सार्वजनिक विमर्शमा नेपाली समाज विकास वा सामाजिक न्यायको बाधा के हो? भन्ने प्रश्न उठ्नेबित्तिकै प्रतिक्रिया लगभग पूर्वनिश्चित हुन्छ : नेपाली समाजको उन्ततिका मुख्य बाधा नै यहाँका ‘बाहुन’को परिचयमा चिनिने समुदाय हुन्। आफूलाई गैरखसआर्य मान्ने नेपालीले बाहुन परिवारमा जन्मेहुर्केकाहरूले तिनलाई अन्यायको केन्द्र देख्छन् र आक्रोशपूर्ण दृष्टिपात गर्छन्।
बाहुनवादको प्रतिनिधिका रूपमा जुनसुकै खसआर्य (विशेष गरी उपाध्याय, शर्मा वा यस्तै नाम जोडिने) लाई बुझ्ने भ्रमले बहसलाई दुई गलत ध्रुवमा उभ्याउँदै आएको छ: एकातिर ‘बाहुनवाद भन्ने कुरै छैन, यो त बाहुनलाई गाली गर्ने बहाना हो’ भन्ने प्रतिरक्षात्मक स्वर, र अर्कातिर व्यक्तिगत बाहुनहरूलाई नै लक्षित गर्ने खिसीट्युरी र गहिरो मनोवैज्ञानिक शत्रुताभाव।
दुवै अवस्थाले वास्तविकताको निदानमा चाख राख्दैनन् किनभने यी विषयगत रूपमा निकालिएका निष्कर्षस्वरूपका आदर्शमान (आइडियोजली) वा मौलिक विश्वास (मनोगत पत्यार) हुन् जसले वास्तविक समस्याको पहिचान गर्ने जिज्ञासालाई मारिदिन्छन् र अन्यायका खास स्रोतहरू वा सामाजिक न्यायका मूल मुद्दाहरूलाई ओझेल पार्दै किनारा लगाइदिन्छन्। खासमा के हो बाहुनवाद र केमा छ नेपालमा यसको वर्चस्व? बाहुनवाद कुनै जातविशेषको सहज चरित्र वा रगतमा बगेको गुण हो? कि यो सत्तामा पुगेका वा पुग्न चाहने विशेषले- आफू जुनसुकै जात, समुदाय वा क्षेत्रका भए पनि अवलम्बन गर्ने एउटा सुविचारित राजनीतिक रणनीति हो? यो लघु आलेखले यिनै दुई प्रश्नको उत्तर खोज्ने जमर्को गर्दैछ।
बाहुनवाद : जात कि संरचनागत अवधारणा?
डोरबहादुर विष्टले सन् १९९१ मा एउटा पुस्तक प्रकाशित गरे- ‘भाग्यवाद र विकास : आधुनिकीकरणका लागि नेपालको सङ्घर्ष’। विष्टले नै ‘बाहुनवाद’ को अङ्रेजी संस्करण ‘बाहुनिज्म’ टक मारे । उनका अनुसार बाहुनवादका मुख्य लक्षणहरू हुन्: भाग्यवाद (आफ्ना असफलताको जिम्मेवारी भाग्य वा बाह्य परिस्थितिलाई सुम्पिने बानी), श्रमप्रतिको हीनभाव, र ‘आफ्नो मान्छे’ संस्कृति, चाकरी प्रथा, र जन्मका आधारमा श्रेष्ठता स्थापित गर्ने पदानुक्रमिक सोच। यी लक्षणहरू कुनै एक जातको एकाधिकार होइनन्।
नातावाद गर्ने नेता कुनै पनि जात-समुदायबाट आउन सक्छ; चाकरीलाई संस्थागत बनाउने हाकिम कुनै पनि थरबाट हुन सक्छ। जब कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको साटो छल, चुक्ली, अनुचित प्रभावको उपाय रोज्छ उसले लक्ष्य हासिल गर्न चिनजान, पहुँच, चाकरी र नातागोतालाई प्राथमिकता दिन्छ। जोसुकैले गरून् यस्ता क्रियाकलाप ‘बाहुनवादी’ सोच र दृष्टिकोणका उपज हुन्। कुनै व्यक्ति नेवार होस्, मधेसी होस्, जनजाति होस् वा खस-आर्य त्यसले यस्ता सोच, दृष्टिभाव र क्रियाकलापलाई कुनै असर पार्दैन।
खासमा विष्टले टक मारेको बाहुनवाद जातविशेषको प्रतीक होइन; नेपाली समाजको मनोसामाजिक संरचना हो। यसैले एउटा नेपाली समाजशास्त्रीले बाहुनवादलाई जातीय भाष्य होइन, संरचनात्मक र वैचारिक अवधारणाका रूपमा बुझ्न सुझायो । विडम्बना हामीले उसले भनेको अर्थमा यसलाई लिएनौ र अद्यापि यसलाई जातका अर्थमा लिएर नेपाली समाजलाई एकीकृत होइन विभाजित मानसिकतामा धकेल्दै त छैनौँ? सामाजिक न्यायको बाधा पहिचान गर्न हामीले हल गर्नुपर्ने पहिलो र सबैभन्दा जरुरी प्रश्न यही हो। मेरो बुझाइमा विष्टले भनेको ‘बाहुनवाद’ जातवाद बाहुनवाद होइन सामाजिक संरचनाका रूपमा रहेको राजनीतिवाद थियो।
धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो
जब आलोचकहरूले बाहुनवादविरुद्ध दाह्रा किट्छन् र सुन्नेहरूले त्यो दाह्राकिटाइलाई सोझै बाहुनविशेषविरुद्धको आक्रमण ठान्छन् तब दुइटा अप्रिय प्रतिफल निस्कन्छन्: पहिलो, ‘वास्तविक अपराधी’ अर्थात् सत्तामा बसेर भ्रष्टाचार, नातावाद र चाकरीका कुसंस्कृति चलाइरहेका व्यक्तिहरू (जुसुकै उत्पत्तिका हुन्) ले उन्मुक्ति पाउँछन्। तिनलाई उन्मुक्ति किन मिल्छ भने विमर्श र बहसको विषय नै ‘को दोषी हो’ भन्नेतिरबाट ‘कुन जात दोषी हो’ भन्नेतिर मोडिन्छ; दोस्रो, गरिब, सीमान्तकृत वा उत्पीडित अवस्थामा रहेका साधारण बाहुनहरू पनि आफूले नगरेको अपराधको भार बोक्न बाध्य हुन्छन्, जसले जातीय द्वेष र प्रतिशोधको भावना मात्र बढाउँछ, न्याय स्थापित गर्दैन।
यसरी सत्ता वा सरकारले समग्र नेपाली जनतालाई वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित नगर्नाले चर्किएको सामाजिक न्यायको मुद्दा बाहुन समुदायलाई निकृष्ट कारकतत्त्व देखाउनेमा गएर टुंगिन्छ। यस किसिमको गलत लक्ष्य लिएर एउटा खास समुदायविरुद्ध पोखिने आक्रोशले न त ‘बाहुनवाद’को मुख्य चरित्रधारी नेपाली सामाजिक संरचना भत्किन्छ, न त पीडितलाई न्याय मिल्छ-। यसले त समाजलाई थप ध्रुवीकृत बनाउँछ र सत्तामा रहेका वास्तविक भ्रष्ट अभ्यासकर्ताहरू यही ध्रुवीकरणका छायामा आफ्ना कुकृत्यहरू लुकाइरहन्छन् र मुलुक भ्रष्ट अभ्यासतिर जान्छ; आफ्ना दलको मानिसका नाउँमा, आफ्नो समूह समर्थक व्यक्तिका नाउँमा।
वर्तमान राजनीतिको मूल शैली ‘बाहुनवाद’
वर्तमान सन्दर्भमा बाहुनवादको प्रयोगलाई यसलाई उदाहरणस्वरूप बुझ्न सकिन्छ: हालका गृहमन्त्री सुरुमा नियुक्ति हुनासाथ उनको गैरकानुनी धन्दामा संलग्नता रहेको विवाद उठ्यो। त्यसलाई साम्य पार्न छानबिन समितिको नाटक मञ्चन भयो र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ”प्रणालीको दोष” को सुनपानीद्वारा उनलाई चोख्याएर पुन: गृहमन्त्री बनाइयो।
राजनीतिक बाहुनवादलाई एउटा प्रणालीका रूपमा हेर्दा यसका केही स्पष्ट संयन्त्रहरू देखिन्छन्। पहिलो, यसले योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) को नारा प्रयोग गरेर वास्तविक विशेषाधिकारलाई ढाकछोप गर्छ- जब सामाजिक न्यायका लागि समावेशी वा सकारात्मक विभेदको कुरा उठ्छ, यसले तुरुन्तै ‘योग्यताको हत्या हुँदैछ’ भन्दै प्रतिरोध गर्छ, तर आफैं भने पुस्तौंदेखि जमेको पहुँच र सञ्जालको फाइदा उठाइरहेको हुन्छ।
दोस्रो, यसले ‘आफ्नो मान्छे’ लाई अवसर दिने र ‘पर मान्छे’ लाई पाखा लगाउने अभ्यासलाई सामान्यीकरण गर्छ, जसले गर्दा संस्थागत निष्ठाको ठाउँमा व्यक्तिगत वफादारी प्रतिष्ठित हुन्छ। तेस्रो, यसले जिम्मेवारीबाट पन्छिनका लागि भाग्यवादलाई हतियार बनाउँछ- असफलतालाई ‘प्रणालीको दोष’ वा ‘समय’ मा सुम्पेर आत्म-समीक्षाबाट उम्किन्छ। यी तीनवटै संयन्त्र मिलेर एउटा स्वचालित प्रणाली बनाउँछन् जसले सत्तामा भएकालाई सत्तामै टिकाइरहन्छ, चाहे नीति वा नारा जतिसुकै प्रगतिशील किन नहोस्।
किन भत्कन्न बाहुनवादी सामाजिक संरचना?
