हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले १४ रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नहुने आदेश भएसँगै टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि बाधा फूकेको छ। सोमबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलास बस्नै नसकेपछि हेर्न नभ्याइनेमा परेका रिट मंगलबार न्यायाधीश शर्माको इजलासमा परेका थिए। न्यायाधीश शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेको हो।
गत २७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले समाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै मंसिर १ र ४ गते गरी १४ रिट परेका थिए। रिटको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै सरकारको निर्णय रिटको फैसला नहुँदासम्म कायम रहने बाटो खुलेको हो।
कात्तिक २७ गते तिहारको बिदाको समयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध यही मंसिर १ गते १० रिट दर्ता भएका थिए। यस्तै, थप चार रिट सोमबार दर्ता भएका थिए। टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइटेल, सुनिलरञ्जन सिंह, भद्रप्रसाद नेपाल, अञ्जन धिताल, यज्ञमणि न्यौपाने, रामकृष्ण बञ्जरा, प्रेमराज शिलवाल, त्रिलोकबहादुर चन्द, कानुनका विद्यार्थी परशुराम पाण्डेले मंसिर १ मा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
यस्तै, सोमबार युवराज पौडेल सफल, कमला दाहाल, अधिवक्ता गीता दाहाल र नेपाली कांग्रेस बीपीका तर्फबाट समेत रिट दायर भएको थियो। सबै रिटलाई लगाउमा राखी भएको सुनुवाइमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो।
