हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालमा एलपी ग्यासको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको र पछिल्लो समय वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइएपछि बजारमा ग्यासको अवस्था क्रमशः सहज हुँदै गएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।
निगमका अनुसार भदौ २८ गतेसम्म नेपालमा ५२ हजार ७३७ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको छ। यो करिब ३७ लाख १३ हजार ८९४ सिलिण्डर बराबर हो। त्यस्तै, इण्डियन आयल कर्पोरेशनका विभिन्न रिफाइनरी तथा बोटलिङ प्लान्टबाट सेप्टेम्बर १० सम्म १९ हजार २१८ मेट्रिक टन ग्यास लोडिङ भइसकेको निगमले जनाएको छ।
हाल कृष्णभीरमा गएको पहिरोका कारण मुख्य सडक अवरुद्ध भए पनि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी तराईका उद्योगमा ग्यास रिफिल गराएर काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका जिल्लामा आपूर्ति भइरहेको छ।
भदौ १८ देखि २७ गतेसम्म त्रिभुवन राजपथ र बीपी राजमार्ग हुँदै करिब ३ लाख ९९ हजार ५२९ वटा ग्यास सिलिण्डर काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका क्षेत्रमा वितरण गरिएको छ। निगमका अनुसार यस अवधिमा दैनिक औसत ४० हजार सिलिण्डर उपभोक्तासम्म पुर्याइएको छ र वैकल्पिक मार्गबाट आपूर्ति निरन्तर भइरहेको छ।
यसैबिच, भदौ १० गतेको बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास वितरणमा समन्वय गरिएको निगमले जनाएको छ।
कृष्णभीरको सडक खुलाउन गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गरिरहेका छन्। सडक सञ्चालनमा आएपछि सोही मार्गबाट एलपी ग्यासका बुलेटहरू नियमित रूपमा आउने र काठमाडौँमा वितरण गर्ने उद्योगहरूले आफ्नै उद्योगबाट ग्यास रिफिल गरी बजारमा पठाउने भएकाले आपूर्ति अवस्था थप सहज हुने निगमको विश्वास छ।
आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन निगमले उच्चस्तरीय समन्वय टोली गठन गरेको छ। साथै, सिलिण्डर लुकाउने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कार्य रोक्न गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजार अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिइएको छ।
सरकारी अनुगमनका क्रममा लुकाएर राखिएका करिब १ हजार २ सय ग्यास सिलिण्डर फेला पारेर उपभोक्तालाई वितरण गरिएको निगमले जनाएको छ। अनियमितता गर्ने विक्रेतालाई नियमानुसार दण्ड तथा जरिवाना समेत गरिएको छ।
ग्यास सिलिण्डरको बिक्री–वितरणलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारी समेत भइरहेको निगमले जनाएको छ।
निगमले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय नगर्न, संयमित भएर नियमित प्रक्रियामार्फत ग्यास खरिद गर्न तथा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ।
