काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विपक्षीप्रति ‘कडा शब्द’मा प्रतिक्रिया जनाउन र आफ्नो बचाउ गर्नमा खप्पिस छन्। उनी अरूको चर्को विरोध गर्न जति सक्छन्, उति नै आफूलाई अब्बल देखाउन माहिर छन्।
उनी माहोल र भीड हेरेर भाषण दिन सक्छन्। यतिसम्म कि ओली आफ्नो भविष्य सुमधुर बनाउन भाषणमै ‘तीर’ हान्न पनि जान्दछन्। ओलीलाई बुझ्न २०७९ पुस ९ गतेको अभिव्यक्ति सम्झनुपर्ने हुन्छ।
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएका कारण प्रधानमन्त्री को बन्ने बारेमा समझदारी बन्न सकेको थिएन। कांग्रेस शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच खटपट थियो। उनीहरूको विवाद नमिल्ने बुझेका ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए, ‘अब प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्न गाह्रो छ।’
मतलब संसद्को ठूलो दल भएकाले प्रधानमन्त्री कांग्रेसबाटै बन्ने संकेत ओलीले गरेका थिए। सँगै ओलीले भनेका थिए, ‘केही दिनअघि प्रचण्डले विचार पुर्याएको भए। उहाँ(प्रचण्ड) एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो।’
ओलीको अभिव्यक्तिले प्रचण्डलाई सकस पर्यो। माओवादी निकट स्रोतका अनुसार संविधानअनुसार पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने आधार देखिएकाले ‘अर्को बाटो’ लाग्नुपर्ने बुझाइ प्रचण्डको थियो। यत्तिकैमा पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोमा बालकोट (ओली निवास) पुगे र एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने।
ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि तारिफ गरेका थिए, ‘ओलीजी अरूभन्दा अलि चलाख हुनुहुँदो रहेछ। अघिल्लो दिन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दैनन् भन्ने झटारो फ्याँकिदिएर अप्ठ्यारो बनाइदिनुभयो। यो कुरा अरू नेताले बुझेनन्।’
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पनि त्यसबेला भनेका थिए, ‘एमाले–माओवादी नेताले बालकोटमा खीर पकाएका थिए। कांग्रेस सभापति देउवाले चाल पाएनन्।’ ओली आफ्नो ‘पासो’मा राजनीतिक शक्ति पार्न यस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।
आउँदो माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा चुनावको सन्दर्भमा पनि ओली केही लचक भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। हुन त ओलीलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचन ‘घाँडो’ बनेको छ। राष्ट्रियसभाबाट १९ सांसद बिदा हुँदा एमालेका ८ सांसद बिदा हुनेछन्।
यसबाहेक तत्कालीन सरकारबाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेकी विमला राई पौड्यालको पनि पद जाँदैछ। यदि अहिलेकै गठबन्धन एक भएमा एमालेको हातमा एकै सिट नपर्ने निश्चित छ।
माघ ११ मा कोशी प्रदेशबाट २, मधेश प्रदेशबाट २, बागमती प्रदेशबाट ४, गण्डकी प्रदेशबाट ३, लुम्बिनी प्रदेशबाट २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३–३ सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। यी सबै क्षेत्रमा एमाले कमजोर छ। यही कारण एमालेले गठबन्धनभित्रबाट मत पाउनुपर्ने हुन्छ। हुन त यसअघि पनि ओलीले गठबन्धनभित्र तहल्का मच्चाउन विभिन्न उपाय अपनाएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
ओलीले कांग्रेस–एमाले मिलेर सिट बाँडफाँट गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव सभापति देउवासमक्ष गरेको पनि एमालेका पदाधिकारीहरू सुनाउँछन्। सोही प्रस्ताव देउवाका लागि फाइदाकारी भए पनि गठबन्धन फुटाउन नचाहेको अभिव्यक्ति कांग्रेसबाट आएको थियो। एमाले नेताहरूका अनुसार ओलीले माओवादीलाई प्रस्ताव राखेका थिए।
माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार वामपन्थी शक्ति एक भएर चुनाव लड्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेबाट आएको थियो। तर त्यो पनि सम्भव देखिएन। माओवादी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन फुटाउन नसकिने बताएका थिए। यसपछि भने ओलीले अर्को रणनीति अपनाउन थालेको एमाले नेताहरू सुनाउँछन्।
ओलीको रणनीति
पछिल्लो समय ओली विवादास्पद विषयमा ‘मौन’ छन्। चाहे सामाजिक सञ्जाल (टिकटक) प्रतिबन्ध होस् वा बालकुमारी ‘हत्याकाण्ड’। यी विषयमा ओलीले आफ्नो स्वाभावअनुसारको आलोचना गरेका छैनन्। सामान्य विरोध गरे पनि उनले यसबारेमा खुलेर विरोध गरेका छैनन्। यद्यपि ओलीले सोमबारको एक कार्यक्रममा सत्तारुढ दलहरूको ‘तारिफ’ गरेका थिए।
