हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान प्रणालीलाई परिमार्जन गरी लक्षित वर्गमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सबै उपभोक्तालाई अनुदान दिने वर्तमान व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताए।
उनका अनुसार बजार मूल्यमा ग्यास बिक्री गरी विपन्न तथा लक्षित समुदायलाई ‘क्यासब्याक’ प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ।
‘सक्षम वर्गले पनि अनुदान लिने अवस्था उपयुक्त होइन। भारतमा जस्तै लक्षित समुदाय पहिचान गरेर उनीहरूलाई मात्रै प्रत्यक्ष अनुदान दिने र अन्य उपभोक्तालाई परल मूल्यमा सामान्य नाफा राखेर ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने।
पेट्रोलियम क्षेत्रमा चार दशकभन्दा बढी अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था सुधार्न र संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउन वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए।
घिमिरेले नेपालसँग आफ्नै ग्यास बुलेट (ढुवानी ट्यांकर) नहुँदा ग्यास ढुवानीका लागि पूर्ण रूपमा भारतीय साधनमा निर्भर रहनुपरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
सरकारले भन्सारमा ६६ प्रतिशत छुट दिएर नेपाली बुलेट निर्माणका लागि सहुलियत दिए पनि भारतीय निकायका अवरोधका कारण ती सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए।
हाल करिब ७०० भारतीय बुलेटमार्फत नेपालमा ग्यास ढुवानी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले समेत जोखिम बढाएको बताए।
नाकाबन्दीका बेला आफ्नै पेट्रोलियम ट्यांकर भएकाले इन्धन आपूर्ति केही हदसम्म सम्भव भए पनि आफ्नै ग्यास बुलेट नहुँदा एलपी ग्यास आपूर्ति ठप्प भएको अनुभव उनले स्मरण गराए।
उनले ग्यास आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन मुलुकभित्र कम्तीमा एक महिनाको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) नेपालसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न इच्छुक रहेको छ र सिमरा क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गामा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा ग्यास भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।
घिमिरेले ग्यास अभाव हुने त्रासका कारण उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त भण्डारण र नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता भए यस्तो समस्या स्वतः समाधान हुने बताए।
