काठमाडौँ- द्वन्द्वोत्तर अबस्थामा संक्रमणकालीन न्याय, कानुनी शासन र मानवअधिकारको प्रवर्धनका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको जबाफदेहिता निगरानी समितिको आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ।
निगरानी समितिको संयोजकमा संवैधानिक तथा मानवअधिकार कानुनको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ चयन भएका छन्। त्यसगरी बैठकले सहसंयोजनको जिम्मेवारी क्रमशः मानवअधिकारकर्मि तथा सञ्चारकर्मि राजन कुइँकेल र अधिवक्ता रुकमनी महर्जनलाई दिएको छ।
चापागाईँ संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको पूर्व अध्यक्ष र जुरी–नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। कुइँकेल एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको पूर्व अध्यक्ष हुन् भने महर्जन त्रिभुवन विश्वविधालयमा कानुन संकायमा उपप्रध्यापक छिन्।
निगरानी समितिको बैठक निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मि चरण प्रसाईको अध्यक्षतामा भएको थियो। बैठकले देशमा पेचिलो बन्दै गएको दण्डहीनता, कुशासन र जबाफदेहिविहिनताको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी निगरानी समितिको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी बनाएर लानुपर्ने ठहर गरेको छ।