हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले सार्वजनिक निकायमा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।
मन्त्रालयले नेपाल सरकारको २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर १६ कार्यान्वयनका लागि उक्त निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।
परिपत्रमा कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्दै प्रत्येक पदको कार्यविवरण र मापनयोग्य मुख्य कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्न भनिएको छ।
परिपत्रअनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले अद्यावधिक कार्यविवरणका आधारमा मापनयोग्य कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गर्नुपर्नेछ। ती सूचकलाई वार्षिक कार्ययोजना तथा कार्यालयको नतिजासँग आबद्ध गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी र कम्तीमा कार्यालय प्रमुख तहसम्मका सुपरिवेक्षकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कर्मचारीले कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा आफ्नो लक्ष्य, अपेक्षित उपलब्धि, समयसीमा तथा मूल्यांकनका आधार उल्लेख गरी लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि परिपत्रमा गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रत्येक तीन तीन महिनामा कार्यसम्पादनको समीक्षा गरी लक्ष्य प्राप्ति, समस्या, समाधान र अन्य पहलको अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ। त्रैमासिक समीक्षाका आधारमा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार, प्रोत्साहन, तालिम तथा नेतृत्व विकासका अवसरमा प्राथमिकता दिन र लगातार कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीका लागि ‘परफर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट प्लान तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
