इटहरी- इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर संगीताकुमारी चौधरीले मेयर हेमकर्ण पौडेललाई सार्वजनिक कार्यक्रममै काउन्टर दिएकी छन्।
बुधबार उपमहानगरपालिकाले इटहरीस्थित दुर्गा पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरेको शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर चौधरीले मेयरप्रति लक्षित गर्दै सार्वजनिक मञ्चमै आक्रोश र गुनासै गुनासो पोखेकी हुन्।
खासगरी इटहरी उपमहानगरले अहिले शैक्षिक सुधार गर्ने भनेर सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई एउटै पोसाक लगाउनुपर्ने, खाजाका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने, नियमन गर्नेजस्ता काम गर्दै आएको छ। यसबारे उपमहानगरको कार्यपालिकाले निर्णय नगरीकन मेयरले एकलौटी गरेको उपमेयर चौधरीको आरोप छ।
‘सरकार भएपछि सबैको हकहितमा बोल्नुपर्छ । सामुदायिक स्कुलमा विकृति देखिएको छ । राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई महत्व दिएको छ,’ चौधरीले मञ्चमा पुग्नासाथ भनिन्, ‘बरु नियमन गर्नुपर्ने कुरा छ भने हामी नियमन गरेर जानुपर्ने हुन्छ, तर कसैलाई पेलेर शिक्षाको सुधार हुँदैन मेयर ज्यू?’
मेयरले आफूहरूलाई ‘पेलेर अगाडि’ बढेको उनको आशय थियो । यसबीचमा मेयर पौडेल भने मुस्कुराइरहेका देखिन्थे। शिक्षा सुधारको नाममा सबै विद्यालयलाई एकै पोसाक गर्ने निर्णयले एकरूपता नहुने उपमेयर चौधरीले बताइन्। ‘ड्रेस कि त सरकारले सबैलाई किन्दिनुपर्यो, अनिमात्रै एकरूपता हुन्छ,’ चौधरीले थपिन्, ‘सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, जसको एकछाक खानलाई घरमा अन्न छैन, उसले कहाँबाट ड्रेस किन्छ?’
उपमहानगरले यसअघि यहाँका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूमा एउटै पोसाक लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी टाईको सट्टा भादगाउँले टोपी लगाउनुपर्ने र छात्राहरूका लागि टाई पनि नलगाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले कक्षा १ देखि ६ सम्मका बालबालिकालाई खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको र त्यसमा बजेट थप गरेर इटहरीले बालबालिकाका लागि खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जसका लागि उपमहानगरले मेन्यु नै बनाएर ठेक्का लगाएको थियो।
यसअघि इटहरीको एरिना ब्यांक्वेटले विद्यालयमा दिवा खाजा खुवाउने टेन्डर पाएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि इटहरी क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि १ करोड ९८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। तर, यो बजेट पर्याप्त नहुने भन्दै उपमहानगरपालिकाले थप ३ करोड ६६ लाख १६ हजार रुपैयाँ थप गरी कुल ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा टेण्डरमार्फत ठेक्का लगाएर प्रभावकारी बनाउन थालेको जनाएपनि उपमेयर चौधरीले भने चरम असन्तुष्ट जनाइन्।
आफू खाजा समितिको संयोजक भएपनि संयोजक पदबाट उनले मञ्चबाटै राजीनामा दिने घोषणा गरिन् । ‘हामीले शैक्षिक सुधार गर्न खाजाको व्यवस्था गर्दागर्दै पनि आठ हजार विद्यार्थीलाई कतिको सम्भव छ? दैनिक कम्प्लेन आउने । जहिले नि सढेको कोला, सढेको अंगुर,’ आक्रोशमिश्रित भावमा उनले थपिन्, ‘यो विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन खोजेको कि खेलवाड गर्न खोजेको? यो पनि ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षासँगै सबै कुरा मिलाएर लैजान जरुरी छ।’
खाजा सुधार गर्ने भनेर पटकपटक भनिएपनि सुधार नभएकाले आफूले मञ्चबाटै राजीनामा दिएको उनले बताइन्। ‘अरु कोही कार्यपालिका सदस्य बस्नुहुन्छ भने आजैको दिनबाट बनाइदिँदा हुन्छ,’ उनले भनिन्।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको शैक्षिक सुधारको निम्ति घोषणा गरिएका एजेन्डा कार्यपालिका सदस्यलाई नै थाहा नभएको उनको भनाइ छ। ‘कसलाई सोधेर शैक्षिक सुधारको एजेन्डा यहाँ प्रस्तुत गरियो ? हामीलाई जानकार हुनुपर्छ कि पर्दैन?’ उनले भनिन्, ‘कुन शिक्षा समितिको सदस्यलाई थाहा छ । पहिला शिक्षाको सुधार गर्नको लागि आँफू पहिला सुध्रनुपर्छ अनि मात्रै शिक्षाको सुधार हुन्छजस्तो लाग्छ।’
सबैजना हातेमालो गरेर गएमात्रै शिक्षाको सुधार हुने उनले दोहोर्याइन्। सामुदायिक विद्यालयमा दुई थरीको शिक्षाका कारण विभेद भइरहेको चौधरीको तर्क छ।
‘धनी र गरिबको बच्चाबीच अंग्रेजी र नेपाली माध्यम भनेर विभेद भइरहेको छ। शिक्षालाई सुधार गर्ने कुरामा लागौँ, शिक्षा सुधार गर्नका लागि मेरो कुनै विरोध छैन,’ चौधरी भन्छिन्, ‘म पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर आएकै हो । तर, यहाँ विडम्बना आफूले चाहेर पनि केही हुँदोरहेनछ ।’ उनले आफू उपमेयर भएपनि विडम्बना रहेको दोहोर्याइन् ।
उपमहानगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने आफ्नो योजनालाई सफल बनाउन शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको मेयर हेमकर्ण पौडेलले बताए।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्दै गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै उपमहानगरले इटहरीका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षहरूसहित जनप्रतिनिधिहरूसँग बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
इटहरीका मेयर तथा शिक्षा समितिका संयोजक पौडेलले शौक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि २७ बुँदे संकल्पपत्र प्रस्तुत गरे।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण वृद्धि गर्दै विद्यालयलाई नागरिकको भरोसाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँदै विद्यालयमा एकै पोसाक, शुल्क निर्धारणजस्ता कुरामा आफू गम्भीर भएको बताएका थिए।
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, कुनैपनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामाग्री आफैँले बेच्न नपाउनेजस्ता विषय कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अडान लिएका थिए।
