हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार सुस्त देखिएको छ। निक्षेप भने १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘चालु समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन’ ले देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ४० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले बढेर ५८ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा आठ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब सात अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले बढेको थियो।
२०२६ जुन मध्यसम्म वार्षिक आधारमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ।
समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले सबैभन्दा बढी कर्जा विस्तार गरेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.३ प्रतिशतले बढेको छ। विकास बैंकहरूको कर्जा ५.६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको कर्जा ३.९ प्रतिशतले बढेको छ।
बैंकहरूको कुल निजी क्षेत्र कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थाहरूले ६२.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने बाँकी ३७.४ प्रतिशत कर्जा घरपरिवार (हाउसहोल्ड) क्षेत्रमा गएको छ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा निर्माण क्षेत्रमा कर्जा सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढेको छ। निर्माण क्षेत्रतर्फको बक्यौता कर्जा १५.१ प्रतिशतले बढेको छ।
उपभोग्य वस्तु क्षेत्रतर्फको कर्जा १३ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसपछि यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ६.८ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रमा चार प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ। वित्त, बिमा तथा स्थिर सम्पत्ति क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने ०.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।
कर्जाका प्रकारमध्ये आयातसम्बन्धी ट्रस्ट रिसिप्ट (टीआर) कर्जा ३६.७ प्रतिशतले बढेर सबैभन्दा धेरै बढेको छ। त्यसपछि मार्जिन कर्जा १५.८ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जा १०.३ प्रतिशत, घरजग्गा तथा आवास कर्जा ६.३ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ५.८ प्रतिशत र आवधिक कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल बक्यौता कर्जामध्ये जग्गा तथा भवन धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा ६३.६ प्रतिशत छ, जुन एक वर्षअघि ६५ प्रतिशत थियो। कृषि तथा गैरकृषि उत्पादनसहित चालु सम्पत्तिलाई धितो राखेर प्रवाह गरिएको कर्जाको हिस्सा १४.७ प्रतिशत छ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप सात खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले बढेर ८० खर्ब १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप आठ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढेको थियो। २०२६ जुन मध्यसम्म वार्षिक आधारमा निक्षेप १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
निक्षेपको संरचनामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। कुल निक्षेपमध्ये बचत निक्षेपको हिस्सा बढेर ४६.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन एक वर्षअघि ३६.२ प्रतिशत थियो। विपरीत रूपमा, म्यादी निक्षेपको हिस्सा ५०.२ प्रतिशतबाट घटेर ३७.३ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यसैगरी कुल निक्षेपमध्ये संस्थागत निक्षेपको हिस्सा ३३.७ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३५.५ प्रतिशत थियो।
