कोशी प्रदेशसभा बैठक। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– कोशी प्रदेशसभाको भविष्य अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा पुगेको छ। सत्ता समीकरण फेरबदलमा निर्णायक देखिएकाले कोशी प्रदेशसभा कायमै राख्ने या मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्ने विषय राप्रपाको हातमा पुगेको हो। राप्रपा संघीयता विरोधी दलका रूपमा परिचित छ। सो दलका नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि संघीयता देशले धान्न नसक्ने भएकाले यसको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन्।
सत्ता राजनीतिकै खेलका कारण कोशी अस्थिरताको पर्याय बनिरहेको छ। एक वर्षमा पाँचवटा सरकार बनेका छन् भने संविधानमा सरकार गठनका सबै प्रावधान प्रयोग भइसकेका छन्। कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत नभएको र केन्द्रीय सत्ताको हस्तक्षेप जारी रहेका कारण कोशी अस्थिरताको केन्द्र बनेको छ।
पछिल्लो समय पनि कोशीमा अनौठो किसिमले सरकार गठन भएको छ। कांग्रेस सांसद केदार कार्की नेकपा एमालेको समर्थना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। कार्की मुख्यमन्त्री बन्दा कांग्रेसकै संस्थापन पक्ष भने असन्तुष्ट थियो। केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच माओवादी सांसद इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति थियो। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा इतर पक्षले आफ्नै नेता कार्कीलाई अघि सार्यो।
यसमा नेकपा एमालेले समर्थन गर्यो। संघीय गठबन्धनका नेता देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेन भने आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा समाप्त भयो।
केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेससहित एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विश्वासको मत दिएका थिए। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। कार्कीले माओवादीलाई सरकारमा लगेपछि अर्को साझेदार दल एमाले रिसाएको छ।
‘कार्की (मुख्यमन्त्री केदार कार्की) ले विद्रोह गरेको प्रमाणित गर्न सक्नुभएन’, एमाले कोशीका उपनेता रामबहादुर मगरले भने, ‘उहाँ जसरी पनि संघीय सरकारप्रति उदार देखिनुभयो।’ अहिले माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस पनि कोशी सरकारमा सहभागी छ। एमाले सरकारबाट फिर्ता भएको छ भने समर्थन फिर्ता लिने/नलिने अन्योलमा छ।
‘समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने कुरा आगामी गतिविधिले निर्धारण गर्छ। तर कोशीको सरकार हामीले नै बनाएका हौँ’, मगर भन्छन्। कोशीमा सत्तामै जानुपर्ने आवाज पनि एमालेभित्र छ। यसैले पनि एमालेले समर्थन फिर्ता नलिएको नेताहरू सुनाउँछन्।
कोशीको सत्ता गठबन्धन भने एमालेले सरकार छाडेपछि अन्योलमा छ। कांग्रेस-माओवादी एकातिर एकातिर सरकार बचाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् भने अर्कातिर प्रदेशसभा विघटन हुनबाट जोगाउनुपर्ने अवस्था छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार ढल्न सक्ने भय कांग्रेसमा छ। यसलै अहिले कांग्रेस र मुख्यमन्त्री कार्की सरकार बचाउने कसरतमा लागेका छन्।
‘हामीले विघटनबाट जोगाउन पनि अन्य दलसँग सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रदेशसभा विघटन हुन दिनुहुन्न’, कांग्रेस सांसद खगेन हाङगाम भन्छन्, ‘सबै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ।’ सत्ता गठबन्धनमा बहुमत नभएका कारण कांग्रेस-माओवादी आत्तिएका छन्।
कोशीमा सरकार निर्माण/विश्वासको मत पाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। तर सत्ता गठबन्धनका सबै सांसदको मत जोड्दा ४६ मात्र पुग्छ। एक मत अभावकै कारण बारम्बार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार लडेको छ। अहिले कोशीमा सत्ता टिकाउन कांग्रेस-माओवादीले राप्रपालाई पनि प्रस्ताव गरिरहेका छन्। कोशीमा राप्रपाका ६ सांसद छन्।
राप्रपाले अहिलेको गठबन्धनलाई समर्थन गरे सरकार बलियो बन्न सक्छ। तर सत्ता टिकाउने मामिलामा राप्रपा खास सन्तुष्ट छैन। त्यसै पनि राप्रपाको एजेन्डा संघीयताविरोधी हो। राप्रपा संघीयताकै कारण देशमा आर्थिक संकट आइलागेको बताइरहेको छ। तर पनि सत्ता गठबन्धनका दलले राप्रपालाई गठबन्धनमा आउन अनुरोध गरिरहेका छन्।
