काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बनेसँगै प्रदेशमा पनि सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भएको छ। संघ सरकारका मुख्य साझेदार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशमा पनि आ-आफ्नो नेतृत्व सरकार गठनको कसरत गरिरहेका छन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेससहितको सत्तागठबन्धन भंग गर्दै एमालेसहित ७ दल र स्वतन्त्र ३ सांसदसँग नयाँ समीकरण बनाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै ७ वटै प्रदेशमा सरकारका मुख्य साझेदार एमाले र माओवादी नै हुने भएका छन्। तर यी दुई दलमध्ये मुख्यमन्त्रीमा आ-आफ्नो पार्टीले दाबी गरिरहेका छन्।
आमनिर्वाचनमा दोस्रो ठूलो पार्टी बनेको एमालेले ७ मध्ये ४ वटा प्रदेशमा आफ्नो पार्टीबाट मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको छ भने मओवादीले ३ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
एमालेले प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र कर्णालीको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ भने माओवादीले पनि प्रदेश १, लुम्बिनि र सुदुरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ। मधेश प्रदेशमा भने जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) र डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले दाबी गरेका छन्।
संघीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार नै नउठाएका कारण प्रदेशमा सरकार बनाउने स्थिति छैन।
सत्तासाझेदार राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संघ र प्रदेश कुनै पनि सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ।
गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई मुख्य मुद्दा बनाइरहेको राप्रपालाई यही अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन र कुनै राजकीय जिम्मेवारी लिन संकट देखिए पनि पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा, सरकारको साझा कार्यक्रममा राप्रपाको एजेन्डाले पनि स्थान पाउनुपर्ने शर्तसहित राप्रपा सरकरमा जाने भएको हो।
रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको सत्तासाझेदार दल नागरिक उनमुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागिता जनाइसकेको छैन। सुदूरपश्चिममा उल्लेख्य मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बनेको यो पार्टी सरकारमा जानेबारे अहिले नै निर्णय गरेको छैन।
नेपाल तान्दै प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकरमा सहभागी गराउने विचारमा छन्। यसका लागि प्रचण्डसहित माओवादी दोस्रो तहका नेताहरू नेपालसँग चरणबद्ध संवादमा छन्।
‘पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका हामी यतिबेला जिल्ला र प्रदेशका नेताहरूसँग छलफलमा छौं। सरकारमा जाने विषयमा अध्यक्षज्यूले चाँडै निर्णय गर्नुहुनेछ,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. वेदुराम भुसालले हिमाल प्रेससँग भने।
नेपाललाई सरकारमा ल्याउन एमाले दोस्रो तहका नेताहरू पनि क्रियाशील छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वास पात्र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेत पनि नेपाललाई सरकारमा ल्याउन प्रयासरत छन्।
तर ०७७ पुसमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा भंग र एमाले विभाजनपछि ओली र नेपालबीच संवादहिनताको अवस्था छ। यसपछि उनीहरूबीच तीव्र घोचपेच चल्दै आएकाले अहिले नै एउटै सरकारमा सहभागी हुनसक्ने अवस्था छैन।
तर केही दिनअघिसम्म एउटै गठबन्धनमा रहेका नेपाललाई सरकारमा ल्याउन प्रचण्ड लागिपरेका छन्।
प्रदेशमा एमाले नै बलियो
कांग्रेसले सरकारको चाबी गुमाएपछि प्रदेश १ को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र तेस्रो ठूलो दल माओवादीले सरकारमा दाबी गरेका छन्।
दुवै दलले संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकार गठनका लागि छुट्टा-छुट्टै गृहकार्य सुरु गरेका छन्। एमालेबाट संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् भने माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अडान लिएका छन्।
प्रदेश १ मा एमाले ४० सिटसहित पहिलो दल बनेको छ भने माओवादी १३ सिटसहित तेस्रो दल हो। राप्रपाको ६ र जसपाको १ सहित ९३ सदस्यीय प्रदेशमा सत्तागठबन्धनको प्रष्ट बहुमत छ। यस प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रै सरकारमा गए पनि स्पष्ट बहुमत पुग्छ। तर संघ सरकारमा सत्तासाझेदार रहेका राप्रपा र जसपालाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ।
मधेस प्रदेशको नेतृत्वमा भने जसपा र जनमत पार्टीले दाबी गरेका छन्। यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि दलहरू निरन्तर बैठकमा छन्। ‘१८ गते (सोमबार) बस्ने बैठकमा यस विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं,’ जसपा नेता प्रदीप यादवले भने।
जनमत पार्टीले प्रदेशमा कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने अहिले नै टुंगो नलागेको बताएको छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशमा एमाले २३ सिटसहित पहिलो दल हो भने जसपाको १६, जनमतको १३ र माओवादी केन्द्रका ८ सांसद छन्।
बागमती प्रदेशमा भने एमाले, माओवादी र राप्रपा मिलेर बहुमत प्राप्त सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ। ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा एमालेको २७, माओवादीको २१ र राप्रपाको १३ सिट छ। ५६ सिटको सामान्य बहुमत हुने प्रदेशसभाको नेतृत्वमा एमालेले दाबी गरेको छ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको संसदीय दलका नेतामा जगन्नाथ थपलियाले सर्वसम्मतमा लागि पहल गरेका छन्। नेकपा माओवादीबाट पनि शालिकराम जम्मकट्टेल, गंगा श्रेष्ठलगायतले दाबेदारी दिइरहेका छन्।
यस्तै ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ गरी ३१ सदस्य छन्। यस प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेको छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। ०७७ पुसमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि गठन भएको ओलीकै सरकारमा गृहमन्त्री बनेका अधिकारी गण्डकीका मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ।
यस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ। एमालेले गठबन्धन दलबाटै ३२ सांसद जुटाएको छ। जो सरकार गठनका लागि पर्याप्त छ।
माओवादीले लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ। माओवादीका जोगबहादुर महराले प्रदेश सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेका छन्। लुम्बीनीको ८७ सदस्यीय प्रदेशमा एमालेको २९, माओवादीको ९, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४/४, जनमत र जसपाको ३/३ प्रदेश सभा सदस्य छन्। लुम्बिनीमा मौजुदा सरकारमा माओवादीकै कुलबहादुर केसी मुख्यमन्त्री भएकाले अब बन्ने सरकार पनि माओवादी नेतृत्वकै हुनुपर्ने माओवादी नेताको दाबी छ।
कर्णाली प्रदेशमा भने नेकपा एमालेले प्रदेश सरकार नेतृत्वको दाबी गरेको छ। ओलीका विश्वासपात्र मानिने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवम् प्रदेश इन्चार्ज यमलाल कँडेल नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न तयारी अवस्थामा छन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनका लागि एमालेबाट १०, माओवादीबाट १३, राप्रपाबाट १ गरी २४ जना मिल्दा स्पष्ट बहुमत पुग्छ। एमाले र माओवादी नै मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छ।
सुदूरपश्चिममा उन्मुक्ति निर्णायक
उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक भूमिकामा छ। ०७४ सालमा सम्पन्न निर्वचनपछि गठन भएको सरकारका मुख्यमन्त्री रहेको यस प्रदेशमा माओवादीले नै मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
माओवादीबाट खगराज भट्ट अबको मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। तर हालैको निर्वाचनपछि ठूलो दल बनेको उन्मुक्ति पार्टीले यस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्नसक्छ। ५३ सदस्यीय यस प्रदेशसभामा माओवादीको ११, एमालेको १०, नागरिक उन्मुक्तिको ११ र राप्रपाको १ सिट छ।
