भोटेकोशीमा आएको बाढीले नेपालको एक भेग डुबाउँदा जापानमा रहेका नेपालीमध्ये कोही मोबाइलमा घोप्टिएर नेपालबारे समाचार खोज्दै थिए भने कोही आफन्त र साथीभाइलाई फोन गरिरहेका देखिन्थे। उनीहरूको चासो विपत्पीडितलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा थियो। बाढीले हेर्दाहेर्दै बस्तीहरू भेलमा हेलिएका थिए। कत्तिका परिवार सखाप भए। केही विद्यार्थी भागेर बाँचेका छन्। उनीहरू पढ्ने विद्यालय बगर बनेको छ।
यस्तो समयमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन म जापानमा थिएँ। हामीले आफ्नो प्रस्तुति दिइरहँदा जापानी साथीले नेपालको खबर देखाइहाले। नेपालको दुःखको खबर त्यहाँ बस्ने नेपालीलाई समेत जापानीहरूले नै दिइरहेका थिए। यसबाट जापानीहरू नेपालप्रति चासो राखेर नेपालीको पीडामा मलम लगाउन खोज्दा रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। टोकियोमा रहँदा मनमा एउटा प्रश्न आइरहेको थियो- नेपालबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा बसेका नेपालीको मन नेपालसँग यति नजिक छ भने राज्यचाहिँ उनीहरूसँग कति नजिक छ?
नेपालले जापानलाई त्यस प्रकारको प्राथमिकतामा राखेको छ त? उल्टै चीनतर्फको सम्बन्ध भन्दै जापानलाई चिढ्याउने नेपालका केही नेताप्रति जापानीहरू दुःखी हुन्छन्। तर नेपालीलाई दुःख पर्दा भने उनीहरू खुला हृदयले सहयोग गरिरहेका छन्। जसरी छिमेकी भारत, अमेरिका र खाडी राष्ट्रहरूले सहयोग गरिरहेका छन्, त्यसैगरी जापान पनि सहयोगमा अग्रसर छ।
जापानमा रहेका नेपाली निराश मात्र थिएनन्। त्यहाँ एउटा अर्को दृश्य पनि थियो- नेपालका लागि केही गरौँ भन्ने भावना। उनीहरू भन्दै थिए, ‘हामीले सरकारको राहत कोषमा पैसा जम्मा गरिरहेका छौँ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्य संघसंस्थामार्फत जाने भनेको के हो के? तर सरकारको कोषमा गयो भने केही त काम पक्कै हुन्छ। सरकारको नजर राम्रो भयो भने असली स्थानमा सहयोग पुग्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त देखिन्थे।
नेपालमा काम नपाएर विदेशिएका, व्यवसाय गर्ने वातावरण नदेखेर बाहिरिएका र आफ्नो भविष्य खोज्दै जापान पुगेका नेपालीहरू सबैले नेपालीलाई समस्या हुँदा सहयोग गर्न खोज्नु सामान्य कुरा होइन। तर यहाँ पनि त्यसलाई देखाएर राजनीति भइरहेको विषयले जापानमा रहेका नेपाली खुसी छैनन्। नेपालीका लागि पैसा नआउने होइन। तर हामीले त्यसलाई कसरी उपयोग गर्छौँ भन्नेमा निर्भर गर्छ।
जापानी नागरिक पनि सहयोग गर्न इच्छुक छन्। नेपालसँग कुनै पारिवारिक सम्बन्ध नभएका मानिस पनि नेपालको विपत्तिमा मन खोलेर सहयोग गर्न तयार देखिन्छन् र सहयोग पनि गरिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न उठ्यो- यस्तो भावना र सद्भावलाई राज्यले कसरी संगठित गरिरहेको छ? हो, त्यसमा दूतावासले आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको छ। हरेक नागरिक अहिले राजदूत हुन्। उनीहरूले पनि आफ्नै तरिकाले राज्यको कोषमा सीधा सहयोग गर्न सबैलाई उत्साहित गरिरहेको पाउन सकिन्छ।
राजदूत नहुँदैमा सहयोग रोकिँदैन