‘अहिले मात्र होइन। सुरुवाटै सत्ता गठबन्धनका साथीहरूले हामीलाई बोलाइरहनुभएको छ। तर हामीले सरकारमा जाने/नजाने निर्णय गरेका छैनौँ’, राप्रपाका केन्द्रीय प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने।
सत्ता गठबन्धनबाट राप्रपालाई सरकारमा आउन विभिन्न आश्वासन आइरहेका छन्। प्रदेशको सभामुख पद पनि प्रस्ताव आएको नेताहरू बताउँछन्। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले रोजेकै मन्त्रालय दिनेसमेत प्रस्ताव छ।
कोशीको राजनीतिमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। एमालेको ४० सिट छ भने राप्रपाको ६ सिट छ। एमाले-राप्रपाको मत जोड्दा सबै सत्ता गठबन्धनका सांसदको मतसँग बराबर हुन्छ। विगतमा पनि राप्रपाले एमालेलाई समर्थन गर्दै आएको थियो। यही कारण पनि सत्ता गठबन्धनले विभिन्न आश्वासन दिएर राप्रपालाई सत्तामा लैजान खोजेको हो।
मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेस मिलाउन सकस
कार्की मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेको समर्थन पाएका थिए भने कांग्रेस संस्थापन पक्षको सहयोग पाएका थिएनन्। उनी मुख्यमन्त्री बन्ने प्रस्ताव लिएर प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्ष जाँदा कांग्रेस ८ सांसदको मात्र समर्थन थियो।
कोशीमा कांग्रेसका सांसदको संख्या २९ छ। तर एमालेसहित कांग्रेसका सांसदको संख्या बहुमत हुन पुगेपछि प्रदेश प्रमुखले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाए। अहिले कार्कीको समर्थनमा कांग्रेस एकढिक्का छ। त्यसैलै पनि मुख्यमन्त्री कार्की पार्टीका संस्थापन पक्षका सांसदलाई समेट्ने पक्षमा छन्। एक नेताका अनुसार अधिकांश बैठकमा मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव हुन्छ,‘सर्वसम्मतिको सरकार बनाऔँ। प्रदेशसभा बचाऔँ।’ अहिलेसम्म कांग्रेसको संस्थापन पक्षले मन्त्रीमा दाबी गरेको छैन।
एमालेलाई उपेक्षा गरेको आरोप
एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमाले घाँडो भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दबाबका कारण कार्की एमालेलाई सत्ताबाट हटाएर गठबन्धनको मात्र सरकार बनाउन चाहन्छन्।
यति हुँदा पनि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। नेताहरूका अनुसार एमाले मध्यावधि निर्वाचनका पक्षमा छैन। मध्यावधि भएमा चुनाव हार्ने भय एमालेलाई रहेको नेताहरू नै बताउँछन। यही कारण एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। कार्की नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी पनि थियो। एमाले कोशी उपनेता रामबहादुर मगर मन्त्री बनेका थिए। तर उनी बिना विभागीयबाटै फिर्ता भए। ण्
मुख्यमन्त्री र सभामुख गुमाएको माओवादी
देउवा र प्रचण्डबीचको सहमति कार्यान्वयन भएको भए यतिबेला माओवादीले कोशीको नेतृत्व सम्हालिरहेको हुन्थ्यो। तर कांग्रेसको इतर पक्षले देउवा-प्रचण्डको सहमति मानेन र विद्रोही निस्कियो।
माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्ने सपना देखेका इन्द्रबहादुर आङ्बोको सपना पनि पूरा भएन। उनी दुई पटक प्रदेश सांसद बन्दा पनि मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन्। माओवादीले सभामुख पनि गुमाएको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा कोशीमा सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र सभामुख माओवादीले पाउने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार माओवादीबाट बाबुराम गौतम सभामुख र एमालेबाट सिर्जना दनुवार उपसभामुख भए। गौतमले सत्ता गठबन्धन टिकाउन राजीनामा दिए।
लाभ लिने दाउमा राप्रपा
संघीयताको विरोधी भए पनि राप्रपाले कोशीमा ठूलै लाभ हुने देखेको छ। यहाँ सत्ता टिकाउन आफू निर्णायक भएको राप्रपाले बुझेको छ। यही कारण ठूलो दाउ पाउने आसमा छ। यता एमालेतर्फ पनि राप्रपा निर्णायक छ भने सत्ता गठबन्धनमा पनि राप्रपा नभई बहुमत पुग्दैन।
कांग्रेस-एमाले नमिल्ने हो भने राप्रपा निर्णायक हो। यही कारण राप्रपा ठूलो दाउ हेरिहेको छ। अहिलेसम्ममै पनि राप्रपाले सभामुख पाउने लगभग निश्चित छ। तर सहज रूपमा सभामुख लिइरहेको छैन। कारण राप्रपा अन्य पद पनि लिन चाहन्छ।
भूमिकाविहीन दुई समाजवादी
कोशी प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको पनि प्रतिनिधित्व छ। तर यिनीहरूको भूमिका खास देखिँदैन। यहाँ एकीकृत समाजवादीको तीन र जनता समाजवादीको एक सिट छ। पछिल्लो समय जसपाले भने सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ। दुवै दलले समर्थन गरेका छन्।
