हिमाल प्रेस 
मुगु जिल्ला छायानाथ रारा नगरपालिका ५ कार्कीवाडा गाउँका बालचन्द्र कार्कीले व्यावसायिक रूपमा गरेको फूल खेतीमा ढकमक्क फुलेका सयपत्री फूल। तस्बिर : रासस
झापा– झापामा फूलको व्यावसायिक खेती गरिरहेका किसानहरूले स्वदेशी सयपत्री फूलले बजार नपाउने अवस्था आउन नदिन प्रशासनसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले भारतबाट हुने फूलको आयातमा रोक लगाएर स्थानीय उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गरिदिनसमेत जोडदार माग गरेका हुन्।
केही वर्षयता जिल्लामा सयपत्री फूलको व्यावसायिक खेती फस्टाउँदै गएको छ। तर, भारतबाट आयातित फूलका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउँदा बोटमै खेर जाने समस्या उत्पन्न भएकाले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको बिर्तामोडकी कृषक सुष्मा पौडेलले बताइन्।
व्यवसायी पौडेलको नेतृत्वमा २० जना व्यावसायिक किसानको टोलीले मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेललाई भेटेर सात बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। मागपत्रको पहिलो बुँदामा नै स्वदेशी सयपत्री फूललाई स्थानीय बजारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्ने माग गरिएको छ।
स्वदेशी उत्पादनले स्थानीय माग धान्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय फूलको आयात रोक्न नीतिगत पहल गरिनुपर्ने किसानको अर्को माग छ। स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र लगानीको सुरक्षाका लागि भारतबाट फूलको आयातमाथि रोक लगाइनुपर्ने माग प्रजिअ पोखरेलसमक्ष राखिएको किसान पौडेलले बताइन्।
जिल्लामा १५ देखि २० हेक्टर क्षेत्रफलमा सयपत्री फूलको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको किसानहरूको भनाइ छ। विगतमा स्थानीय फूलले उचित बजार नपाउँदा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्।
बिर्तामोड, मेचीनगर, भद्रपुर, दमक, शिवसताक्षीलगायत क्षेत्रमा सयपत्री फूलको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ। लाखौँको लगानी, श्रम र समय खर्चिएर गरिएको फूलखेतीले रोजगारी र आयआर्जनको नयाँ ढोका खोलेको भए तापनि बजार र लगानीको संरक्षणमा राज्यले पर्याप्त चासो नदिएको किसानहरूको भनाइ छ।
भारतबाट हुने अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि सीमा र भन्सारमा प्रभावकारी अनुगमन गरिदिन, स्थानीय उत्पादनको न्यायोचित मूल्य र सहज बजार पाउने व्यवस्था मिलाइदिन किसानहरूले माग गरेका छन्। त्यसैगरी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, होटल र सङ्घसंस्थामा स्वदेशी फूल प्रयोग गर्नका लागि प्रोत्साहित गरिदिन, फूलखेतीसम्बन्धी वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी दीर्घकालीन योजना बनाउन र फूलखेतीको संरक्षण तथा बजार विस्तारका लागि सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउनसमेत मागपत्रमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
