हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा १४९ पटक अनुगमन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म खाद्य बजार तथा होटललगायतको अनुगमन गरेको थियो। कार्यालयले साउनमा आठ पटक, भदौमा २१ पटक र असोजमा १२० पटक अनुगमन गरिएको जनाएको छ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रथम चौमासिक समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरी तीन महिनाको अवधिमा सीमित बजेट हुँदा पर्याप्तमात्रामा कामहरू गर्न नसकेको पनि उल्लेख गरेको छ। कार्यालय प्रमुख भेषबहादुर थापाले यो अवधिमा बजार अनुगमन, दाना उद्योग अनुगमन, होटल स्तरीकरण अनुगमन, खाद्य उद्योग अनुगमन गरिएको बताएका छन्। अनुगमनबाट १ लाख २४ हजार बढी मूल्यको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको उनले जानकारी दिए।
सरकारबाट बजेट ढिलो आउँदा पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। यो अवधिमा अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्नेका विरुद्ध ११ वटा मुद्दा उठाएर सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ। १२ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ। कार्यालयले बजार अनुगमनका साथै उपभोक्ता सचेत गराउने काम पनि सँगसँगै लगेको जानकारी प्रमुख थापाले दिए।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले दण्ड सजाय र प्रोत्साहको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, उपभोक्ता सचेतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले खाद्य तथा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न पनि निर्देशन दिए।
कर्णाली प्रदेशको वन, वातावरण, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजु भुजुले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको काम गरेमा उपभोक्ताहरूले स्वच्छ खानेकुरा पाउने जनाए। साथै ठूला बजार मात्र होइन, अब साना बजार पनि अनुगमन गर्न उनले सुझाव दिए।
कार्यक्रममा सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्मा, उपभोक्ता हित संरक्षण मंचका प्रदेश अध्यक्ष विन्दुलाल रेग्मी, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ललित बसेलले खाद्यको गुणस्तरमा सरकारको ध्यान नै पुग्न नसकेको बताए।
उनीहरूले खाद्य र गुणस्तर परीक्षणमा स्थानीय तहलाई पनि थप जिम्मेवारी बनाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सो अवसरमा कार्यालय सुर्खेत प्रमुख भेषबहादुर थापा र डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख पंकज दाहालले कार्यालयले गरेको उपलब्धि, भोगेका समस्या र चुनौतीहरू सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरूले गुणस्तर परीक्षण गर्न जान यातायातका साधन नभएको, प्रस्ट निर्देशिका नभएको, जनशक्ति अभाव, बजेटको कमी, गरिबी, अज्ञानता, उद्योगहरू दर्ता नहुनुजस्ता समस्या कर्णाली प्रदेशमा भोग्नुपरेको बताएका छन्।
