हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विपद्मा प्रभावितलाई लक्षित गरी ‘समुन्नति कार्यक्रम’ अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार बाढीपहिरो तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई संरक्षणदेखि पुनःस्थापना, आर्थिक पुनर्लाभ र आत्मनिर्भरतासम्म जोड्न उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।
विपद् प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत र सहायतामा मात्र सीमित नराखी उनीहरूको संरक्षण, जीविकोपार्जन पुनःस्थापना, सीप विकास, रोजगारी, उद्यमशीलता, उत्पादन तथा बजारसँग आबद्धतामार्फत आर्थिक रूपमा पुनः उभ्याउनु कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यक्रमको प्रारम्भिक कार्यान्वयन रसुवा-त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट सुरु गरिनेछ। प्रभावित व्यक्तिको आवश्यकता, जोखिम, क्षमता र सम्भावनाका आधारमा उपयुक्त संरक्षण, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनर्लाभका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार ‘समुन्नति कार्यक्रम’ लाई आठ वटा प्रमुख स्तम्भमा विभाजन गरिएको छ। जसमा जीविकोपार्जनका लागि नगद, बीउ पुँजी तथा व्यवसाय पुनःस्थापना सहायता, औजार, उपकरण, मेसिन तथा उत्पादन साधन सहायता र सीप तथा रोजगारमूलक तालिम रहेका छन्।
रोजगार सहजीकरण तथा रोजगारीमा आबद्धता, व्यवसाय तथा उद्यमशीलता विकास, उत्पादन तथा बजार आबद्धता, व्यक्तिगत, जीविकोपार्जन तथा व्यावसायिक परामर्श र संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण तथा आवश्यक सेवामा आबद्धतालाई आधार स्तम्भका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बालबालिका भएका विपद् प्रभावित परिवारलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। हाल बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण र स्याहारका लागि मन्त्रालयको ‘बालबालिका दीर्घकालीन स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा छ।
‘समुन्नति कार्यक्रम’अन्तर्गत विपद् प्रभावित परिवारमा रहेका बालबालिकाको संख्या, पारिवारिक अवस्था, आश्रित सदस्य तथा आर्थिक-सामाजिक जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखी जीविकोपार्जन तथा पुनःस्थापना सहायतामा आवश्यकताअनुसार विशेष प्राथमिकता र थप सहयोग उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
‘समुन्नति कार्यक्रम’ राहत वितरणमा सीमित कार्यक्रम नभई विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिको तत्काल आवश्यकता सम्बोधन गर्दै उनीहरूको आयआर्जन र जीविकोपार्जन पुनःस्थापना गरी आर्थिक रूपमा पुनः उभिने आधारमा केन्द्रित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
