हिमाल प्रेस 
नयाँदिल्लीमा मंगलबार ३० फिट अग्लो साङ्लोको आकृतिमा आगो लगाउँदै युवा।
भारतमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’को प्रतीक जलाएर दसैँ मनाइएको छ। यो अरूभन्दा भिन्न हिन्दु पर्व थियो। मंगलबार दिल्लीमा उत्सव मनाउनेहरूले हालैका युवा प्रदर्शनको प्रतीक बनेको ३० फिट अग्लो साङ्लोको आकृतिमा आगो लगाए। त्यससँगै राक्षसराज रावणको पुत्लासमेत जलाइयो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अधिकारीहरूले यसलाई तत्काल उत्सवका रूपमा लिए। भारतको राजधानी दिल्लीमा भाजपाका उपाध्यक्ष कपिल मिश्रले भने, ‘फोहोर, माओवादी, जिहादी र भ्रष्टहरूको गठबन्धनले भारतविरुद्ध रचेका षड्यन्त्रको प्रतीकका रूपमा साङ्लोको पुत्ला जलाइएको हो। यसको पीडा धमिराहरूले महसुस गरिरहेका छन्।’
मोदी र उनको सरकारले नयाँ उदाएको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ विरुद्धको पछिल्लो लडाइँमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। मे महिनामा अनलाइन व्यङ्ग्यात्मक अभियानका रूपमा सुरु भएको यो समूह अहिले ७६ वर्षीय प्रधानमन्त्रीका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ।
‘कक्रोच’ नेताहरूले शिक्षा प्रणालीको विरोधबाट अघि बढेर करोडौँ मतदाताको नाम सरकारलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले गलत ढङ्गले मतदाता सूचीबाट हटाइएको आरोप लगाएपछि मोदीमाथिको दबाब बढेको छ।
सेप्टेम्बर अन्त्यदेखि प्रदर्शनकारीहरूले मोदी सरकारले नियुक्त गरेका निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागिरहेका छन्। यो संवेदनशील विषय हो, किनभने कुमारको बहिर्गमनसँगै भाजपाले जितेका पछिल्ला निर्वाचन पुनः गराउनुपर्ने माग उठ्न सक्छ।
विपक्षी दल कङ्ग्रेसले लामो समयदेखि ‘मत चोरी’ को आरोप मुख्य लगाउँदै आएको छ। वर्षौँसम्म राजनीतिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेको कङ्ग्रेसमा अहिले फेरि उत्साह देखिन थालेको छ। विपक्षी नेता राहुल गान्धीले प्रदर्शनका कारण सरकार ढल्न सक्ने भविष्यवाणी गरेका छन्। त्यसपछि भाजपाले उनलाई ‘अराजकता, अस्तव्यस्तता र विश्वासघात’ फैलाउन खोजेको आरोप लगाएको छ।
सबैभन्दा असाधारण पक्ष भनेको यसै महिनाको सुरुतिर प्रदर्शन रोक्न अधिकारीहरूले अपनाएको असामान्य कदम हो। राजधानीमा थप दसौँ हजार प्रहरी परिचालन गरियो, मेट्रोका ४५ वटा स्टेसन बन्द गरिए, रेलसेवा रद्द गरियो, सहरको केन्द्रबाट चार किलोमिटरको क्षेत्रमा इन्टरनेट संकेत अवरुद्ध पारियो र ठाउँठाउँमा प्रहरीका अवरोधक राखिए। ‘कक्रोच जनता पार्टी’का तीन शीर्ष नेतालाई दिल्ली विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै पक्राउ गरियो।
कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गृहसचिव रहिसकेका गोपाल पिल्लैले भने, ‘मैले यसअघि यस्तो अवस्था कहिल्यै देखेको सम्झना छैन। उनीहरूले यो जसरी पनि रोक्नुपर्छ भने। त्यसैले कर्फ्युजस्तै अवस्था सिर्जना गर्ने असाधारण कदम चालियो।’
विरोधका आवाज दबाउन गरिएको यो कारबाही जुलाईमा भएको शिक्षा प्रणालीविरुद्धको प्रदर्शनमा मोदीले देखाएको व्यवहारभन्दा फरक छ। त्यतिबेला मोदीले ढिलै भए पनि विद्यार्थीका वास्तविक गुनासा स्वीकार गरेका थिए। उनले इन्स्टाग्राममा भिडियो सार्वजनिक गर्दै भारतका युवालाई सम्बोधन गरेका थिए र ‘कक्रोच जनता पार्टी’सँग वार्ता गर्न एक प्रतिनिधि पठाएका थिए। अन्ततः उनका शिक्षामन्त्रीले राजीनामासमेत दिएका थिए।
नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका अनुसन्धानकर्ता राहुल बर्माका अनुसार यसपटक सरकारले फरक व्यवहार गर्नुको कारण प्रदर्शनको मुद्दा र त्यसलाई समर्थन गर्ने समूहको आधार निकै फरक हुनु हो।
‘सार्वजनिक परीक्षा प्रणालीको कमजोरीविरुद्ध ‘कक्रोच जनता पार्टी’ले प्रदर्शन गर्दा प्रदर्शनकारी विद्यार्थीप्रति व्यापक सहानुभूति थियो’, उनले भने, ‘भाजपाका समर्थकहरूले समेत कम्तीमा उनीहरूले उठाएको मुद्दा त जायज छ भन्थे।’
निर्वाचनको प्रतिस्पर्धालाई सरकारको पक्षमा प्रभावित पारिएको भन्ने आरोप ‘वैचारिक र राजनीतिक मुद्दा’ भएकाले अहिले भाजपाले यसलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय ठानेको वर्माले बताए।
अहिलेलाई मोदी सरकार बलियो अवस्थामा देखिन्छ। यस महिनाका प्रदर्शन मुख्यतः दिल्लीमा सीमित रहे र जुलाईको तुलनामा प्रदर्शनकारीको सङ्ख्या निकै कम थियो।
कूटनीतिक क्षति पनि सीमित देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकारसम्बन्धी विज्ञहरूको एक समूहले भारतमा प्रहरीको ‘कठोर दमनकारी प्रतिक्रियाको’ आलोचना गरेको छ। उनीहरूले ‘शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारमाथि अनुचित प्रतिबन्ध, अत्यधिक बल प्रयोग, मनपरी थुनामा राख्ने कार्य र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने घटना’ भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
तर अधिकांश विदेशी सरकारले यस विषयलाई बेवास्ता गरेका छन्। वार्षिक करिब सात प्रतिशतले विस्तार भइरहेको भारतीय अर्थतन्त्रप्रति लगानीकर्ता र व्यावसायिक क्षेत्रका नेताहरू सामान्यतः आशावादी छन्।
मोदीका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम भने दीर्घकालीन छ। भारतमा अर्को आमनिर्वाचन हुन अझै करिब तीन वर्ष बाँकी छ। प्रदर्शनलाई दबाउने कार्यले सरकारप्रति असन्तुष्ट मानिसहरूभित्र आक्रोशको खतरनाक सञ्चय गराउन सक्छ।
पिल्लैले भने, ‘यस किसिमको दमन जारी रह्यो भने मानिसहरूले अब हामीसँग अर्को विकल्प छैन भन्न थाल्नेछन्। केही पसल जलाएपछि केही घरमा आगो लगाएपछि मात्रै सरकारले हाम्रो कुरा सुन्छ भन्ने सोच विकास हुन सक्छ। वास्तविक समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।’
