हिमाल प्रेस 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली कामदार कार्यरत आठवटा रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सन् २०२४ मा आठवटा रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्न ढाँचा तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
२०२४ मा कुबेत, ओमान, साउदी, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, युक्रेन, माल्टा र टर्कीसँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौताका लागि छलफल अघि बढाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिए। पोखरेलका अनुसार श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको देशमा अहिले पनि नेपाली कामदार रोजगारीमा गइरहेका छन्।
नेपाली कामदार कार्यरत देशसँगै श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था भएको उनले बताए। ‘आठ देशसँग मस्यौदाबारे धारणा आएपछि सम्झौताका समिति बनाएर छलफल सुरु हुन्छ। सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित देशलाई पठाएको छ। श्रम मन्त्रालयले विकसित देशसँग पनि श्रम सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको छ’, उनले भने।
श्रम सम्झौता हुने देशमा वार्षिक १ लाख ५० हजार कामदार रोजगारीमा पठाउन सकिने उनको भनाइ छ। आठवटै देशसँग निःशुल्क दरमा श्रम सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक कानुनीअनुसार श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा सम्बन्धित देशलाई पठाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले नेपाली कामदार कार्यरत १२ वटा देशसँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरिसकेको छ। युरोपका विभिन्न देशमा कामदार गइरहेका छन्। युरोपका तिनै देशसँग श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राखिएको सहसचिव पोखरेलले बताए। दुई महिनाअघि श्रम मन्त्रालयले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गरेको थियो।
कोरोना महामारीपछि रोमनिया, पोर्चुगल, माल्टा, टर्की, साइप्रस र पोल्यान्ड नेपाली कामदारको रोजगार गन्तव्य बनेको छ। यी देश गत आर्थिक वर्षमा २५ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आठ हजारभन्दा बढी कामदार रोजगारीका लागि युरोप गएका छन्। श्रम मन्त्रालयले सरकारी स्तरमा कतार, जर्मनी, जापान, बेलायत, मौरिसस, यूएई, दक्षिण कोरिया, बहराइन, रोमनिया, जोर्डन, इजरायल र मलेसिया लगायतका १२ देशसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ। यी देश वार्षिक नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर २ लाख ३० हजार नेपाली रोजगारीमा गइरहेको विभागको तथ्यांकमा छ।
श्रम सम्झौता गरेको जापान, मौरिसस, रोमनिया र जर्मन भने कामदार पठाउन सकेको छैन। यी देशमा कामदार पठाउन प्रयास भइरहेकको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिए।
श्रम सम्झौता नभएका देशान जाने कामदार अलपत्र पर्दा उद्धारमा समस्या, म्यानपावर कम्पनीले बढी लागत खर्च लिने, श्रमिक समस्यामा पर्दा कानुनी उपचार गर्न समस्या, रोजगारदाता देशले तलबमा विभेद गर्ने, करार सम्झौताअनुसारको तलब नदिने र आवतजात खर्च कामदारले व्यहोर्नुपर्ने समस्या हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम सम्झौता भएको देशमा कामदारको आवतजात खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्छ। कामदारको रोजगारी सम्झौता हुन्छ भने स्थानीय कामदारसरह नेपाली श्रमिकले सुविधा पाउनेछन्। यस्तै स्वास्थ्य खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्छ। साथै रोजगारी बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिदा सुविधा र अन्य सेवा पनि नेपाली श्रमिकले पाउनेछन्।
