हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सामुदायिक रेडियोकर्मीले सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि सरकारले नीतिगतरूपमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
१३औँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा भएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले समुदायको सुखदुःखको साथीका रूपमा रहेका सामुदायिक रेडियोको प्रवर्द्धनमा सरकारले रचनात्मक सहयोग नगरेको गुनासो गरेका हुन्।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समाज रूपान्तरणका लागि सामुदायिक रेडियोको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक रेडियोको सुरक्षा र संरक्षणका लागि आफू जहिल्यै सकारात्मक रहेको उनले बताए।
देशभरका रेडियोलाई यस वर्षको नवीकरणको जरिबानाबापतको रकम छुट दिन सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै सहमति दिइसकेको तर अर्थ मन्त्रालयले यो काम नगरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको बताए।
उनका अनुसार नवीकरणको जरिबानामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्मा उक्त विषय आएमा त्यसलाई पारित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। रेडियोले तिर्दै आएको रोयल्टी छुटका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले बताए।
कार्यक्रममा अकोराब नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना चिर्न र समुदायको आवाज बन्न सामुदायिक रेडियोको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको तर सरकारले रोयल्टी तथा नवीकरणमा सहुलियत दिन नसकेको गुनासो गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरु सधैँ सरकारसँग माग्ने हैसियतमा मात्र रहेको भन्दै सरकारको ब्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने गरेको तर सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएकोप्रति दुख व्यक्त गरे।
