हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले आफ्ना मागका विषयमा पटकपटक सरकारी निकायको ध्यानाकषर्ण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताएको छ।
परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीकै कारण माग सम्बोधन हुन नसकेको बताए। अध्यक्ष तिवारी भन्छन्,‘संस्थागत काम नगरेको होइन। के गर्नु कर्मचारीतन्त्रले नै हैरान बनाएको छ।’ तिवारीले गत भदौ २१ गते केही विषयमा परिपत्र गर्नु भनेर परिपत्र गर्दा पनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए।
‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी समायोजन पश्चात् पनि समायोजन हुन पाउने व्यवस्था गरे पनि तिनीहरूको मासिक अनुदान रकम निकासाका लागि किन ढिलाइ?’, तिवारीले प्रश्न गरे।
त्यसैगरी उनले विद्यालय कर्मचारीहरूलाई कहिलेसम्म कुन उमेरसम्म जागिर खुवाउने भन्दै थप प्रश्न गरे।
अध्यक्ष तिवारीले विद्यालय कर्मचारीको सरुवाका विषयमा प्रश्न गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘विद्यालय कर्मचारीका विषयमा कहाँ कुन कानुनमा सरुवा गर्न पाउने भनी लेखिएको छ?’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जारी गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा विद्यालय सहयोगीलाई न्यूनतम र विद्यालय सहायकलाई सोभन्दा बढी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन भनिए पनि अहिलेसम्म परिपत्र नगरेकोमा अध्यक्ष तिवारीले असन्तुष्टि जनाए। उनले उक्त विषयमा परिपत्र र निष्कर्षको माग गरेका छन्।
विद्यालय कर्मचारीहरूले निजामती सरह तलब सुविधा, दरबन्दी, पेसागत स्थायित्व माग गर्दैै आएका छन्।
त्यसैगरी अध्यक्ष तिवारीले परिषद्लाई लेवी उपलब्ध नगराउँदा नियमित काम गर्न समस्या भएको पनि बताए। उनी भन्छन्, ‘संस्थागत लेवी केन्द्रमा नआउँदा नियमित काम गर्न समस्या भएको छ।’
