काठमाडौँ- प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालगायत नेपाली सेनाका केही उच्च अधिकारी बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन्।
बैठकमा सहभागी सेनाका अधिकारीहरूलाई सांसदहरूले विशेषगरी काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना (फास्ट ट्रयाक)बारे प्रश्न गरेका थिए।
नेपाली सेनाको तर्फबाट योजना तथा डिजाइन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्राविधिक महासेनानी भरतलाल श्रेष्ठले फास्ट ट्रयाकको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै सांसदहरूको जवाफसमेत दिएका छन्।
उनका अनुसार भारतबाट समयमै विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति नहुँदा आयोजना निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ। नेपाली सेनाले २०७४ वैशाखमा फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर करिब ६ वर्षको अवधिमा यो मंसिरसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा २८.५६ प्रतिशतमात्रै छ। वित्तीय प्रगति २९.४४ प्रतिशत भएको सेनाले जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार आयोजना २०८३ चैतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। जसले काठमाडौँ-निजगढको यात्रा १ घण्टामा सीमित गर्नेछ। आयोजना सातवटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको सेनाले जनाएको छ।
सेनाका अनुसार आयोजनाको लम्बाइ ७१ किलोमिटर छ। जसमा ६ वटा सुरुङमार्ग बनिरहेका छन्, भने ८९ वटा पुल बनिरहेका छन्। आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ।