हिमाल प्रेस 
रास्वपा सांसदहरू
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संघीय सांसदहरूले नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिवको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जनउत्तरदायी बनाउन आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ।
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार पार्टीले सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिमा नातावाद, परिवारवाद तथा आर्थिक अनियमितता रोक्न मापदण्डसहितको निर्देशिका लागू गरेको हो।
आचार्यले सरकारले हालै गरेको व्यवस्थाअनुसार संघीय सांसदहरूले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) का एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा प्राप्त गरेपछि त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन पार्टीले आन्तरिक मापदण्ड तय गरेको बताए।
उनका अनुसार अब रास्वपाका कुनै पनि सांसदले आफ्ना एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। नियुक्ति पारिवारिक सम्बन्धभन्दा बाहिरबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार उम्मेदवारले कम्तीमा स्नातक वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। अनुसन्धान क्षमता, प्रविधिमैत्री सीप तथा पार्टीको मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
योग्य उम्मेदवारमध्ये महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
महामन्त्री आचार्यका अनुसार स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्नेछ भने अन्तिम नियुक्तिअघि संसदीय दलको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नियुक्तिसम्बन्धी कुनै विवाद वा उजुरी आएमा त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमै रहने उनले बताए।
पार्टीले स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकमा कुनै प्रकारको अनधिकृत कटौती, असुली वा हिनामिनालाई शून्य सहनशीलताको विषय बनाएको छ। पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
आचार्यका अनुसार नियुक्त स्वकीय सचिवको बायोडाटा तथा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र संसद् सचिवालय र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित सांसदले सचिवको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन गरी संसदीय दलमा आवधिक प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदको कामकारबाही तथा पार्टीका आन्तरिक विषयमा पूर्ण गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशन उल्लंघन गरी नातेदार नियुक्त गर्ने, कागजी रूपमा मात्र सचिव खडा गरेर सुविधा लिने वा अन्य आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत तत्काल कारबाही गरिने महामन्त्री आचार्यले बताए।
कार्यसम्पादन कमजोर भए, आचारसंहिता उल्लंघन गरे वा गोपनीयता भंग गरेमा सम्बन्धित सांसदले संसदीय दललाई जानकारी गराएर स्वकीय सचिवलाई जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्वकीय सचिवका लागि आवेदन आह्वान गर्न संसदीय दलले साझा आधिकारिक विज्ञापन ढाँचा तयार गर्ने र सबै सांसदले अनिवार्य रूपमा सोही ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको आचार्यले जानकारी दिए।
