हिमाल प्रेस 
काठमाडौंँ- सरोकारवालाहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी र पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गतको कृष्णभिरमा पहिरो जाँदा आपूर्ति शृंखलामा असर पर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘रसुवा बाढीपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृंखलामा परेको प्रभाव र देखिएका चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनीहरूले चाडपर्व नजिकिँदै गरेको समयमा आपूर्तिमा अवरोध आउन सक्ने भएकाले सचेत रहनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद बदन भण्डारीले ग्यास उद्योगीहरूले बिहीबार एलपी ग्यासको मूल्य १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णयमा पुनःविचार गर्न व्यवसायी र नेपाल आयल निगमलाई आग्रह गरे।
‘वैकल्पिक बाटोबाट कति ग्यास आयो? वास्तविक अतिरिक्त ढुवानी खर्च कति भयो र बढाइएको रकमको आधार के हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सांसद भण्डारीले उपभोक्तालाई दुई हजार १६५ मा बिक्री हुनुपर्ने ग्यास दुई हजार ५०० सम्ममा बिक्री भइरहेको गुनासो आएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे। उनले विपद्का बेला उद्योगी व्यवसायीले नाफा नहेरी मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले विपद्को समयमा एलपी ग्यासको मूल्यवृद्धि नगरी अतिरिक्त ढुवानी खर्च सरकारले समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्दा आयल निगम र डिलरमात्र नभई सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। एक–दुई सातामै पृथ्वीराजमार्ग सञ्चालनमा आउने भन्दै उनले त्यस अवधिका लागि मात्रै मूल्य बढाउनु उचित नहुने धारणा राखे।
सांसद कार्कीले वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन तथा एउटै नाकामा निर्भरता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
दीर्घकालीन रूपमा एलपी ग्यासको आयात घटाउन विद्युतीय इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन र त्यसमा सहुलियत दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उपलब्ध सबै विकल्प प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ग्यासलगायतका उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै सडक सञ्चालन हुन पाँच–सात दिनमात्रै लाग्न सक्ने भएकाले तत्कालका लागि वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उपभोक्तालाई आत्तिन नहुने र एक साताभित्र आपूर्ति अवस्था सहज हुने उनको भनाइ थियो। सुवेदीले विपद्का बेलामात्रै नभई सामान्य अवस्थामा समेत आपूर्ति शृंखला, तथ्यांक, ट्रक तथा अन्य ढुवानी साधनको उपलब्धतासहितको पूर्वतयारी र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए।
चीनतर्फका वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्न संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै तातोपानीलगायत वैकल्पिक पूर्वाधारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
उनले चाडबाडको समयमा खाद्यान्न, तेल, दलहन, तरकारीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मूल्य व्यवस्थापनमा व्यवसायी, सरकार र उपभोक्ता अधिकारकर्मीबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताए।
बजारमा गैरव्यावसायिक गतिविधि वा कानुनविपरीतको काम भए कानुनअनुसार कारबाही हुने उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पूर्वमन्त्री मोतीलाल दुगडले सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको समग्र आपूर्ति शृंखला र मूल्यवृद्धिमा ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण चीनतर्फका नाका तथा ढुवानी प्रभावित भएकाले आगामी चाडपर्वमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने भन्दै सरकारले समयमै वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
दुगडले माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न सरकारसँग भरपर्दो तथ्यांक र पूर्वयोजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। आपूर्ति अभाव हुनुअघि नै नकारात्मक प्रचार र कृत्रिम अभाव सृजना हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले ग्यासमा देखिएको समस्या मुख्यतः ढुवानीसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्था गर्न सके केही दिनमै सहज हुने बताए। साथै, ग्याससँगै चिनी, चामल, दाल, तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मूल्यवृद्धिलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले विपद्का कारण आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेका वर्गको पहिचान गरी राज्यले लक्षितरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–मलेखु खण्डको कृष्णभिरमा पहिरो गएपछि काठमाडौँमा ग्यासको आपूर्तिमा केही समस्या देखिएको बताए।
उनले विभिन्न समयमा आन्तरिक तथा बाह्य समस्याका कारण पनि समय–समयमा ग्यासको समस्या आइरहने भएकाले ग्यासको विकल्पबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ।
‘सडक अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा ग्यास ढुवानी गर्ने ठूला बुलेटहरू समयमै पुग्न सकेका छैनन्, निगमले उपत्यकाका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगहरूलाई दिने ग्यास आपूर्तिमा केही समयका लागि कटौती गरी प्राथमिकता घरायसी उपभोक्तालाई दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ,’ उनले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उपभोक्ताले एक उद्योगको सिलिन्डर अर्को उद्योगको सिलिन्डरसँग साटासाट गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
उनले नेपाल आयल निगमले यसका लागि आवश्यक समन्वय र नियमन गर्नुपर्ने बताए। संकटका बेला कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