कांग्रेसले ‘मेलमिलाप दिवस’को अवसरमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका हस्ताक्षरकर्ता दललाई आमन्त्रण गरेको थियो। सोही कार्यक्रममा देउवा, ओली र प्रचण्ड नै उपस्थित थिए। एमाले नेताहरू यो कार्यक्रममा ओली सहभागी हुनुमा पनि ‘अर्थ’ रहेको बताउँछन्। ‘ओलीजी त्यो कार्यक्रममा जानु नै पनि केही रहस्य छ। उहाँ नगएर दोस्रोस्तरको नेतालाई पठाएको भए पनि हुन्थ्यो,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने। त्यसो त ओलीले सोही कार्यक्रममा लोकतन्त्रका लागि आफूहरू खम्बा भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
‘हामी (देउवा, ओली र प्रचण्ड) बैठक बस्दा राजावादीलाई किन टाउको दुखाइ?,’ ओलीले देउवा र प्रचण्डको समेत बचाउ गर्दै भनेका थिए, ‘यसबारेमा चासो उनीहरू (राजावादी)लाई किन पर्छ मैले बुझेको छैन।’ ओली आउँदो निर्वाचनमा ‘निल’ नबन्नका लागि सत्तासाझेदार दलसँग मिल्न तयार रहेको एमालेका एक नेता सुनाउँछन्।
‘हामीले जित्नकै लागि चुनाव जाने रणनीति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। हामीले गठबन्धनबाटै सहयोग चाहन्छौँ,’ एमाले प्रतिनिधिसभाका सचेतक महेश वर्तौला भन्छन्, ‘हामी प्रतिपक्षी हौँ। सत्ता गठबन्धनको सहयोग लिएर चुनाव जित्ने सधै आशा रहन्छ।’ पछिल्लो समय सत्तारुढ दललसँग मिलेर चुनाव लड्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत बर्तौलाले जानकारी दिए।
एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रचण्ड ओलीको मिलेर जाने प्रस्तावमा लगभग सहमत छन्। ‘प्रचण्डलाई हामीले तपाईं हाम्रै (एमाले)कै कारण प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। लचक हुनुहोस् भनेका छौँ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘यसबारेमा कांग्रेससँग समेत गफ गर्ने प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिनुभएको छ।’
ती पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेसको पनि इतर पक्ष ओलीको प्रस्तावमा सहमत छ। यता कांग्रेस संस्थापन (देउवा निकट) नेता भने अलमलमा रहेका छन्। देउवा र प्रचण्डसँग मिल्नकै लागि ओलीले विरोधको स्वर कम गरेको एमाले स्रोतको दाबी छ। यही कारण बालकुमारी घटनामा पनि एमालेले खास विरोध गरेन।
बालकुमारी घटनामा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले एउटा विज्ञप्ति निकाल्न बाहेक एमालेले अन्य कुनै विरोधका कार्यक्रम अघि सारेन। यता सरकारको एक वर्षे कार्यकालको कार्यक्रममा समेत एमालेले चर्को विरोध गरेन।
यसैले पनि ओली सरकारसँग मिलेर राष्ट्रियसभा चुनाव लड्न चाहन्छन् भन्ने बुझाइ छ। यसअघि पनि एमाले र सत्ता गठबन्धन मिलेर विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक भागबन्डा गरेका थिए। संसदीय समितिमा पनि एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच भाबन्डा मिलेको थियो।
यसपछि न्यायधीश भागबन्डामा पनि सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी मिलेको विषय बाहिर आएको थियो। त्यसैले ओलीले आउँदो चुनावमा एक भएर जानुपर्ने प्रस्ताव लगेका हुन्। पछिल्लो समय माओवादीका दोस्रोस्तरका नेताहरू समेत ‘सर्वसम्मत’बाट हुनुपर्ने जोड दिँदै आएका छन्। ‘सर्वसम्मतिबाट गर्दा सहज हुन्छ,’ माओवादीका सचिव पौडेल भन्छन्।
गठबन्धन नभए के?
ओलीले सक्रियता बढाए पनि सत्ता गठबन्धनसँग मिल्ने सम्भावना कम छ। सत्ता गठबन्धनकै दलमा सिट बाँडफाँटलाई लिएर विवाद छ। यदि गठबन्धन नभएमा एमालेले एक्लै भिड्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि उम्मेदवारको नाम पठाउन जिल्ला/प्रदेशलाई सिफारिस गर्न सर्कुलर गरेको छ। ‘अहिलेसम्म केन्द्रमा छलफल भएको छैन। तर नेताहरूको दिमागमा नाम आइसकेका छन्,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘जुनजुन नेताको नाम आउँछ। उनलाई नै सिफारिस गरिन्छ।’
एमाले नेताहरू अहिले आकर्षक र ‘निस्कलंक’ छविवाला उम्मेदवारको खोजीमा छन्। ताकि गठबन्धनको समेत मत तानियोस्। जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिस नामलाई पनि केन्द्रीय नेताले छलफल गरेर टुंग्याउने पनि योजना छ। यसैका लागि पुस १९ मा प्रदेश पदाधिकारीहरूको भेला काठमाडौँमा तोकिएको छ। त्यसपछि मात्र उम्मेदवारका विषयमा छलफल गर्ने एमालेको योजना छ।
