हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका सभापति गणेश पराजुलीले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राज्य उनीहरूको साथमा छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्ने बताएका छन्।
समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उनले विशेषगरी दसैँ, तिहारलगायत चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा विपद्बाट परिवार र सर्वस्व गुमाएका नागरिकलाई तत्काल राहत, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका हुन्।
‘विपद्ले परिवार गुमाएका टुहुरा छोरी नानीबाबु, परिवारका सबै सदस्य गुमाएका र आफ्नो सर्वस्व गुमाएका नागरिकहरू विपद्को प्रलयपछि दुःखमा हुनुहुन्छ’,उनले भने,‘उहाँहरूले ‘हामी एक्लै छौँ, विपद्ले हामीलाई साँच्चै अप्ठ्यारोमा पार्यो’ भन्नुभन्दा राज्य हाम्रो साथमा छ भन्ने महसुस गराउन सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ।’
सभापति पराजुलीले समितिको जिम्मेवारी विपद्का विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्नुमा मात्र सीमित नभएको बताए। उनले तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका कामसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमता विकासका लागि आवश्यक सुझाव र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने बताए।
उनले भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् सामान्य बर्सेनि आउने बाढीभन्दा फरक प्रकृतिको ‘महाविपत्ति’ वा ‘महापहिरो’ भएको उल्लेख गर्दै यसको यथोचित नामकरणसमेत आवश्यक रहेको बताए।
‘चार पाँच सय वर्षभन्दा अगाडिसम्म पनि यस्तो विपत्ति झेलिएको प्रमाण हामीसँग भेटिएको छैन’, उनले भने,‘यसको कारक जलवायु परिवर्तन हो कि होइन, जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान कति छ र जलवायु न्यायका विषय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उठाउँदा कस्ता मुद्दालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक छ।’
सभापति पराजुलीले विपद्को पूर्वतयारीदेखि उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणसम्मका विषयमा स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माणको विधि र मोडलसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘हिमाल, पहाड र तराईसहित भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देश भएकाले हाम्रा पूर्वाधार निर्माणका विधि र मोडल नै जलवायु परिवर्तनका असर थेग्न सक्ने गरी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
समितिले अध्ययन गरी तयार पार्ने प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायले आगामी दिनका कार्ययोजना बनाउन सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
सभापति पराजुलीले समितिको चौथो बैठकसम्म आइपुग्दा तत्काल राहतका विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए। यसअघि भएको बैठकमा पनि प्रभावित नागरिकका तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उठेको उनले जानकारी दिए।
उनले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा देखिएका कमीबारे समितिका सदस्यलाई सुझाव दिन आग्रह गरे।
‘विशेषगरी प्रभावित क्षेत्रबाट आउनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई उद्धार र राहतका पाटोमा अझै अपुग भएका तथा तत्काल गर्नुपर्ने विषय र सुझावहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछु’, उनले भने।
