हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रसायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री चौधरीले सहज रुपमा मलको आपूर्ति र वितरणको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नितिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
उनले सरकारले छुट्याएको बजेटका आधारमा मल आयात गर्ने क्रम निरन्तर रहेको जानकारी दिइन्। उनले मल नपाएको खण्डमा पालिकाले केन्द्रलाई सम्पर्क गरे पनि केन्द्र सरकारको अख्तियार सिधै पालिका वा जिल्लामा मल पठाउने नभई प्रदेश तहमा पठाउने रहेको बताइन्।
प्रदेशमा पठाइसकेपछि कुन पालिकामा कति बाँड्ने भन्ने निर्णय प्रदेश सरकारकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उनले बताइन्। उनले पछिल्लो तीन महिनामा मत वितरणमा देखिएको समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि मन्त्रालय लागिपरेको धारणा राखिन्।
मल वितरणमा समस्या आउने बित्तिकै मन्त्रालयले पटकपटक निर्देशनहरू जारी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले अहिले मलको सहज वितरणमा समस्या देखिएको बताएका छन्। समिति सदस्य राजीव खत्रीले स्रोत सुनिश्चित हुन सक्छ भने एकमुष्ट मल खरिद गर्न सुझाव दिए। उनले मलको अभाव हुने समस्या धेरै पुरानो भएकाले विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बताए। मलको वितरणमा गडबडी गर्ने स्थानीय तहको नामै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै समिति सदस्य आशिका तामाङले स्थानीय तहको कमजोरीका कारण गोदामभरी मल हुँदा किसानको खेतमा पुग्न नसकेको बताइन्।
यसैबीच कृषि मन्त्रालयले ग्लोबल टेन्डरमार्फतबाट नेपालका लागि ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको जनाएको छ। यो मलमध्ये १ हजार २५० मेट्रिक टन मल नेपालतर्फ ढुवानी सुरु भएको र करिब चार दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
