पोखरा– फेवातालको मापदण्ड मिच्ने गरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। फेवातालका विषय मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले बेलाबखतमा विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश दिँदै आएको छ। ६५ मिटर मापदण्ड मिच्ने गरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन दिएको पछिल्लो अन्तरिम आदेश पालना कार्यान्वयन सुस्त छ।
सर्वोच्चले गत ४ असारमा विपक्षी पोखरा महानगरपालिकासमेतलाई उक्त आदेश दिएको थियो। आदेशको पूर्णपाठ ९ असोजमा आएको थियो। तालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसमेतले दिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश ६ महिना गुज्रिन लागिसकेको छ।
गत १३ मंसिरमा गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले आदेश पालना गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। समितिले अहिलेसम्म देखिने गरी कुनै काम गरेको पाइँदैन।
महानगर प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले पहिलो चरणमा ‘डिमारकेसन’ तयारी भइरहेको बताउँछन्। ‘सर्वप्रथम तालघर छुट्याउनुपर्यो। त्यसको डिमारकेसनको तयारीमा छौँ। अन्य अध्ययन अघि बढिरहेको छ। समितिको बैठक पनि बसेको छ,’ उनले भने। कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा भने उनी आफैँ पनि प्रस्ट छैनन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डे संयोजकत्वको समितिको बैठक बेलाबखत बसेर समय कटाउनमात्र काम गरेकोमा पोखरेलीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तालको संरक्षण विषयमा चासो राख्ने अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले आदेश पालनाका लागि पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारले केही काम गरेजस्तो देखिए पनि ‘एक्सन’ मा जान नसकेको टिप्पणी गरे।
‘अदालतको आदेश हरेक नागरिक तथा सरोकारवाला निकायले फैसला कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कर्तव्य हो, त्यसका लागि जे-जे गर्नुपर्ने हो, त्यो काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
अदालतको अघिल्लो आदेशमा मुआब्जाका विषयमा अलि प्रस्ट थिएन तर अहिलेको आदेशमा मुआब्जाको विषयमा प्रस्ट भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ।
पोखरा पर्यटन परिषद् अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ अदालतको आदेश पालना गर्नु हरेकको कर्तव्य रहेको बताउँछन्। अदालतले तालको ६५ मिटरमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटेल रेस्टुराँ, रिपोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले तालको सीमाभित्र कुनै व्यापारव्यवसाय गर्ने अनुमति दिएको भए त्यसलाई रद्द गर्नसमेत आदेश दिँदै ताल किनारदेखि ६५ मिटर भित्रको क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउन भनेको छ। आदेशानुसार ताल मिच्ने करिब पाँच सय भौतिक संरचना भत्काउनुपर्छ।
‘फेवाताल प्राकृतिक, जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा संवेदनशील र रमणीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण सार्वजनिक महत्त्वको संरक्षित सम्पदाहरूलाई अन्य निजी तथा व्यावसायिक लाभका लागि निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्नु सार्वजनिक विश्वास तथा हितविपरीत हुन जाने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा छ।
२०३१ सालसम्म फेवाको जग्गा र मुआब्जाबारे कुनै विवाद नरहेको जनाउँदै सर्वोच्चले फेवाको बाँध फुटेपछि दर्ता भएका जग्गालाई अहिले तालको मापदण्ड कायम गर्दा हटाउन क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने पनि व्याख्या गरेको छ। २०३१ सालसम्म ताल कायम रहेको जग्गालाई तालकै मान्नुपर्ने र ताल फुटेपछि दर्ता जग्गालाई मुआब्जा दिन नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘२०१८ सालपछि फेवाताल र तालको डिलको जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएको भए त्यसलाई दूषित जग्गा मानी त्यस्ता स्रेस्ता गैरकानुनी र बदरयोग्य देखिन आयो।’ बाँध फुटी तालको पानी घटेका बेला दर्ता भएका जग्गाका धनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने नदेखिएको र ती जग्गा फेवातालको नाउँमा कायम गर्नुपर्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
