काठमाडौँ- पछिल्लो समय बैंकहरूले क्रमशः निक्षेपको ब्याजदर एकल अंक अर्थात् ९ प्रतिशत हाराहारीमा झारेका छन्। माघदेखि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ०.८२ प्रतिशत घटाएका छन्। पुसमा भने यस्तो ब्याजदर ९.९९ प्रतिशत थियो। अब औसतमा ब्याजदर ९.१७ प्रतिशत कायम भएको छ। यसअघि २०७५ सालमा पनि बैंकहरूले यसरी नै ब्याजदर घटाएका थिए।
मंसिर मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले कुल ६० खर्ब १८ अर्ब ९६ करोड १० लाख रुपैयाँ निक्षेप जम्मा गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये ४९ खर्ब ९७ अर्ब २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ३.४ प्रतिशत छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको खराब कर्जा १.६६ प्रतिशत थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वार्षिक करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप वृद्धि भइरहेको छ। निक्षेप बढे पनि थप ऋण प्रवाह नभएको गुनासो बैंक सञ्चालकहरूले गर्दै आएका छन्। यसमध्ये बढी हिस्सा ओगट्ने वाणिज्य बैंकको मात्रै ५३ खर्ब ७२ अर्ब निक्षेप संकलन भएको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकमा उल्लेख छ। अधिकांश व्यवसायीले कर्जा लिन नसक्नुको कारण महँगो ब्याज भएको गुनासो गर्न थालेपछि बैंक ब्याजदर पनि मासिक रूपमा घटाउन थालेका हुन्।
कतिपय बैंकहरूलाई सानासाना ऋणीबाट उठाउन सजिलो हुने गरेको छ। ठूला परियोजनामा लगानी भएका करोडौँ रुपैयाँ ऋणमा पैसा उठाउन समस्या हुने गरेको नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारी बताउँछन्। यसरी पुँजी थुप्रिँदा बैंकिङ प्रणालीमा पनि अवरोध सिर्जना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरु भएदेखि यस्तो स्थिति निरन्तर रहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी बताउँछन्।
अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल गएकाले निक्षेप संकलनको बोलकबोलमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा तानेको हो। अहिले बैंकसँग भएको पैसा लगानी नहुँदा समस्या अर्को मोडमा पुगेको उनले बताए। ‘बैंकमा नयाँ कर्जाको माग नभएपछि लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त देखिएको हो। कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा निरन्तर पैसा थुप्रिएको छ। यो क्रम वैशाखसम्म जाने देखिन्छ’, उनले भने, ‘त्यही भएर खराब कर्जा र लगानीको समस्या देखिएको हो।’
वर्किङ क्यापिटल पोलिसीअनुसार अहिले थप कर्जा दिने भन्दा ब्याज र किस्ता उठाउने समय हो। त्यसमाथि पनि बैंकमा कर्जाका माग नभएको उनको दाबी छ। उनका अनुसार ऋणीले समयमा ऋण नतिरेमा बैंकले धितो लिलाम गरेर भए पनि चुक्ता गर्न सक्छ। यस्तो गर्दा पनि ऋण नउठ्ने अवस्था छ।
हालसम्म समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा छ। यसमध्ये वाणिज्य बैंकको मात्रै ४४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा छ। यसबाहेक कर्जा विकास र वित्त कम्पनीमार्फत पाँच अर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। विकास र वित्त कम्पनीहरूले ६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्।
केन्द्रीय बैंकले पुसयता निक्षेप संकलन उपकरणबाट १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पैसा तानेको छ। कुल कर्जा रकमको पाँच प्रतिशत छुट्ट्याएर राख्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकको छ। यसैगरी पुसमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जा जुन वर्गमा वर्गीकरण भएका थिए, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले बैंकबाट कर्जा प्रवाह नभएका कारण पैसा जम्मा भएको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा खराब कर्जा भन्ने नमिल्ने अवस्थामा छ। वर्किङ क्यापिटल पोलिसीअनुसार थप कर्जा दिनभन्दा ब्याज र किस्तामा सामान्य उत्तरचढाव भएको उनले जानकारी दिए। खराब कर्जाको समस्या समाधान हुँदै बैंकिङ प्रणालीमा केही परिवर्तन आउने उनको भनाइ छ।
खराब कर्जाको वर्गीकरण
राष्ट्र बैंकले खराब कर्जालाई चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ। यसका आधारमा बैंकहरुले खराब कर्जाको सूची प्रकाशित गर्छ। तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई शंकास्पद, एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जालाई खराब र ऋणीले तिर्न नसक्ने कर्जा गरी चार भाग छन्।
वर्गीकरणअनुसार कर्जा रकमको १.२५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ पुस मसान्तसम्म बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ३.६१ प्रतिशत थियो। राष्ट्र बैंकले राखेको शतप्रतिशत प्रावधानभन्दा माथि नै रहेको छ।
बैंकको गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ३.०६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा ०.२७ प्रतिशत बिन्दुले घटेर २.७९ प्रतिशतमा झरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा खराब कर्जा माथि रहेको देखिन्छ। २०७५ सालमा खराब कर्जा योभन्दा कम र २.२४ प्रतिशतमा पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
