हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कानुनविद्हरूले गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानदेखि सरकारी वकिल, अदालतको फाँट र न्यायपालिकाको काममा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीवार नेपाल बार एसोसिएसनको ६७ औँ दिवसका अवसरमा बार परिसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा कानुनविद्हरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुन नसक्नुमा वकालत र वकिलहरूको मात्रै दोष नरहेको र यसमा सिंगो प्रणाली दोषी रहेको बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायलयमा हुने विकृति, विसंगतिविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि लागेको बताएका छन्।
‘न्यायालयले निकालकोे प्रतिवेदनमा नै न्यायालयमा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार छ भनेको छ । विचौलियाद्वारा न्याय किनबेच हुन्छ, भन्नेकुरा व्यापक उठेको छ,’ उनले भने, ‘हामी बिचौलियाविहीन न्यायपालिका चाहिन्छ भन्ने अभियानमा छौँ, हामी अहिले न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको अभियानमा छौँ ।’
त्यस्तै अधिवक्ता तुलसीराम पराजुलीले पछिल्लो समय अदालत, बार र कानुन व्यवसायीप्रति न्याय सम्पादनको विषयमा नराम्रा धारणाहरू आइरहेको भन्दै त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै अधिवक्ता भानुरोशन राजभण्डारीले मुद्दा पक्षधरहरू नै आफ्नो मुद्दाहरूमा सचेत भइरहेको अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरू सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे। उनले आगामी दिनमा गुणस्तरीय न्याय सम्पादनमा भइरहेका गल्तीहरू सुध्रिँदै जाने बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनालले वकिलहरू कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा बोकेर न्याय सम्पादनमा नलाग्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कानुन व्यवसायीको क्षेत्रमा ठूलो शुद्धीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए। ‘कानुन व्यवसायीको क्षेत्रमा ठूलो शुद्धीकरण गर्न जरुरी छ, कानुन व्यवसायीहरू राजनीतिप्रति भ्रातृ संगठनकै रूपमा खडा छन्,’ उनले भने, ‘कानुन व्यवसायी स्वतन्त्र छन् वा छैनन् वा राजनीतिक दलका एजेण्डा नै बोकेर हिँड्का छन् कि भन्ने भएको छ । भ्रातृ संगठनलाई हामीले समाप्त गर्न सक्यौँ भने शुद्धीकरण हुन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीहरू तयार छैनन्।’
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायकर्मीहरू आफ्नो स्वार्थ नलागेको बताए। उनले नेपाल बार अहिले न्यायालय सुधारोन्मुख रहेको बताए। त्यस्तै काठमाडौं जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले नेपाल बारले युवालक्षित कार्यक्रमहरू गर्न नसक्दा नयाँ कानुन व्यवसायीहरू विस्थापित भइरहेको बताए।
