ। लमिछानेमाथि लागेको उक्त आरोपमाथि मंगलबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जबाफ दिएका थिए। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले दिएको उजुरीका अनुसन्धान सकिसकेको अवस्थामा लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन पर्याप्त प्रमाण र आधार नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइमा कांग्रेसले सहमति जनाएको छ। नेता लेखकले प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत सूचना दिएर भ्रममा राखिएको बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने निनष्प छानबिन कसरी हुन्छ?’
लेखकले कांग्रेसको लामो संसदीय अभ्यासबारे स्मरण गराएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद दिए। नेता लेखकले विदेशी बैंकमा पैसा राखिएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएको स्मरण गराए।
यसैगरी गोकुल बाँस्कोटाले ७२ करोड अनियमितता आरोप लाग्दा मन्त्री पदबाट बाहिरिनुपरेको, शेरबहादुर तामाङले आफूले बोलेकै आधारमा विवादमा तानिएपछि राजनीतिमा दिएको सन्दर्भ पनि लेखकले सुनाएका छन्।
उनले भने, ‘लामिछानेमाथि आरोप लागेका प्रमाण सांसदको जुहारीले समाधान गर्न सक्दैन।’ उनले कांग्रेसको यस्तो आग्रहलाई सदासयताका साथ उठाएको बताए। लेखकले कांग्रेसले संसद्लाई अवरोध गर्ने पक्षमा नरहेको बताए। नेता लेखकले नियमित कामकारबाही अघि बढेन भने सरकारले नै संसद् अवरुद्ध गरेको ठहर हुने बताए।
