हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्रै गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ। परिषद् चलिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ऋषिदेव फुँयाललाई अध्यक्ष र काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीलाई प्रवक्ता घोषणा गरेपछि हलमा असन्तुष्टि र विरोध सुरु भएको थियो।
परिषद्मा सहभागी अधिकांश सदस्यहरूले काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला आचार्यको एकतर्फी घोषणाले विवाद चर्किएको सदस्यहरूको दाबी छ।
घोषणापछि फ्लोरबाट तीव्र विरोध सुरु भएपछि आचार्य कार्यक्रमस्थलमै एक मिनेट पनि नबसी बाहिरिएका थिए। केही सदस्यहरूले उनलाई रोक्ने प्रयास गर्दै बहुमत सदस्यहरूको चाहनाविपरीत निर्णय किन गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
विवादबीच आचार्यले प्रवक्ता पनि ठूलो पद हो भन्दै कार्यक्रमस्थल छाडेको आरोप सदस्यहरूले लगाएका छन्। यसैबीच सन्तोष बुढाथोकीले आफूलाई प्रवक्ता घोषणा गरिएको निर्णय अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उम्मेदवारी दर्तासँगै नेतृत्व चयन प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ।
परिषद्मा सहभागी केही सदस्यका अनुसार अध्यक्ष घोषणा गरिएका ऋषिदेव फुँयालसमेत पछि असहज अवस्थामा देखिएका थिए र उनले आफू उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार रहेको संकेत गरेको बताइएको छ। विवाद उत्कर्षमा पुग्दा आचार्य पुनः परिषद् हलमा फर्किएका थिएनन्।
सदस्यहरूले पार्टीले मिलाउने जिम्मेवारी दिएको भए घोषणा गरेर नभाग्नुपर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो निर्णयलाई बहुमतको अवमूल्यन भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
बाँके जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरीका अनुसार अधिकांश सदस्यहरूले बुढाथोकीलाई समर्थन गरे पनि आचार्यले फुँयाललाई जबरजस्ती अध्यक्ष घोषणा गरेकोप्रति असन्तुष्टि देखिएको थियो।
त्यस्तै दाङ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बुढाथोकीको कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गर्दा उनलाई निर्विरोध बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
परिषद्मा सहभागी सदस्यहरूले नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, बहुमतको सम्मान र टिके प्रथाको अन्त्यको बहस चलिरहे पनि व्यवहारमा पुरानै शैली दोहोरिएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा प्रदेशगत सहमतिबाट नेतृत्व टुंग्याउने प्रयास भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको थियो।
विधानअनुसार करिब डेढ वर्षअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने भए पनि प्रक्रिया ढिलाइ हुँदै आएको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष राजन मेथाले समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकेको तथा महासंघ निष्क्रिय बनेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।
महासंघमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिह समेत आबद्ध भएकाले नेतृत्व चयन सधैं सहमतिमै हुँदै आएको अभ्यास रहे पनि यसपटक निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेशसँगै विवाद झनै चर्किएको छ।