यस प्रश्नको सिधा उत्तर यो नेपाली राजनीतिको मुख्य आवरण भएकाले भन्ने हो। नेपालको वर्तमान राज्यसंरचना – राजनीतिक दल, न्यायपालिका, नोकरसाही र प्रमुख संस्थाहरू सबैतिर – यही बाहुनवादी संयन्त्रबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् र सामाजिक न्यायको खेलोफड्कोमा तिनकै हालीमुहाली छ। यस्तो संरचना पूर्ण रूपमा चिनिएर भत्किने हो भने तिनीहरूको ऐतिहासिक पहुँच, सञ्जाल र विशेषाधिकार खतरामा पर्छ। साथै, बद्ध विश्वास र अपसांस्कृतिक रूढिवादविरुद्ध खुलेर उभिँदा परम्परागत मतदाता आधार गुम्ने डरले पनि दलहरूलाई सतही प्रगतिशील नारामै सीमित राख्छ र व्यवहारमा भने पुरानै संरचनालाई जोगाउँछ; अझ मलजल गर्छ।
यसैले सामाजिक रूपान्तरणको नारा दिने अभियन्ताहरू समेत बिस्तारै यसै प्रणालीका उपभोक्ता र पोषक बन्न पुग्छन् । सार्वजनिक भाषणमा समानताको वकालत गर्ने तर निजी व्यवहारमा उही पदानुक्रम र नातावाद पालना गर्ने दोहोरो चरित्र देखा पर्छ जुन बाहुनवादी चिन्तनधाराको चारित्रिक सार हो।
बिलखबन्दमा सामाजिक न्याय
नेपालको संविधानले औपचारिक समानताको ग्यारेन्टी गरे पनि न्यायालय, प्रहरी र प्रशासनको व्यवहारमा ऐतिहासिक पूर्वाग्रहको छाया यथावत् छ। कानुन आफैंमा तटस्थ देखिए पनि त्यसलाई लागू गर्ने संयन्त्र बाहुनवादी संस्कारबाट मुक्त नभएसम्म ‘सबैलाई समान व्यवहार’ भन्ने सिद्धान्तले वास्तविक असमानतालाई नै मलजल गरिराख्ने हो।
शताब्दियौंदेखि स्रोत र पहुँचबाट वञ्चित समूहलाई एउटै दौडमा उभ्याउनु आफैंमा अन्यायपूर्ण हो तर बाहुनवादी चेतनाले सकारात्मक विभेद वा तात्त्विक समानताका प्रयासलाई नै ‘अन्याय’ भनेर उल्टो व्याख्या गर्छ। जबसम्म राजनीति, न्यायपालिका र प्रशासनभित्र बसेको यो चाकरी-नातावाद-भाग्यवादको त्रिकोणात्मक अन्तरसम्बन्धको वैज्ञानिक चिरफार गरिंदैन तबसम्म जतिसुकै कानुनी सुधार गरे पनि तिनको सार्थक व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनै सक्दैन; सामाजिक न्यायका परिणामहरू पुरानो ढाँचामा फर्किहाल्छन्।
गाली गर्नेतिर हैन, विश्लेषणतिर लाग्ने कि?
बाहुन समुदायलाई दोष दिनु वा घृणा गर्नु बाहुनवादलाई परास्त गर्ने बाटो होइन, बरु यसलाई एउटा राजनीतिक-सामाजिक प्रणालीका रूपमा वैज्ञानिक ढले चिनेर यसका संयन्त्रहरू (आफ्नो मान्छे, चाकरी, भाग्यवाद, र योग्यताको आडमा गरिने विशेषाधिकार-सुरक्षा) लाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्छ। जबसम्म यस्तो वस्तुपरक विश्लेषण सतहमा आउँदैन र सत्तामा रहेकाहरूले- जुनसुकै जातका किन नहोऊन्- आफ्नो अभ्यासलाई यसै मापदण्डबाट जाँच्न बाध्य हुँदैनन्, तबसम्म नेपालमा साँचो अर्थमा समतामूलक कानुनी र सामाजिक न्याय प्रणाली स्थापित हुन कठिन छ। यसमा मेरो आग्रह त समाजलाई वैज्ञानिक आधारमा विश्लेषण गर्ने क्षमताविकास गरौँ भन्ने मात्र हो।
[अधिवक्ता भट्टराई अपराधशास्त्रका अध्येता हुन्।]
