हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठूलो दल हो। दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाका सांसदहरूमध्ये ठूलो संख्या युवा छ।
नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने, शिक्षित र परिवर्तनको वाचा गरेर संसद्मा पुगेका सांसदहरूबाट स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा पनि बढी छ। उनीहरूलाई पार्टीले बेलाबेला प्रशिक्षण पनि दिएको सुनिन्छ। व्यवहार उही सामाजिक अभियन्ता र सामाजिक सञ्जालमा ‘भ्युज’ बढाउने जस्ता छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखिएको दृश्यले ती अपेक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ- सांसदहरू कहिले संसद्को मर्यादा र गरिमाअनुसार प्रस्तुत होलान्?
संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यहाँ उठाइने प्रश्न, गरिने बहस र प्रस्तुत गरिने असहमति व्यक्तिगत आवेगभन्दा माथि हुनुपर्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच भएको भनाभन, आरोपप्रत्यारोप र होहल्लाले संसद्को गरिमा धुमिल बनाएको छ।
मंगलबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले रास्वपा सांसद आशिका तामाङलाई सभाको मर्यादामा रहन निर्देशन दिनुपरेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिएको जवाफमा चित्त नबुझेपछि थप स्पष्टीकरण मागेकी तामाङलाई सभामुखले नियमावलीअनुसार थप प्रश्न गर्ने समय नरहेको जानकारी गराएका थिए।
सभामुखले पटकपटक आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दासमेत उनले आफ्नो अडान कायम राखेपछि सभामुखले संसदीय मर्यादा र गरिमाको ख्याल गर्न सचेत गराए। अन्ततः बोल्ने अवसर नपाएपछि तामाङ भुतभुताउँदै बैठकबाट बाहिरिइन्।
यसरी संसद्बाट बाहिरिएपछि सांसद तामाङले सामाजिक सञ्जालमा सभामुख र सदनको आलोचना गरेकी छन्। उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘परराष्ट्रमन्त्री रोस्ट्रममा उभिएका छन् प्रश्नोत्तर गर्न भनेर। बेवारिसे लास ल्याउने विषयमा मन्त्रीले उही आनाकानी जबाफ दिएपछि मैले प्रश्न सोध्न नपाउने यो कस्तो सदन हो? किन बेवारिसे लासको नाममा छुट्टाएको १५ करोड बजेट?’
बैठकमा रास्वपाकै सांसद टीका संग्रौलाको अभिव्यक्तिले अर्को विवाद निम्त्यायो। विगतमा लामो समय शासन गरेका दलकै कारण गत भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको दाबी गर्दै उनले विपक्षी सांसदमाथि तिखो राजनीतिक टिप्पणी गरिन्। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाका परिवार अझै शोकमा रहेको प्रसंग उठाउँदै विपक्षी सांसदहरूलाई उनले ‘कुन हिम्मतले हामी शासन चलाउँछौँ भनिरहनुभएको छ?’ भन्दै प्रश्न गरिन्।
संग्रौलाको अभिव्यक्तिपछि विपक्षी बेन्चका सांसदहरू उठेर विरोध जनाए। एमाले सांसद साजिदा सिद्दिकीले प्रतिवाद गर्दै वर्तमान सरकारले ‘गुण्डाराज’ चलाएको आरोप लगाइन्। उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दा सत्तापक्षले त्यसलाई ‘गुण्डाराज’ भन्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाइन्। जेनजी आन्दोलनको कुरा गर्नेहरूले सिरहामा सरकारले चलाएको गोलीबारे पनि जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो।
त्यसपछि संग्रौलाले सिद्दिकीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्। दुई पक्षबीच भनाभन बढ्दै गएपछि बैठकमा होहल्ला भयो।
रास्वपाका अर्का सांसद सुलभ खरेलले सोमबारको बैठकमा पार्टी गतिविधिबारे बोल्दा आलोचित हुनुपरेको छ। उनले पार्टी संगठनका बारेमा बोलेपछि सभामुखले विषयान्तरमा गएको भन्दै रोक्नुपरेको थियो। सांसद खगेन्द्र सुनुवारले प्रहरीको काम, अनुसन्धान प्रक्रिया र सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै तथ्यविहीन अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भइरहेको छ। यसरी विवादित हुने सूचीमा रास्वपाकै सांसद धेरै छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका हर्क साम्पाङ पनि बेलाबेलामा विवादमा तानिने गरेका छन्।
संसद्मा सरकारको आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन। विपक्षीको काम सरकारलाई प्रश्न गर्नु हो। सत्तापक्षले आफ्ना नीति र कामको बचाउ गर्नु पनि स्वाभाविक हो। तर प्रश्न र प्रतिवादको सीमा संसद्को मर्यादाभन्दा बाहिर गइरहेको छ।
आफूलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको वाहक दाबी गर्ने रास्वपाका सांसदहरूका लागि यो विषय अझ गम्भीर छ। पुराना दल र नेताको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएर मत पाएका नयाँ सांसदहरूले आफूलाई पनि उही पुरानो शैलीको पुनरावृत्तिमा सीमित गर्नु हुँदैन।
युवा हुनु, शिक्षित हुनु र नयाँ दलबाट निर्वाचित हुनु मात्रै पर्याप्त होइन। संसदीय अनुशासन, संयम र लोकतान्त्रिक संस्कार पनि नयाँ राजनीतिको पहिचान बन्नुपर्छ।
संसद् सडकको नाराबाजी गर्ने ठाउँ होइन। त्यहाँ शब्दको वजन हुन्छ, अभिलेखको महत्त्व हुन्छ र हरेक अभिव्यक्तिले संस्थाको गरिमा बोकेको हुन्छ। सांसदहरूले आफ्नो व्यक्तिगत असन्तुष्टि, राजनीतिक आक्रोश र तत्कालीन आवेगलाई संसद्को मर्यादामाथि हाबी हुन दिए भने त्यसले दललाई मात्र होइन, समग्र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ।
संसद् जनताको आवाज सुनाउने थलो हो, सांसदहरूको व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन। जनताले सांसदबाट ठूलो स्वरमा कराउने होइन, ठोस प्रश्न, तथ्यपूर्ण बहस र जिम्मेवार व्यवहार अपेक्षा गरेका छन्।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको सबैभन्दा ठूलो दलका सांसदहरूबाट त झन् बढी परिपक्वता अपेक्षित हुन्छ। नयाँ संसद्, नयाँ पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिको दाबी गरिरहँदा व्यवहारमा पनि नयाँ संस्कार देखिनुपर्छ। मंगलबारको घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि उठाएको छ- सांसदहरू कहिले बन्लान् मर्यादित?
संसदीय मर्यादा कायम गर्न कांग्रेसको आग्रह
नेपाली कांग्रेसले संसद् तथा संसदीय समितिमा देखिएका अमर्यादित गतिविधिप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै जनप्रतिनिधिलाई उच्च राजनीतिक मर्यादा र संसदीय संस्कार कायम राख्न आग्रह गरेको छ। कांग्रेसले सांसदहरूको भाषा, व्यवहार र प्रस्तुति तथ्यमा आधारित, शिष्ट र संसदीय मर्यादाअनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले संसद् र संसदीय समितिहरू लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका महत्वपूर्ण संस्था भएकाले जनप्रतिनिधिको आचरण पनि सोहीअनुसार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
कांग्रेसले संसद्मा देखिने अमर्यादित गतिविधिप्रति असहमति जनाउँदै सबै जनप्रतिनिधिलाई उच्च राजनीतिक मर्यादा र संसदीय संस्कार कायम राख्न आग्रह गरेको छ।
