हिमाल प्रेस 
धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षमा विद्यालय भवनदेखि आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ। अब भौतिक संरचना थपिँदै जाँदा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शिक्षाको गुणस्तरमा त्यसको प्रतिफल देखाउने दबाब बढेको छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका ९ जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका दुई हजार ७०० शैक्षिक तथा सामुदायिक संरचना निर्माण भएको छ। यसमा विद्यालय भवन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि संरचना, क्याम्पस तथा छात्रावास भवन, विज्ञान प्रयोगशाला, खेलमैदान, खानेपानी, शौचालय, विद्यालय घेराबार तथा मर्मतसम्भारलगायतका संरचना छन्।
जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा धेरै संरचना कैलालीमा निर्माण गरिएका छन्। पछिल्लो अवधिमा यहाँ एक हजार १७८, डोटीमा २६९, अछाममा २१८, बझाङमा २०९, कञ्चनपुरमा १९०, बाजुरामा १७४, बैतडीमा १७२, डडेल्धुरामा १६२ र दार्चुलामा १२८ संरचना निर्माण गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
निर्माण भएका संरचनामध्ये दुईकोठे विद्यालय भवनको सङ्ख्यामात्रै एक हजार ७२ छ। चारकोठे विद्यालय भवन १७२, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि संरचना १८४, सामुदायिक भवन १३५, विद्यालय खेलमैदान १६१, सामुदायिक खेलमैदान ४४, क्याम्पस भवन २९, छात्रावास भवन ३८ र विज्ञान प्रयोगशाला १८ वटा निर्माण भएका छन्।
मन्त्रालयका उपसचिव जयदेव महराका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै नौ जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत २२६ संरचना निर्माण भएका छन्।
त्यसमा दुईकोठे विद्यालय भवन २०२, चारकोठे भवन १२, छात्रावास ९ र क्याम्पस भवन तीनवटा छन्। जिल्लागत रूपमा डडेल्धुरा र कैलालीमा ४४–४४, अछाममा ४२, डोटीमा ३२, बैतडीमा २३, बझाङमा १७, कञ्चनपुरमा ११, बाजुरामा सात र दार्चुलामा पाँच शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिएका हुन्।
‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि पूर्वाधार विकास महत्त्वपूर्ण पक्ष हो’, उपसचिव महराले भने,‘अब ती संरचनाको प्रभावकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन र त्यसको प्रतिफललाई शैक्षिक तथा सामाजिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।’
पूर्वाधारसँगै प्रणाली सुधारको प्रयास
प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसँगै योजना, समावेशिता, डिजिटल शिक्षा, सुरक्षित विद्यालय र पोषणका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ६७ ले स्थानीय शिक्षा क्षेत्र योजना अनुमोदन गरिसकेका छन् भने २१ स्थानीय तहमा योजना निर्माण भइरहेको छ।
बालिका तथा समावेशी शिक्षाका लागि ३९ स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल सञ्चालनमा आएका छन्। थप २८ स्थानीय तहमा सञ्जाल गठन, वार्षिक कार्ययोजना तथा विभिन्न निर्देशिका र रणनीति निर्माण भएका छन्। गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रमार्फत प्राप्त एक हजार ८२० गुनासोमध्ये ९१ प्रतिशत समाधान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा १४ विद्यालय भवन र पाँच शौचालय निर्माण भएका छन्। प्रारम्भिक कक्षाका एक हजार १२५ शिक्षक तथा १७९ बालविकास सहजकर्तालाई क्षमता विकासमा सहयोग गरिएको छ। आठ विद्यालयमा १२२ कम्प्युटर उपलब्ध गराइएको छ भने दुई सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा डिजिटल सिकाइको व्यवस्था गरिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित विद्यालयका कार्यक्रम अघि बढाइका छन्। यसअन्तर्गत ९ स्थानीय तहमा शिक्षा आपत्कालीन समूह गठन, १२२ विद्यालयमा विद्यालय सुरक्षा तथा हरित उपायसम्बन्धी योजना निर्माण, आठ स्थानीय तहमा शिक्षा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत र पाँच स्थानीय तहमा त्यस्तो योजना निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत ३९ स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण, ३० स्थानीय तह र एक हजार ३९ विद्यालयमा ‘मेनु’ निर्माण तथा ३० स्थानीय तहमा दिवा खाजा निर्देशिका निर्माण गरिएका छन्।
जनशक्ति व्यवस्थापन र नतिजा सुधार आवश्यक
शिक्षामा भौतिक संरचना विस्तार भए पनि त्यसअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत ७५८ दरबन्दीमध्ये ३८६ पदमा मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। तीन सय ७२ पद रिक्त छन्।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ स्वीकृत ४१ दरबन्दीमध्ये २८ पदमा कर्मचारी कार्यरत छन् भने १३ पद रिक्त छन्। ६ प्रशिक्षक दरबन्दीमध्ये एउटामा पनि पदपूर्ति भएको छैन। शिक्षा अधिकृततर्फ १२ मध्ये सात र उपसचिव निर्देशकतर्फ आठमध्ये सात पदमा कर्मचारी कार्यरत छन्।
शैक्षिक नतिजामा भने सुधारको संकेतसँगै ठूलो चुनौती देखिन्छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८१ मा सुदूरपश्चिमबाट सहभागी ५२ हजार ९२१ परीक्षार्थीमध्ये १६ हजार ८४८ अर्थात् ३१.८४ प्रतिशतमात्रै ‘ग्रेडेड’ भएका थिए। ३६ हजार ७३ विद्यार्थी ‘ननग्रेडेड’ भएका थिए।
एसईई २०८२ मा भने नियमिततर्फ प्रदेशका ९ जिल्लाबाट ४१ हजार ५६१ विद्यार्थी सहभागी भएकामा २१ हजार ४०६ अर्थात् ५१.५१ प्रतिशत ‘ग्रेडेड’ भएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ‘ग्रेडेड’ दर बढे पनि २० हजार १५५ विद्यार्थी अझै ‘ननग्रेडेड’ छन्। यसले पूर्वाधार विस्तारसँगै सिकाइ उपलब्धि सुधारको चुनौती कायमै रहेको देखाउँछ।
शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीका अनुसार अबको चुनौती विद्यालय भवन थप्नुमात्र होइन, ती भवनमा गुणस्तरीय सिकाइको वातावरण बनाउनु हो। त्यसका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीको उत्प्रेरणा र व्यवस्थापन, निरन्तर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रभाव मूल्याङ्कन र तीन तहका सरकारबीच अधिकार तथा भूमिकाको स्पष्टता आवश्यक छ।
प्रदेश शिक्षा क्षेत्र योजनाले शिक्षकको क्षमता विकाससँगै डिजिटल तथा वित्तीय साक्षरता, विज्ञान तथा प्रविधि, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सुरक्षित तथा हरित विद्यालय, पोषण तथा स्वास्थ्य, विपद् र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
स्थानीय तहमा शतप्रतिशत भर्ना सुनिश्चित गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी बढाउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्ने, सामुदायिक पुस्तकालयमार्फत डिजिटल सिकाइ प्रवर्द्धन गर्ने र शिक्षकको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि योजनामा समेटिएका छन्।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र सङ्ग्रालयलगायतका क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदेशमा विद्यालय तहका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भइरहँदा प्रदेशको मूल जिम्मेवारी र लगानीको प्राथमिकताबारे प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ।
