हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दीर्घकालीन, मध्यम र तत्कालीन सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न सकिने उपायसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ।
मंगलवार सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन, मध्ययम र तत्कालीन उपाय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए। उनले रास्वपाले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताए।
उनले पछिल्लो समय देखिएको सहकारी समस्यालाई राजनीतिकरण गर्नेभन्दा पनि पार्टीले जिम्मेवारी ठानेर सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। उनले तत्काल सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधानको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयको समेत सुझाव दिएको बताए।
वाग्लेले भने, ‘सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान प्रतिवेदन बनाएर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजना प्रधानमन्त्रीज्युलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ।’
वाग्लेले प्रधानन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्यालाई जडको विषयलाई केलाएको बताए। उनले प्रतिवेदनमा सरकारलाई ८ वटा सहकारी समस्या समाधान गर्न बनेका कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न स्मरण गराएको बताए।
प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवाकेन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति विक्री लगायतबाट बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग रास्वपाको छ।
रास्वपाको समितिले ऐन कानूनमा गर्नुपर्ने संशोधनका साथै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय साक्षरताबारे पनि सुझाव दिएको छ।
