हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संसद् बैठकमा नियमित उपस्थित नहुने र उपस्थित भए पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर वा बैठक नसकिँदै बाहिरिने गरेको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि सांसदहरूको खोजीमा परेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाहलाई सदनमा उपस्थित हुन रुलिङ गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री सदनमा कहिले उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने हुन् भन्ने टुंगो छैन।
प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था बनेकै बेला अब गृहमन्त्रीलाई पनि सांसदहरूले सदनमै खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारको जवाफदेहितामाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
प्रधानमन्त्रीपछि सांसदहरूले गृहमन्त्री गुरुङलाई पनि सदनमै खोज्न थालेका छन्। सुशासन, शान्तिसुरक्षा, प्राकृतिक विपद्, नागरिकका दैनिक समस्यालगायतका विषयमा सांसदहरूले लगातार प्रश्न उठाइरहे पनि गृहमन्त्री गुरुङ सदनमा पर्याप्त उपस्थित नहुँदा ती प्रश्न अनुत्तरित छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङलाई आफूहरूले सदनमा खोजिरहेको बताए। चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धताबारे नागरिकले प्रश्न गर्दा ‘चित्त नबुझे मत फिर्ता लैजानु’ भन्ने जवाफ दिने गृहमन्त्रीसँग आफूहरूका पनि थुप्रै प्रश्न रहेको उनले बताए।
पुनले देशभर भइरहेका प्राकृतिक विपद्, त्यसको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यबारे गृहमन्त्रीले संसद्लाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरे।
उनले ग्यासका लागि नागरिक लाइनमा बस्नुपरेको, किसानले मलका लागि लाइन लाग्नुपरेको तथा पासपोर्ट र खानेपानीका लागि समेत नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताए। पुरानो प्रवृत्तिको विरोध गर्दै सत्तामा पुगेको नयाँ शक्तिले समस्या समाधान गर्नुको साटो ‘लाइन थप्ने’ काम गरेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे।
पुनले वर्तमान सरकार देशको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा विगतका स्थापित वा पुराना दललाई मात्र दोष देखाएर सरकार आफ्ना कमजोरीबाट उम्कन नमिल्ने बताए।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङको सदनमा नियमित उपस्थिति नहुनुले सांसदका प्रश्नको जवाफदेहिता, सरकारको संसदीय उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। जनसरोकारका सवालमा सरकार असफल हुँदै गएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर जनताका प्रश्नको दफावार जवाफ दिन माग गरे।
अध्यक्ष साम्पाङले विकास निर्माणमा बाधक बनेका झन्झटिला कानुनी अड्चन हटाएर सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने सरल कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सुनसरी–१ सहित देशभरका विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया कार्यविधिको बहाना बनाएर रोक्न नहुने भन्दै तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
साम्पाङले सुनसरीको रामधुनी–७ स्थित ६४ बिघा बस्ती भूमाफियाले आफ्नो नाममा पारेको आरोप लगाउँदै पीडित बस्तीवासीलाई न्याय दिनसमेत सरकारसँग माग गरे।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै संसद्मा नियमित उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला साम्पाङको अभिव्यक्तिले सरकारको संसदीय जवाफदेहितामाथिको बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
