हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेकाले यसबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न व्यापक सचेतना जगाउन र संरचनाहरू प्रतिरोधमैत्री बनाउन सुझाव दिइएको छ। २६औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा मंगलबार सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको क्षेत्रमा सानामात्र भूकम्प गएको र ठूलो भूकम्प नगएकोले यो प्रदेश उच्च जोखिममा रहेको हुँदा सचेतना अति जरुरी रहेको सुझाव दिइएको हो।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विगतका भूकम्पबाट अझै पनि पाठ लिन नसकिएको बताउँदै अब पनि शिक्षा नलिने हो भने ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने बताएका छन। उनले जाजरकोट भूकम्पले खोज, उद्धार, राहतलगायत विविध पक्षमा धेरै शिक्षा दिएको हुँदा आगामी दिनमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशका साथै संघीय र स्थानीय सरकार सबैले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले स्थानीय तह जनताको नजिकको अधिकार सम्पन्न सरकार भए पनि ऐन कानुनको नहुनु र सीमित स्रोत साधनका अभावले प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न चुनौती भएको बताइन्। उनले स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा विभिन्न विपद् न्यूनीकरणका कार्य गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरेकी छन्।
सो अवसरमा भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख बलबहादुर तामाङले करिब पाँच सय वर्षदेखि पश्चिम क्षेत्रमा भूकम्प नगएको हुँदा आगामी दिनमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश उच्च जोखिममा रहेको देखिएको बताएका छन्। उनले अध्ययनअनुसार पश्चिम क्षेत्रमा ८.६ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प आउन सक्ने जोखिम रहेको हुँदा त्यो महाभूकम्प नै हुने उल्लेख गरे। उनले कर्णालीमा ८.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा र सावधानी अपनाउन नसके धेरै जनधनको क्षति हुन सक्ने औंल्याएका छन्।
कर्णालीमा ८.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएमा हुन सक्ने मानवीय क्षतिको पनि आकलन गरिएको छ। जसअनुसार रातिको समयमा भूकम्प गए ११ हजार ५३० जना, बिदाको दिनमा गएमा ७ हजार ९० जना, कार्यालय समयमा गएमा ४ हजार ८९४ जना मानिसको मृत्यु हुन सक्ने देखिएको तामाङले बताए।
यसै गरी संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर रामकृष्ण आचार्यले कर्णालीमा जतिबेला पनि ठूलो भूकम्प आउन सक्ने भएकोले भौतिक संरचनाहरू प्रतिरोधी वा क्षति थेग्न सक्ने खालका बनाउन र सर्वसाधारणमा व्यापक सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। भूकम्पबाट बच्ने तथा भौतिक संरचनाहरूको क्षति कम गराउनका लागि विद्यालयलगायत गाउँ समाजमा व्यापक जनचेतना दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