जापानमा नेपाली राजदूत पद खाली छ। तर नेपालीहरू राजदूत नभएकै कारण नेपाललाई सहयोगमा कमी आउँछ भन्ने धारणा चिर्दै थिए। राजदूत हुँदा सम्पर्कमा सहजता होला, तर केही महिना राजदूत नहुँदैमा असहजता आउँदैन। नेपालमा कूटनीतिक नियुक्ति नहुँदा सहयोग कम हुने चर्चा त्यहाँ पनि सुनियो। अब्बल राजदूत हुँदा उपस्थिति बलियो देखिन्थ्यो होला। राजदूत नभएका कारण जापानबाट नेपालमा सहयोग आउन नसकेको तर्क सुनिन्छ। तर जापानमा बसेर हेर्दा लाग्छ– यसमा सत्यता छैन।
अहिले जापानमा कार्यवाहक हरिहरकान्त पौडेलले दूतावास चलाइरहेका छन्। त्यहाँका नेपाली समुदाय पहिले राजदूत भएको भन्दा अहिले अवस्था राम्रो रहेको बताउँछन्। पौडेल बिदासमेत नबसी नेपालीलाई कन्सुलर सेवा र जापानीहरूसँगको सहकार्यमा व्यस्त छन्। उनी कार्यवाहक रहँदैमा व्यस्त जापानी प्रधानमन्त्रीले हाम्रा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग केही महिनाअघि गरेको भेट पक्कै सामान्य थिएन।
परराष्ट्र मन्त्रालय र राज्य संयन्त्र यसमा जानकार छ। सोही कारण पनि कैयौँ स्थानमा राजदूत नभएकाले समस्या भएको भन्दै कोकोहोलो गर्नुपर्ने देखिन्न। हाम्रा राजदूतभन्दा उनीहरूका काठमाडौँ वा दिल्लीमा रहेका राजदूत बढी सक्रिय र अब्बल देखिएका हुन्छन्। उपस्थितिका लागि राखिएका दूतावासमा राजदूत हुनु र नहुनुमा कुनै भिन्नता देखिन्न। साँच्चै राजदूत भएको अनुभूति हुने व्यक्ति र दूतावास संयन्त्र त्यस्तो बनाउन सक्नुपर्यो। अन्यथा कार्यवाहक र राजदूतमा भिन्नता देखिँदैन। बरु कैयौँ स्थानमा कार्यवाहक अब्बल देखिएका छन्।
राजदूत महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। कूटनीतिक नेतृत्वको आफ्नै अर्थ हुन्छ। तर कुनै देशले विपत्तिका बेला नेपाललाई कति सहयोग गर्छ भन्ने कुरा तत्कालको सम्बन्ध र उपस्थितिले मात्र निर्धारण गर्दैन। त्यो राज्यको प्राथमिकताले निर्धारण गर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानलाई कसरी हेर्छ? राज्यले जापानमाथि कस्तो नीति अवलम्बन गरेको छ? भन्ने जस्ता विषयले अर्थ राख्छ। विपत्तिको समयमा जापानसँग कस्तो अपिल गर्छ? कुन तहमा समन्वय गर्छ? नेपालको आवश्यकता कति स्पष्टसँग प्रस्तुत गर्छ? यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन्।
सक्रिय राजदूत भए सम्पर्कमा केही सहज हुन सक्छ। तर सम्बन्ध परिचालन गर्न र सहयोगको भावमा केही नगर्ने, कथा वा कविता वाचन गर्ने, सानातिना व्यवसाय सुरु हुँदा त्यसको रिबन काट्ने र देशभन्दा कोही व्यक्तिप्रति बफादार राजदूतले गर्नेभन्दा कार्यवाहकले गर्ने कार्य बढी प्रभावकारी हुन्छ।
समस्या ‘राजदूत छन् कि छैनन्’ भन्ने होइन। समस्या कूटनीतिक प्राथमिकता र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि खोजिनुपर्छ। त्यो देशप्रति नेपालले विगतमा अवलम्बन गरेको नीतिले पनि धेरै महत्त्व राख्छ। नेपालका केही दलका नेताहरू जापानलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न खोज्दैनन्। बरु वामपन्थी भनिने नेताहरू जापानलाई चिढ्याउन उत्तरी छिमेकका लागि भन्दै अनेक उटपट्याङ गरिरहेका हुन्छन्।
यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। जापानसँगको सहकार्य नेपालको अहितमा हुनै सक्दैन। जापान नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय हो। जापानले बेलाबेलामा ऋणमोचन गरिदिँदै आएको छ। यसैले जापानलाई नेपालले भित्रैदेखि समुद्रपारिको असल छिमेकका रूपमा लिन सक्नुपर्छ।
टीठलाग्दो दूतावास
सन् २००९ तिर सरेको दूतावास भवन देख्दा साह्रै टीठ लाग्छ। त्यतिबेला त्यो ‘ढुकुरे सोच’ राखेर दूतावास सार्ने कुन महान् व्यक्ति रहेछन् भन्ने पनि लाग्यो। त्यति बेला पनि नेपालीको संख्या उल्लेख्य थियो। तर पनि दूतावास सानो र आवास क्षेत्रमा स्थापना गरियो। दूतावास आवास क्षेत्रमा राख्दा त्यहाँको समुदायले हल्ला भयो भनेर उजुरी गर्छन्। टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले त्यस्तै भोगिरहेको छ यतिबेला। दूतावास पुग्ने नेपालीको संख्या दैनिक बढ्दो छ। दूतावास परिसर साँघुरो छ।
कैयौँ नेपालीहरू गर्मीमा बाहिर बसेर सेवा लिन बाध्य छन्। अनि पानी पर्दा छाता ओढेर ढोकाबाहिर बसेको देख्न सकिन्छ। यसले देखाउँछ यसअघिका राजदूतको काम र दृष्टिकोण। पछिल्लो पटक त परराष्ट्र सेवाकै कर्मचारी राजदूत भएर गएका थिए।
जापानमा उद्यम, जागिर वा अध्ययनका लागि पुगेका साढे तीन लाख आसपास नेपाली छन्। उनीहरू पासपोर्ट बनाउन दूतावासमा पुग्नैपर्छ। अचेल दैनिक दुईतीन सय नेपाली दूतावासमा पुग्दा त्यहाँ निकै भीडभाड हुँदो रहेछ। जापानीहरू दूतावास नजिकैको सडकमा हिँड्दा नेपालीले शान्तसँग बस्न नदिएको भाव झल्काउँदा रहेछन्। हुन पनि दूतावासभित्र सेवाग्राही नेपाली अट्दैनन्, बाहिर बसेर सेवा लिन्छन्।
जापानमा दूतावास आवश्यक छ। नेपाली दूतावास राखिसकेपछि भौतिक अवस्था पनि राम्रो बनाउनुपर्छ। सरकारले दूतावास तीन स्थानमा बनाउने निर्णय लिएको छ। त्योभन्दा बढी स्थानमा पनि बनाए हुन्छ। आलटाल गर्ने र बनाउन असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीमा ल्याए हुन्छ। भाडा तिर्ने पैसाले दूतावास भवन खरिद गरेर मासिक किस्ता तिरे हुन्छ। सरकारी भवन बनाउन जापानका बैंकहरू अति न्यून ब्याजमा ऋण दिन तयार हुन्छन्। जापानका बैंकतर्फ नलाग्ने हो भने नेपालको नागरिक लगानी कोष या सञ्चय कोषको रकम उपयोग गरे हुन्छ।
राजदूतको आवासीय भवन पनि फ्ल्याटमा छ। राजदूतको आवासीय भवनमा विदेशी पाहुना बोलाउनुपर्छ। नेपाल डे मनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि छुट्टै भवन चाहिन्छ। अन्य कर्मचारीका लागि भने अपार्टमेन्ट ठीक होला। सम्भव भए त एउटै कम्पाउन्डमा त्यो व्यवस्थापन गर्न सके थप राम्रो हुने देखिन्छ। अहिले त राजदूतलाई मन लाग्यो भने स्थान परिवर्तन गरिदिने अनि लाखौँ भाडा तिर्ने गरिरहेका छन्। जापानमा राजदूत छैनन् तर सरकारले मासिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिरेर खाली फ्ल्याट राखेको छ।
जहाँ दूतावास खोलिन्छ, त्यहाँ भवन आफ्नै बनाउनुपर्छ। भाडामा लिने हो भने सस्तोमा लामो सम्झौतासहित राख्नुपर्छ। आवास क्षेत्रमा राखेर रमिता देखाउँदा नेपालप्रति हेर्ने जापानीको दृष्टिकोण भिन्न हुन्छ। जापान भ्रमणमा पुगेका नेताहरू दूतावासमा पुगेपछि साह्रै समस्या रहेछ भन्छन्, तर दूतावास सार्न कुनै चासो देखाउँदैनन् भन्ने जानकारी त्यहाँ रहेका अधिकारीहरूले दिए।
दूतावास भनेको कर्मचारी रहने स्थान होइन। त्यो विदेशमा नेपालको उपस्थिति हो। नेपाली नागरिकको भरोसाको ठाउँ हो। कूटनीतिक सम्पर्कको केन्द्र हो। संकटका बेला देश र प्रवासलाई जोड्ने पुल पनि हो।
नेपालले युरोपका तीन-चार मुलुक, जापान, दक्षिण कोरिया, खाडीका कतार, साउदी अरब, यूएई अनि त्यस्तै मलेसिया, छिमेकी भारत, चीन र अमेरिकाबाहेक अन्यत्र कन्सुलर सेवा दिने गरी उपसचिवस्तरको दूतावास राख्दा हुन्छ। राष्ट्रसंघको नियोगका लागि जेनेभा र न्युयोर्कबाहेक अन्यत्र स्थायी नियोग राख्न आवश्यक देखिँदैन। तर पनि सरकारले उपस्थितिका नाममा दूतावास राखेको छ। जुन टीठलाग्दो छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, जापानमा रहेका नेपालीहरू आफ्नै भवन बनाउन सहयोग गर्न तयार छन्। उनीहरू पैसा मात्र दिन चाहन्छन् भन्ने होइन। नेपालको नाममा केही गर्न चाहन्छन्। देश छाडेर गएका नेपाली देशबाट टाढा भएका छैनन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन्।
नेपालीको सहयोगी भाव
नेपालमा अवसर नदेखेर जापान पुगेका नेपालीलाई हामी प्रायः ‘विदेशिएका’ भनेर हेर्छौँ। तर जापानमा उनीहरूको कुरा सुन्दा अर्को तस्बिर देखिन्छ। उनीहरू नेपालबाट टाढा छन्। तर नेपालको दुःखबाट टाढा छैनन्। बाढी आउँदा चन्दा उठाउँछन्। राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्छन्। नेपालका लागि जापानी साथीहरूसँग कुरा गर्छन्। आफूले कमाएको केही हिस्सा फेरि नेपालतिर पठाउँछन्।
कोही नेपालमा लगानी गर्ने र नेपाल फर्कने गर्छन्। सरकारले यही भावनालाई कूटनीतिक शक्तिमा बदल्न सक्नुपर्छ। जापानमा रहेका नेपाली राहदानी नवीकरण गर्न दूतावास पुग्ने नागरिक मात्र होइनन्। उनीहरू नेपालको कूटनीतिक पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावित साझेदार पनि हुन्। त्यहाँको नेपाली समुदाय र जापानी समाजबीच नेपाललाई लिएर बनेको सद्भावलाई राज्यले संस्थागत गर्न सके त्यसको लाभ दीर्घकालसम्म लिन सकिन्छ।
नेपालमा विपत्ति आउँदा जापानमा बसेका नेपालीले नेपाल सम्झिए। जापानीले पनि नेपाल सम्झिए। त्यहाँ राजदूत नभए पनि नेपाली मन छ। दूतावास आफ्नै भवनमा नभए पनि सहयोग गर्ने हातहरू छन्। ती हातलाई राज्यको योजनासँग जोड्ने स्पष्ट संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यसैले जापानको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ– राजदूत आवश्यक छन्, तर राजदूत मात्र पर्याप्त छैनन्।
यतिबेला कार्यवाहक राजदूतले जे गरिरहेका छन्, त्यो लोभलाग्दो छ। उनी सरकारले तय गरेको रकममा भवन किनेरै छाड्ने पक्षमा छन्। त्यसका लागि नेपाली समुदायले उनलाई साथ दिने निश्चित छ। सबैलाई मिलाएका छन्। सबैको समस्या सुन्ने र मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छन्। जुन राजदूत हुँदा खासै हुँदैन थियो।
कूटनीति व्यक्तिको उपस्थितिबाट सुरु होला। तर त्यसको परिणाम राज्यको प्राथमिकताले निर्धारण गर्छ। कहिलेकाहीँ देशको सबैभन्दा बलियो कूटनीतिक शक्ति कुनै राजदूतको कुर्सीमा होइन, विदेशमा बसेर पनि आफ्नो देशको दुःखमा आँसु झार्ने नेपालीको मनमा हुन्छ। त्यो मनलाई राज्यले चिन्नुपर्छ। त्यो हातलाई राज्यले समेट्नुपर्छ। किनकि विदेशिएका नेपाली देशबाट टाढा भएका होलान्, तर देश उनीहरूको मनबाट कहिल्यै टाढा भएको छैन।
गैरआवासीय नेपाली र गैरआवासीय नेपाली संघमा आबद्धताबीच भिन्नता छ। सबै गैरआवासीय नेपाली संघमा नै आबद्ध हुन्छन् भन्ने छैन। संघमा रहेका भन्दा नरहेकाको साथ र सहयोग लोभलाग्दो देखिन्छ।
